शुक्रबार, चैत १६, २०८०

विपन्न, असहाय, बेवारिसे बिरामीलाई निःशुल्क उपचार नगर्ने अस्पताललाई काठमाडौँ महानगरले कारबाही गर्ने

मेरोन्यूज २०८० जेठ ७ गते ८:२१

काठमाडौँ । काठमाडौँ महानगरपालिकाले विपन्न, असहाय, बेवारिसे बिरामीका लागि कुल शैयाको दश प्रतिशत शैया छुट्याई निःशुल्क उपचार गर्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था कार्यान्वयन नगर्ने अस्पताललाई कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको छ । महानगरले लक्षित वर्गले निःशुल्क सेवा लिएका व्यक्तिहरूको विवरण टाँस गर्ने तथा महानगरमा प्रत्येक महिना को १० गतेसम्म नबुझाउने अस्पताललाई कानुनमा भएअनुरुप हदैसम्म कारबाही गर्ने बताएको छ ।

काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र साहले स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन मापदण्ड २०७७ अनुरुपका काम नगर्ने अस्पताललाई कारबाही गर्ने चेतावनी दिएका हुन् ।

‘महानगर क्षेत्र भित्र रहेका अस्पतालहरूले प्रचलित कानुन र मापदण्ड अनुसार लक्षित वर्गहरूलाई निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने, सेवाग्राही मैत्री सेवा प्रवाह गर्ने, स्वास्थ्य संस्थाहरूमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मी र अन्य कर्मचारीहरूको प्रचलित कानुनले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक उपलब्ध गराउने, स्वास्थ्यजन्य फोहोरमैला व्यवस्थापन गर्ने, अस्पताल भित्र रहेका क्यान्टिनमा खाद्य गुणस्तर कायम गर्ने, अनावश्यक प्रयोगशाला परीक्षणको लागि सिफारिस नगर्ने जस्ता कार्यहरू सुधार गरी स्वास्थ्य सेवालाई सबै वर्ग, समूहको पहुँच योग्य बनाउन काठमाडौं महानगरपालिकाको निर्णय अनुसार सम्बन्धित सबैलाई यो सूचना जारी गरिएको छ,’ प्रमुख साहले भने, ‘उल्लेखित विषयका अतिरिक्त लक्षित वर्गले निःशुल्क सेवा लिएका व्यक्तिहरूको विवरण टाँस गर्ने तथा महानगरमा प्रत्येक महिना को १० गतेसम्म नबुझाउने पाइएमा काठमाडौँ महानगर पालिकाबाट नियमानुसार कारवाही हुने ब्यहोरा सम्बन्धित सबै स्वास्थ्य संस्थाहरूलाई जानकारी गराइन्छ ।’

प्रमुख साहले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेखेर अस्पतालहरूलाई यस्तो चेतावनी दिएका हुन् ।

स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन मापदण्ड २०७७, परिच्छेद २४ दफा ७० ९घ० मा अस्पतालमा उपचारका लागि आउने विपन्न, असहाय, बेवारिसे बिरामीका लागि कुल शैयाको दश प्रतिशत शैया छुट्याई निःशुल्क उपचार गर्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ दफा ११ (४) ख २ मा स्वास्थ्य संस्थाको नियमन गर्ने कानुनी अधिकार स्थानीय तहलाई दिइएको छ ।

Advertisement

अस्पतालले दिने सेवा सुविधाहरूको गुणस्तरीयताको बारेमा तोकिएको मापदण्डले प्रस्ट व्यवस्था गरेको सवैमा विदितै रहेको उल्लेख गर्दै साहले त्यो व्यवस्था कार्यान्वयन नगर्नेलाई कानुन अनुसार हदैसम्मको कारबाही गरिने साहले बताएका हुन् ।

प्रतिक्रिया