बुधबार, जेठ २, २०८१

१५ बर्षमा १३ सरकार: सरकार फेरिएको फेरियै

सवैभन्दा बढी ४१ महिना केपी ओली र सवैभन्दा कम ७ महिना झलनाथ खनालले सरकारको नेतृत्व गर्ने मौका पाएका थिए

शितल शर्मा २०८० जेठ १५ गते ७:५१

काठमाडौं । २०६५ जेठ १५ मा संविधानसभाको पहिलो बैठकले गणतन्त्र घोषणा गर्दा कांग्रेसका तत्कालिन सभापति गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री थिए । २०६४ चैत २८ मा पहिलो संविधानसभा निर्वाचन भएको थियो ।

Advertisement

माओवादीको १० वर्षे जनयुद्द र २०६२/०६३ को १९ दिने जनआन्दोलनको बलमा अन्तरिम संविधान, अन्तरिम विधायिका र अन्तरिम सरकार निर्माण हुँदै पहिलो पटक संविधानसभाको निर्वाचन २०६४ मा भएको थियो ।

त्यसपछि निर्माण भएको संविधानसभाको पहिलो बैठकले मुलुकमा राजतन्त्रको विधिबत् अन्त्य गदै गणतन्त्र घोषणा भएको थियो । गणतन्त्र घोषणाका बेला कांग्रेसको तत्कालिन नेतृत्वले सरकार त्यसबेला अदभूत चुनावी विजय निकालेको माओवादीलाई हस्तान्तरण गरिसकेको थिएन ।

गणतन्त्र घोषणापत्रि मात्रै माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड गणतन्त्र घोषणापत्रिको पहिलो प्रधानमन्त्री बनेका थिए । गणतन्त्र घोषणापछिको पहिलो प्रधानमन्त्री बनेका प्रचण्ड देखि अहिले १५ वर्षको यो बीचमा फेरि प्रचण्ड नै सरकारको नेतृत्वमा छन् ।

यो बीचको उनकै यो तेस्रो कार्यकाल हो प्रधानमन्त्रीका रुपमा । १५ वर्षका बीचमा १३ पटक सरकार फेरिएका छन् ।

कहिले कहिले फेरिए सरकार ?

१५ वर्षको बीचमा १३ पटक सरकार फेरिँदा सरदर सरकार १० महिनामै फेरिएका छन् । सवैभन्दा कम यो अवधीमा तत्कालिन एमालेबाट अहिले एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता रहेका झलनाथ खनालले ७ महिनामात्रै सरकारको नतेृत्व सम्हाल्न पाए । सवैभन्दा बढी एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले ४१ महिना सरकारको नेतृत्व निरन्तर सम्हाल्न पाए । ओली पनि दुई पटक यो बीचमा प्रधानमन्त्री बनेका थिए ।


ओलीको पनि पहिलो कार्यकाल भने सरदर त्यही १० महिनामात्रै सिमित हुन पुगेको थियो । अहिलेका प्रधानमन्त्री प्रचण्ड गणतन्त्र पछि नै तेस्रो कार्यकालका लागि प्रधानमन्त्री बन्न पाउने भाग्यमानी नेता हुन् । तर उनको पहिलो र दोस्रो सरकारको कार्यकाल सरदर ९/१० महिनामै सिमित भएको थियो । अहिले भने उनले पुस १० यता ६ महिना सरकारको नेतृत्व गरिरहेका छन् ।

एमाले अध्यक्ष केपी ओली र कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा पनि गणतन्त्र पछि मात्रै पनि दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री बन्ने मौका पाएका नेतामा पर्छन् ।

गणतन्त्र घोषणा (२०६५ जेठ १५) पछि तत्कालिन कांग्रेसका सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाले थप दुई महिना सरकारको नेतृत्व गरेका थिए । गणतन्त्र पछिको पहिलो राष्टपति बन्ने कोइरालाको चाहनामा माओवादीले चुनाव अगाडी बचन दिएपनि संविधानसभाको निर्वाचन परिणामपछि तोडेपछि गिरिजाले आफनो ब्यवस्थापनका लागि तत्काल सरकार छोडेनन् ।

कोइरालाले २०६५ साउन ३१ मा मात्र सरकार छोडेपछि गणतन्त्र पछिको पहिलो प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई सरकारको नेतृत्व गर्ने मौका मिलेको थियो । तर प्रचण्डको सरकार धेरै टिक्न सकेन । तत्कालिन प्रधानसेनापति रुक्माङगद कटुवाललाई हटाउने सरकारको निर्णयमा तत्कालिन राष्ट्रपति डा रामबरण यादवले रोक लगाएपछि दैद्य सत्ता निर्माण हुने देखेरै प्रचण्डले सरकारबाट राजीनामा दिए ।

उनको सरकार जम्माजम्मी १० महिनामात्रै टिक्यो । पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड २०६५ साउन ३१ देखि २०६६ जेठ ११ सम्म पहिलो पटक प्रधानमन्त्री बनेका थिए ।

प्रचण्ड पछि तत्कालिन एमालेका नेता माधव कुमार नेपाल प्रधानमन्त्री बने । उनी २० महिना सरकारको नेतृत्वमा रहे । २०६६ जेठ ११ देखि २०६७ माघ २२ सम्म माधव नेपाल प्रधानमन्त्री भए । त्यसबेला माओवादीले नागरिक सर्वाेच्चताको मुद्दा लिएर सरकारका विरुद्ध आन्दोलन गरेको थियो । सेनापति प्रकरणमा बाह्य हस्तक्षेप भएको भन्दै नेपाल नेतृत्वको सरकारका विरुद्ध माओवादीले ठूला ठूला आन्दोलनका कार्यक्रम पनि घोषणा गरेका थिए ।

नेपाल नेतृत्वको सरकार ढलेपछि फेरि माओवादीकै साथमा एमालेका तत्कालिन अध्यक्ष रहेका झलनाथ खनाल प्रधानमन्त्री नियुक्त भए । तर यो सरकार गणतन्त्र पछिको अहिलेसम्मकै सवैभन्दा कम समयमा टिकेको सरकार हो । जम्माजम्मी ७ महिना मात्र खनाल नेतृत्वको सरकार टिक्यो । खनालले २०६७ माघ २३ देखि २०६८ भदौं ११ गतेसम्म मात्र सरकारको नेतृत्वमा टिक्न पाए ।

खनालको सरकार ढलेपछि तत्कालिन माओवादीका तर्फबाट डा।बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री चुनिए । उनले १८ महिना सरकारको नेतृत्व् गरे । उनकै पालामा सरकारको नेतृत्व गरिरहेको माओवादी केन्द्र विभाजित हुन पुग्यो । बाबुरामले २०६८ भदौं १२ देखि २०६९ फागुन ३० सम्म सरकारको नेतृत्व गरेका थिए । उनकै सरकारको पालामा पहिलो संविधानसभाको कार्यकाल त्यक्तिकै सकेर विघटन हुन पुग्यो ।

त्यसपछि भने गैह राजनीतिक सरकार निर्माण भयो । सर्वाेच्चका बाहालवाला प्रधानन्यायाधीसलाई दलहरुले चुनावी सरकारको नेतृत्व सुम्पे । यसले न्यायलयलाई झन् बढी राजनीतिकरण गर्न बल पुग्यो । उनले मन्त्रीपरिषद्को अध्यक्षका रुपमा कार्यभार सम्हाले । उनले दोस्रो संविधानसभाको चुनाव गराए । यो चुनावमा माओवादी तेस्रो शक्तिमा खुम्चन पुग्यो । रेग्मीले २०६९ चैत १ देखि २०७० माघ २९ सम्म ११ महिना सरकारको नेतृत्व् सम्हाले । २०७० मंसिरमा संविधानसभाको दोस्रो पटकको चुनाव गराएपछि उनको सरकार बिदा भयो ।

माओवादीले चुनावमा धाँधली भएको आरोप लगायो । संसदमा कुनै पनि दलको बहुमत नभएकोले कांग्रेस र एमालेको सरकार निर्माण भयो । कांग्रेसका तर्फबाट ततकालिन सभापति शुसिल कोइराला प्रधानमन्त्री बने । कोइराला २०७० माघ २८ देखि २०७२ असोज २४ सम्म प्रधानमन्त्री बनेका थिए ।

शुसिल कोइरालाको सरकार भने २० महिना टिकेको थियो । यसले संविधान निर्माणको अवधीसम्म सरकारको नेतृत्व गरयो । अर्थात २०७२ असोज ३ मा संविधान निर्माण भयो । २०७२ बैशाखमा भूकम्पको कारण पनि संविधान निर्माणमा माओवादी पनि सहयोगी बन्यो । संविधान निर्माण पछि असोज २४ मा शुसिल कोइराला प्रधानमन्त्रीबाट बिदा भए । त्यसपछि भने तत्कालिन तीन दलमा भएको सहमति अनुसार, माओवादीले एमालेलाई साथ दियो । एमालेका अध्यक्ष केपी ओली प्रधानमन्त्री बने । कांग्रेसले सहमति तोडेको आरोप लाग्यो । कांग्रेस सत्ताबाहिर हुन पुग्यो । एमाले र माओवादीको संयुक्त सरकार बन्यो ।

तर ओली नेतृत्वको उक्त सरकार पनि १० महिना भन्दा बढी टिक्न सकेन । माओवादीले एमालेले संक्रमणकालिन न्यायसँग सम्वन्धित ऐन निर्माणमा चासो नदिएको, माओवादीसाग आलोपालो सरकारको नेतृत्व गर्ने समझदारी तोडेको र सत्तालिप्सामात्र देखाएको आरोप लगाउँदै सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएर आफैले ओली नेतृत्वको सरकारविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरयो । त्यसपछि ओलीको सरकार गुम्यो ।

ओली २०७२ असोज २५ देखि २०७३ साउन १९ गतेसम्म प्रधानमन्त्री बने ।

माओवादी र कांग्रेसका बीचमा आलोपालो सरकार चलाउने समझदारी अनुसार त्यसपछि फेरि दोस्रो पटक माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड प्रधानमन्त्री चुनिए । प्रचण्ड नेतृत्वको यो सरकारले संविधान निर्माणपछिको स्थानीय तहको पहिलो पटक चुनाव गरायो । २०७३ साउन १९ मा प्रधानमन्त्री भएका प्रचण्डले २०७४ जेठ २३ मा कांग्रेससँगको आलोपालो सहमति कार्यान्वयनका लागि पदबाट राजीनामा दिए ।

त्यसपछि कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बने । उनले सरकारको नेतृत्व गरिरहेकै बेला सरकारमै रहेको माओवादीले प्रतिपक्षी एमालेसँग चुनावी तालमेल गर्ने र पार्टी एकतासमेत गर्ने गरी सहकार्य गरयो । देउवाले माओवादी मन्त्रीहरुलाई बिना विभागिय मन्त्रीका रुपमा थन्काईदिए ।

संविधान अनुसार पहिलो पटक २०७४ मंसिरमा देउवाले प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेश सभाको चुनाव गराए । एमाले र माओवादी मिल्दा आफनो पार्टीले चुनाव हार्ने देखेपनि देउवाले चुनाव गराएर संविधानलाई ट्याकमा ल्याउने काम गरे ।

वाम गठबन्धन बनाएर दुई कम्युनिष्ट पार्टी चुनावमा गएपछि झण्डै दुई तिहाई सिटमा बामपार्टीले जित्यो । कांग्रेस चुनावमा नराम्ररी पराजित हुन पुग्यो । त्यसपछि एमाले अध्यक्ष केपी ओली प्रधानमन्त्री बने । ओलीको यो सरकार भने गणतन्त्र पछिकै अहिलेसम्मको सवैभन्दा धेरै टिक्ने सरकारको रुपमा चिनिन्छि ।

ओलीको यो सरकारले झण्डै ४१ महिना निरन्त्र सरकार चलाउन पाए । ओलीको यही सरकारको पालामा माओवादी र एमालेले पार्टी एकता गर्ने देखि चरम विवाद गरेर फेरि छुटिटने अवस्थामा पुगे र छुटिटए पनि । ओलीले दुई दुई पटक प्रतिनिधिसभा विघटन सम्म पनि गरे । तर दुवै पटक अदालतले ओलीको कदमलाई असम्वैधानिक घोषणा गरेर कांग्रेसका सभापति शेरवहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन परमादेश नै जारी गरिदियो । ओलीले २०७४ फागुन ३ देखि २०७८ असार २९ गतेसम्म सरकारको नेतृत्व गर्न पाएका थिए ।

त्यसपछि भने फेरि कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्रीका रुपमा चुनिए । देउवाले प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेश सभाको दोस्रो चुनाव गराए । स्थानिय सरकारको चुनाव पनि गराए । देउवाले २०७८ असार २९ देखि २०७९ पुस १० गतेसम्म सरकारको नेतृत्व् सम्हाले ।

देउवाकै पालामा माओवादीले एमाले छोडेर कांग्रेससँग मिलेर चुनावी तालमेल गरेको थियो ।

तर चुनाव पछि माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउने शर्त नमानेको भन्दै माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड ओलीको सहयोगमा प्रधानमन्त्री चुनिए । पुस १०, २०७९ मा प्रधानमन्त्री बनेका प्रचण्ड अहिले ६ महिनासम्म निरन्तर सरकारको नेतृत्वमा छन् ।

किन अस्थिर हुन्छ सरकार ?
०४६ को प्रजातन्त्र प्राप्तीपछि भने देशमा अस्थिर सरकार निर्माण भएका थिए । प्राय त्यसबेलाको सरकार पनि सरदर ९÷१० महिनाकै रेसियोमा चलेका हुन्थ्थे । यो रोग गणतन्त्र पछि पनि रोकिएको छैन । गणतन्त्र पछि पनि यो १५ वर्षमा १३ पटक सरकार फेरिनुले यही पूनारवृत्ति देखाईरहेको छ ।

नेपालले अंगिकार गरेको मिश्रित निर्वाचन प्रणालीका कारण पनि कुनै पनि दलको बहुमत नपुग्ने र बहुमत पुग्नका लागि अन्य तेस्रो, चौथो भनेका दलहरुमा खेलेर राजनीतिलाई फोहोरी बनाउने काम भईरहेकै छन् । यसले पनि सरकार अस्थिर बनाईरहेको छ ।

दलहरुमा देखा परेको सत्तास्वार्थको पराकाष्ठाले पनि तारान्तार सरकार फेरिने काम भईरहेको छ । देशलाई निरंकुशताको दलदलबाट मुक्त गरी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापित गरेका राजनीतिक दलहरूले परिवर्तनलाई संस्थागत गर्ने, देशलाई समृद्ध बनाउने र जनतालाई प्रतिफल दिने दायित्वबाट विचलित हुनु विडम्बनापूर्ण छ ।

दलहरू सिद्धान्त, व्यवहार, नैतिकता, जवाफदेही र राजनीतिक संस्कारबाट निकै टाढा पुगेका देखिन्छन् । अधिकांश दल तथा नेताहरू राजनीतिक मूल्यमान्यताबाट स्खलित भएका छन् । तिनीहरू जसरी पनि सत्तामा पुग्न लालायित देखिन्छन् । प्रजातन्त्र स्थापनापछिका निर्वाचन, संसद् खरिद–बिक्री, दलहरूभित्रको खिचातानी र नेताहरूको समग्र पक्ष हेर्दा राजनीति सत्ताकेन्द्रित भएकामा कुनै द्विविधा छैन ।

शितल शर्मा

मेरोन्यूजकर्मी शर्मा राजनितिक र समसामयीक विषयमा कलम चलाउछन् ।

प्रतिक्रिया