काठमाडौं । नेपाली सेना आफै ठेक्कामा संलग्न भएको र यसले सकारात्मक सन्देश नगएको भन्दै व्यापक आलोचना भएकै बेला काठमाडौंलाई तराई मधेससँग जोड्ने फास्ट ट्रर्याकको काममा चरम लापरबाही भेटिएको छ । सरकारलाई चार वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने र बुझाउने गरी कामको जिम्मा लिएको सेनाले फास्ट ट्रर्याक निर्माणमा लापरवाही गरेको भेटिएको हो ।

चार वर्षभित्र सम्पन्न गर्नेगरी नेपाली सेनाले ठेक्का पाए पनि सोचेजस्तो प्रगति नभएको र चार वर्षभित्र सम्पन्न गर्न नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख भए अनुसार फास्ट ट्रयाकको हालसम्मको प्रगति २१.१८ प्रतिशतमात्र रहेको छ । जसले गर्दा यसको प्रगतिमा निकै ठूलो कसरत गर्नुपर्ने देखिएको हो ।

विसं २०७४ वैशाख २१ गतेको मन्त्रिपरिषद् निर्णयअनुसार ७२.५ किलोमिटर दूरी रहेको फास्ट ट्र्याकको ठेक्का २०७४ साउन २७ गते नेपाली सेनालाई हस्तान्तरण गरिएको थियो । नेपाली सेनाको जिम्मेवारीमा आएपछि डिपीयार भएको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन नेपाल सरकारबाट २०७६ भदौ १ मा स्वीकृत भएको थियो ।

आयोजनाको स्वीकृत विस्तृत आयोजना प्रतिवेदनअनुसार ७२.५ किलोमिटर सडक, ८७ पुल, सुरुङ मार्ग, इन्टरचेन्ज, टोल प्लाजा, रेष्ट एरिया, वातावरणीय, सामाजिक र अन्य समेतको लागत अनुमान कन्टिन्जेन्सीसहित २ खर्ब १३ अर्ब ९५ करोड खर्च हुने अनुमान छ । आयोजना नेपाली सेनालाई हस्तान्तरण पश्चात २०७८÷७९ सम्म निर्माण कार्य, परामर्श सेवा, मुआब्जा तथा क्षतिपूर्ति, हेभि इक्युपमेण्ट, वृक्षारोपण, विद्युतिकरण, क्याम्प निर्माणलगायतका काममा ३४ अर्ब २९ करोड खर्च भएको छ। प्रतिवेदनअनुसार वित्तीय प्रगति १९.५८ प्रतिशत रहेको यस आयोजनामा समष्टिगत भौतिक प्रगति २१.१८ प्रतिशत रहेको उल्लेख गरिएको छ ।

निर्माणसम्बन्धी विभिन्न ११ प्याकेजमा सञ्चालन हुने यस आयोजनामा हालसम्म ५ प्याकेजको कूल ९७ अर्ब ८२ करोड २३ लाख लागत अनुमान रहेकोमा ८० अर्ब ८२ करोड ९३ लाखको सम्झौता भई २०७८÷७९ सम्म १३ अर्ब २४ करोड ३२ लाख खर्च भएको छ । सो प्रतिवेदनमा उल्लेख भए अनुसार २ प्याकेजको लागत अनुमान ३४ अर्ब ५ करोड ३७ लाख रहेकोमा खरिद प्रक्रियामा रहे पनि बाँकी ४ प्याकेजको लागि खरिद प्रक्रिया सुरु भएको छैन । आयोजनाको हालसम्मको ३४ अर्ब २९ करोड ८४ लाख खर्चमध्ये सवारीसाधन, प्रशासनिक खर्च, उपकरण, इन्धन, फर्निचर, क्याम्प निर्माणलगायतका आयोजनासँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध नभएका शीर्षकमा रू२ अर्ब ७६ करोड २ लाख अर्थात् कूल खर्चको ८.०४ प्रतिशत खर्च भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
त्यसैगरी १ अर्ब ५३ करोड ६३ लाख अर्थात् ४.४८ प्रतिशत परामर्श सेवामा खर्च भएको छ । आयोजना निर्माण कार्यको सम्झौता लागत मूल्य र कामको आधारमा गरेकोमा परामर्श सेवाको सम्झौता समयको आधारमा गरेको छ। आयोजनाको निर्माण कार्यको सम्झौता अवधि थप हुँदा परामर्श सेवाको समेत अवधि थप गर्नुपर्ने हुँदा परामर्श सेवाको लागत वृद्धि हुने देखिँदा तोकिएको समयमा निर्माण कार्य सम्पन्न गर्नुपर्ने भए पनि त्यस्तो नदेखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत विस्तृत आयोजना प्रतिवेदनअनुसारको निर्माण कार्य सम्पन्न गर्न आयोजनाले कूल कार्यलाई ११ प्याकेजमा विभाजन गरेकोमा हालसम्म ५ प्याकेजको मात्र निर्माण सम्झौता भई कार्यसञ्चालन भएको छ । आयोजनाको कूल लागत कन्टिन्जेन्सी बाहेक १ खर्ब ७५ अर्ब ३९ करोड रहेकोमा हालसम्म ३४ अर्ब २९ करोड खर्च भएको हुँदा सबै प्याकेजअनुसार निर्माण कार्य २०८१÷८२ भित्र सम्पन्न गर्न २०७९÷८० मा ३० अर्ब ७ करोड, २०८०÷८१ मा ६६ अर्ब ८० करोड र २०८१÷८२ मा ४४ अर्ब २३ करोड खर्च गर्नुपर्ने देखिन्छ। आयोजनाको प्रक्षेपणअनुसार स्रोत सुनिश्चित हुनुपर्दछ ।

सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ५२ मा निर्माण व्यवसायीलाई पेस्की दिन सक्ने व्यवस्था छ। सोही ऐनको दफा ५२ (क) (३) मा पेस्की रकम सम्झौता भएको कामको लागि छुट्टै खोलिएको बैङ्क खातामार्फत् मात्र भुक्तानी हुने व्यवस्था छ। ऐनको सो दफा बमोजिम पहिलो पटक पेस्की प्राप्त गरेको मितिले ३० दिन भित्र कार्य प्रारम्भ गरिसक्नु पर्ने व्यवस्था छ। यो वर्ष बन्दोबस्त गरिएका तीन खरिद सम्झौताको लागि आयोजनाले रू. ३ अर्ब ७ करोड ५६ लाख पेस्की दिएको छ। तर यो वर्षान्तसम्म साइटमा कामको थालनी भएको नदेखिएको प्रतिवेदनमा भनिएको छ । ‘खरिद प्याकेज नं. ३ का निर्माण व्यवसायीलाई पहिलो किस्ता मोबिलाइजेसन पेस्की ५९ करोड ६ लाख २०७८ माघ १४ मा एक बैङ्कको खातामा उपलब्ध गराएकोमा दोस्रो किस्ताको रकम अर्को बैङ्कको खातामा भुक्तानी गरेको देखियो। निर्माण व्यवसायीले पहिलो किस्ताको खर्च विवरण पेस नगरेको र डिजाइन स्वीकृत पश्चात मात्र गरिने कामको आइटम समावेश भएकोमा ड्रइङ डिजाइनको कार्य स्वीकृत नहुँदै ४३ करोड २२ लाख ६० हजार थप मोबिलाइजेसन पेस्की उपलब्ध गराएको छ। कामको प्रगतिको आधारमा सम्झौताको शर्त पूरा गरेपछि मात्र पेस्की उपलब्ध गराउनुपर्छ,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

अघिल्लो संसदमा फास्ट ट्र्याकमा सेनाको कार्यसम्पादनमाथि असन्तुष्टि जनाउँदै सांसदहरुले प्रश्न उठाएका थिए । तराई÷मधेश द्रुतमार्ग (फास्ट ट्रयाक) को कार्य प्रगतिबारे छलफल गर्न बसेको प्रतिनिधिसभाको विकास तथा प्रविधि समितिमा बैठकमा सांसदहरुले सेनाको काम गराईमाथि पटकपटक प्रश्न गरेपनि त्यतिबेला सेनाले चित्तबुझ्दो जवाफ नदिएको भन्दै सांसदहरुले गुनासो गरेका थिए ।