सुदूरपश्चिम प्रदेश अन्तर्गतको कञ्चनपुर जिल्लाको दोधारा चाँदनी नगरपालिकाका धेरैजसो बस्ती हिउँदमा पनि बाढी र डुबानको जोखिमका पर्ने गर्दछन् । भारतीय पक्षले हिउँदमा पनि जोगबुढा नदीको हाइड्रोपावरमा प्रयोग भएको पानी खोल्दिने भएकाले केही बस्तीहरु वर्षभर नै डुबानको जोखिममा पर्ने गरेका हुन् । विशेष गरेर वडा नम्बर १० को कुतियाकबर, वडा नम्बर ३ को बडुवाल टोल, ७ को कञ्चनभोज र ८ को सुन्दरनगरबस्तीहरु भारतसँगै जोडिएका छन् । कुतियाकबर जोगबुडा नदी पारी छ ।

अहिले जोगबुढामा आउजाउ गर्न झोलुंगे पुल बनेको छ । तर वर्षातको समयमा दुवैतर्फ जलमग्न भएपछि स्थानीयहरु डुबानको चपेटामा पर्ने गर्दछन् । स्थानीय सरकारले वर्षेनी जोखिममा रहेको बस्ती सुरक्षित स्थानमा सार्न कुनै पहल गरेको देखिँदैन । संघीय सरचनामा मुलुक गएपछि यो अधिकार स्थानीय सरकारको भागमा गएको छ । तर स्थानीय सरकारका प्रमुखहरुले स्थानीय स्रोत साधनले मात्रै विपद् जोखिम न्युनिकरण र व्यवस्थापन गर्न नसक्ने बताउँदै आएका छन् । उनीहरु जमिनमाथिको अधिकार अझै पनि संघीय सरकारले राखेकाले बस्ती स्थानान्तरण गरी दीर्घकालिन समाधान खोज्न नसकिने तर्क गर्छन् ।

बाढी र डुबानको अत्यन्तै प्रभावित क्षेत्र दोधारा चाँदनी नगरपालिकाका प्रमुख किशोरकुमार लिम्बुू आफूले सामान्य राहत उद्धारको काम बाहेक दीर्घकालिन समाधानका लागि केही पनि गर्न नसक्ने बताउँछन् । उनले संघले भूमिहीनहरुलाई पाँच कट्ठा जमिन दिएर भूमिको मालिक बनाउने भनेर भूमिहीन आयोग गठन गरेको भएपनि अहिलेसम्म उपलब्धि शुन्य रहेको बताए । लालपुर्जा भएकालाई मात्रै क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने सरकारको नीतिका कारण कयौँ बाढी प्रभावितहरुले राहत पाउन नसकेको गुनासो गरे । बाढी र डुबानको उच्च जोखिममा रहेको समुदायहरु वर्र्षौंदेखि लालपुर्जा बिहीन रहेको र त्यसो हुनुमा संघ सरकार नै जिम्मेवार हुने तर्क उनले गरे । प्रस्तुत छ प्रमुख लिम्बूसँग गरिएको कुराकानीको संक्षिप्त अंश :

मनसुनको समयमा बाढीको अत्याधिक जोखिमका रहेको दोधारा चाँदनी नगरपालिकाले बाढीजन्य विपद् व्यवस्थापनलाई कसरी हेरेको छ ?
भौगोलिक रुपमा दोधारा चाँदनी नगरपालिका एउटा आयरल्याण्डको रुपमा रहेको छ । पूर्वमा महाकाली, पश्चिम, उत्तर र दक्षिणतिर भारतको जोगबुढा नदीले घेरेर फेरि उतै महाकालीमा जोडिन्छ । त्यसकारण यो टापुको रुपमा रहेको छ । नगरपालिकाभित्र जोगबुढा नदीको कटानले वडाहरुलाई टुक्रामा विभाजित गर्दा अझै स–साना पाँचवटा टापुहरु बनेका छन् । नदीले घेरेको कारणले मनसुनको बेलामा निश्चित रुपमा पानीको बहाव बढेर आउँछ ।

गाउँतिर पानी रोक्नका लागि बाँधहरु बाँधिएको छ । तर महाकालीको पानीको बहाव बढी भयो भने जोगबुढा नदीको पानी पूरै रोकिन्छ अनि ब्याक हुँदै आउँदा गाउँ पुरै डुबाउँछ । त्यसकारणले बाँध बाध्ने कुरामा हाम्रो ध्यानाकर्षण भएको छ । त्यो काम हामीले निरन्तर रुपमा गरिरहेका छौँ । अहिले पनि जनताको तटबन्ध १६ करोडको बजेटमा निर्माण हुँदैछ ।

लगभग महाकालीको अन्तिम बिन्दुसम्म बाँध पुगिसक्यो अहिले । साथै बीचबीचमा जिर्ण भएका बाँधहरुको पनि मर्मत कार्य भइरहेको छ । जोगबुढा नदीतर्फ पनि १२ करोड लागतमा बाँध निर्माणको काम शुरु भइरहेको छ । होचो भू–भाग भएकाले वर्षातको समयमा पानी गाउँमा पस्छ । त्यतिखेर हामीले राहतदेखि लिएर उद्धार, पुनःस्थापनामा जुट्नुपर्ने हुन्छ । त्यसको लागि मेरो संयोजकत्वमा नगरस्तरीय विपद् व्यवस्थापन समिति बनेको छ । वडामा पनि छ । जिल्लामा पनि छ । त्यहाँ पनि हामीहरु कुरा गर्छौं ।

विपद्को समयमा राहत, उद्धारको लागि खट्ने गरी टोल–टोलमा युवाहरुको सिडिएमसीहरु गठन भएका छन् । नगरस्तरीय सयजना युवाहरुको समुह बनाईएको छ । एक वर्ष अगाडी मात्रै हामीले १२ लाख रुपैयाँको मोटरबोट किनेका छौँ । निड्स नेपालले एउटा किस्ती पनि उपलब्ध गराएको छ उद्धारको लागि । विभिन्न संघ संस्थाको सहयोगमा हामीले कुतियाकबरमा सेफ हाउस निर्माण गर्ने भनेर निर्णय गरिसक्यौँ । उहाँहरुकै सहयोगमा जोखिम घरधुरीको डाटा कलेक्शन (तथ्यांक संकलन) गर्ने काम पनि भएको छ । सूचना प्रवाहको सिस्टम पनि विकास भएको छ । विपद्मा प्रयोग गर्नेगरी १५ लाख रुपैयाँमा ओकिटकी पनि किनिएको छ । फ्रिक्वेन्सी उपलब्ध नहुँदा सञ्चालनमा आएको छैन ।

विपद् व्यवस्थापनमा स्थानीय सरकारका चुनौतिहरु के–के रहेछन् ?
चुनौति त आर्थिक नै हो । बाँधहरुमा ठूलो बजेट चाहिन्छ । पर्याप्त रुपमा क्षतिपूर्ति पनि दिन सकिँदैन । बालिनाली, गाईवस्तुको क्षति मूल्यांकन गरेर कहिलेपनि राहत उपलब्ध गराउन सकेका छैनौँ । डुबानको समयमा तथ्यांक संकलनमा पनि समस्या छ । जनप्रतिनिधिबाट लियौँ भने स्पष्ट तथ्यांक आउँदैन । सयजनाको क्षति भएकोमा दुई सय जनाको तथ्यांक आउँछ । यथार्थ तथ्यांक संकलन हुननसकेपछि वास्तविक प्रभावितले उपयुक्त राहत पाउन सक्दैनन् । बाढीपछिको विपद्मा मोटरबोट चलाउनुप¥यो भने जनशक्ति नहुँदा प्रहरीलाई बोलाउनुपर्छ ।

विपद पूर्वसूचना प्रणाली, विपद् व्यवस्थापन, उद्धार, राहत र पुनःस्थापनामध्ये बजेट निर्माणको आधार र प्राथमिकता कुन विषयलाई दिने गरिएको छ ?
विपद् व्यवस्थापनमा नै हाम्रो बढी बजेट छुट्याएको हुन्छ । हरेक प्रकारको विपद्हरु आइपर्ने हुन्छ । बाढी, डुबानको कुरामात्रै होइन, आगलागी पनि हुन्छ । भारतको जोगबुढा नदीबाट त हिउँदमा पनि पानी छोडिदिन्छन् उनीहरुले । त्यो त हाइड्रोपावरमा प्रयोग गरेर फाल्ने पानी हो नि त । त्यसले हिउँदमा पनि जमिन काट्छ । बाली नोक्शान गर्छ । मनसुन आउनैपर्छ भन्ने पनि छैन । कहिलेकाहीँ जंगली जनावर आउँछ । छाडा चौपाया सबभन्दा ठूलो समस्या छ । त्यो त लगभग व्यवस्था गरेका छौँ ।

मनसुन वा हिउँदमा पनि आईपर्ने बाढी तथा डुबानबाट पुग्ने क्षति कम गर्ने दीर्घकालिन उपायहरु नै छैनन् कि नगरपालिकाले चासो नदिएको ?
दीर्घकालिन समस्या समाधान सम्भव जस्तो मैले देख्दिनँ । किनभने पानी बढेर गाउँमा पस्ने भए एउटा कुरा हुन्थ्यो । महाकाली नदीले जोगबुढाको पानीको वहावलाई ब्लक गर्ने हो । ब्लक गरेपछि ठाउँ होचो छ, होचो ठाउँमा पानी घुस्छ । गाउँमा जान्छ । त्यसकारण दीर्घकालिन समस्या समाधान गर्ने किसिमको सम्भव मैले देख्दिनँ । तर गाउँको जमिन नकाट्ने किसिमले तटबन्ध गर्न सकिन्छ । महाकालीको पानी घटेपछि त जोगबुढा नदीको पानी अगाडी बढ्छ र गाउँबाट पानी बिस्तारै निकास हुन्छ ।

स्थानीय सरकारको बजेट नै पुग्दैन काम गर्न । हामीसँग ठूलो बजेट नै छैन दीर्घकालिन रुपमा समस्या समाधान गर्नका लागि । तर हामी पहल गरिरहेका छौँ । योजना माग गरिरहेका छौँ । पानी डुबान भएपनि भुगोल जोगाउन सकिने अवस्था चाहीँ छ । निर्माणको लागि चाहीँ हाम्रो नगरपालिकाको बजेटले भ्याउँदैन । संघ र प्रदेशकै बजेटको आवश्यकता पर्छ ।

विपद् व्यवस्थापन कोषको रकमलाई कसरी परिचालन गर्नुभएको छ ?
आवश्यकता अनुसारको बजेट निकासी गर्ने भन्ने निर्णय भइसकेपछि हामीले त्यसरी नै खर्च गर्ने हो । बजेट आउने बेलामा त फेरी कार्यपालिकाले नै बजेट विनियोजन गर्ने कुरामा निर्णय गर्नुपर्छ । त्यसमा दातृ संस्थाहरुले कहिलेकाहीँ योजना हाल्नुहुन्छ । समितिको खातामा आउँछ अनि त्यसरी निर्णय गरेर प्रक्रियामा जान्छ ।

यो बाढी र डुबानले उच्च जोखिमको क्षेत्र हो, हरेक वर्ष व्यहोर्नुपरेको क्षतिको मूल्यांकन कसरी गरिनुपर्छ ?
सरकारको क्षतिपूर्ति तथा राहत सम्बन्धी नीतिले लालपुर्जा भएकालाई मात्रै बालिनाली नोक्शानीको क्षतिपूर्ति दिने भन्छ । जुन क्षेत्रमा डुबान हुन्छ, त्यहाँको पुर्जा छैन । जमिन नापेको छैन । उहाँहरुले जग्गाधनी पुर्जा प्राप्त गर्नुभएको छैन । त्यसकारणले जंगली जनावरको कारणले पुगेको मानव क्षति, अन्नबालीको नोक्शानी लगायतका कुराहरु सरकारी मापदण्डमा नै पर्दैनन् । यसो गरिनुहुँदैन, यस्तो व्यवस्थामा विचार गरियोस् भन्ने मेरो आफ्नो बुझाइ छ । २०२० सालदेखि भोगचलन गर्दै आएको जमिनमा अहिलेसम्म पुर्जा नदिनु भनेको त जनताको कमी, कमजोरी त होइन नि त । त्यो त राज्यको हो । सरकारको हो । सरकारले पुर्जा नदिने । राहत दिने बेलामा पुर्जा भित्रको जमिनलाई मात्रै राहत दिने भन्ने कुरा अन्याय हो ।

नीति सुधारिनुपर्छ अर्को कुरा, हामीले हरेक वर्ष राहत र उद्धारको मात्र कुरा गर्ने भन्दापनि त्यस्ता जोखिमयुक्त ठाउँहरुबाट बस्तीलाई सुरक्षित ठाउँमा स्थानान्तरण गर्नसक्यौँ भने त्यो दीर्घकालिन समाधान हुनेछ । हरेक वर्ष एउटै समस्या भोग्नुपर्छ भने त राहत भन्दा सुरक्षित ठाउँमा सार्नु नै दीर्घकालिन समस्या समाधान हो । यहाँको जनताको अन्य आयस्रोत पनि छैन । ठूलो व्यापार व्यवसाय पनि छैन । त्यस्ता नागरिकहरुको आर्थिक उपार्जनका लागि रोजगार पाउने किसिमको व्यवस्थाका लागि केही बजेट छुट्टयाएर तिनलाई सानोतिनो उद्योगधन्दामा जोड्न सकियो भने त्यो पैसाले ठूलो राहत मिल्छ ।

तपाई स्थानीय सरकार प्रमुख(नगरप्रमुख), तपाईले चाहनुभयो भने जोखिमयुक्त बस्तीलाई सुरक्षित स्थानमा सार्न सक्नुहुन्न र ?
संघले चाह्यो भने सक्छ । हामीले सक्दैनौ । भूुमि आयोगले पनि भूमिहिनहरुलाई पाँच कट्ठा जमिन दिएर भूमिको मालिक बनाउने भनेर आयोग गठन गरेर काम शुरु गरेको हो । त्यसमा पनि जमिन कहाँबाट दिने भन्दाखेरी स्थानीय सरकारले उपलब्ध गराउने भनिएको छ । स्थानीय सरकारले उपलब्ध गराउन सक्ने अवस्था छैन । जतिपनि वन जंगल, सामुदायिक वन छन् यहाँ सामुदायिक वन सबै संघको हो । जमिन नै छैन ।

यहाँ हामीसँग आफ्नै आवश्यकता अनुसारको संरचना बनाउनुप¥यो भनेपनि सार्वजनिक जमिन छैन । सबै संघको हो । किनकी त्यहाँ वन लगाइएको छ । वन भएपछि आरक्षसँग जोडियो । त्यसकारण हामीले त दिनसक्ने अवस्था नै छैन । हामीसँग छँदै छैन । संघले दिन सक्ने हो । संघले चाह्यो भने सक्छ । त्यसकारण तिनलाई त्यहाँबाट अन्यत्र सार्ने स्थानीय सरकारको कार्य क्षेत्राधिकार भएपनि गर्न सक्ने क्षमता मैले देख्दिनँ ।