काठमाडौँ । नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनले अबिलम्ब संघीय निजामती सेवा ऐन सार्वजनिक गर्न आग्रह गरेको छ ।

कर्णाली प्रदेशस्तरीय भेलाको आयोजना गरी संगठनले कर्मचारीहरूको हकहितका लागि यथाशीघ्र सङ्घीय निजामती सेवा ऐन सार्वजनिक गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको हो ।

लामा नेपाल निजामती कर्मचारी सङ्गठनका केन्द्रीय उपाध्यक्ष प्रभाष साहले आम कर्मचारीहरूको पेसागत हकहित र संरक्षण गर्न ऐन अपरिहार्य रहेकाले सरकारले जतिसक्दो छिटो सार्वजनिक गर्नु पर्नेमा जोड दिए ।

“लामो समयदेखि कर्मचारीको हकहितमा आवाज उठाउने ट्रेड युनियनलाई कमजोर बनाएर कर्मचारीहरूको मनोबल गिराउने काम भइरहेको छ”, उनले भने, “अन्य कर्मचारी सङ्घसङ्गठन सत्ताको पिछलग्गु भएर पछि हटे पनि निजामती कर्मचारी सङ्गठन दबाबमूलक कार्यलाई अगाडि बढाउँछ । आन्दोलनलाई कमजोर बनाउन खोजिए सशक्त कदम चाल्छौँ ।”

उपाध्यक्ष साहले कर्मचारी र नागरिकमैत्री ऐन जारी गर्नमा सरकारलाई खुट्टा नकमाउन आग्रह गरे । संगठनका केन्द्रीय सदस्य एवं सुर्खेत जिल्ला इन्चार्ज सुरेन्द्र शाहीले तीनै तहमा कार्यरत सबै कर्मचारीलाई निजामती सेवाको परिभाषामा समावेश गरेर तहगत प्रणाली लागू गर्नुपर्ने सुझाव सरकारलाई दिए ।

उनका अनुसार सरकारले ट्रेड युनियनको नीति लिई वृत्तिविकास छिटो हुने व्यवस्थाको सुनिश्चितता गर्नुपर्छ । केन्द्रीय सदस्य शाहीले भने, “अस्थायी, करार र ज्यालादारी कर्मचारीलाई मापदण्डका आधारमा सेवा सुरक्षाको सुनिश्चितता गर्नु पर्छ ।’

सङ्गठनका कर्णाली प्रदेश अध्यक्ष टङ्कप्रकाश लामिछानेले तीन तहमा राष्ट्रिय र आधिकारिक ट्रेड युनियनको सुनिश्चितता गर्नुपर्ने तथा कर्मचारीहरूलाई निश्चित सङ्ख्या र आधार तोकेर सरुवा हुने व्यवस्था गरिनुपर्ने माग रहेको जनाए ।

राजपत्र अनङ्कित वा सहायकस्तरबाट अधिकृतस्तरमा ५० प्रतिशत बढुवा र श्रेणीविहीनबाट माथिल्लो पदमा बढुवाको सुनिश्चितता गर्नुपर्नेमा अध्यक्ष लामिछानेको जोड थियो ।

सङ्गठनले सुशासन, कर्मचारी, ट्रेड युनियन र सेवाग्राहीमैत्री ऐनको मस्यौदा तत्काल सार्वजनिक गर्नुपर्ने भन्दै पहिलो चरणको आन्दोलन यही वैशाख १९ गतेदेखि सुरु गरिएको जनाएको छ । यथास्थितिमा ऐन जारी नभए थप आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने उक्त सङ्गठनले चेतावनी दिएको छ ।