संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्रालयको मैले जिम्मेवारी सम्हालेको ३ महिना पूरा हुँदैछ । स्थानीय तहमा देखिएका विकृतिको विषयमा पनि जिज्ञासा प्राप्त भएको छ । पदभार ग्रहण गर्दैगर्दा मैले दुइटा महत्वपूर्ण विषयमा निर्णय गरेको थिए । पहिलो, संघीय निजामती सेवा ऐन ल्याउने । दोश्रो सुशासन कायम गर्ने । यही विषयमा म यहाँ आफनो विषयवस्तु राख्न खोजिरहेको छु ।

संघीय निजामती सेवासँग जोडिएका धेरै विषयका बारेमा तपाई हामी जानकार छौँ । लगातार तीन पटक सांसद भएको हैसियतले पनि संघीय निजामती सेवा ऐनका सन्दर्भमा व्यक्तिगत रुपमा मलाई पनि जानकारी छ । यो विषय अन्त्यन्त पेचिलो विषय हो । वास्तवमा यो ऐनका कारणले संघीयता लागू गर्न समेत समस्या भइरहेको छ । संघीयताको कार्यान्वयनका लागि पनि यो ऐन संसदमा पेश गर्नुपर्छ भनेर मैले ‘डे वन’देखि नै काम गरिरहेको छु ।

सम्मानीय प्रधानमन्त्रीज्युले पनि यो ऐनका सन्दर्भमा विशेष चासो राख्नुभएको छ । प्रधानमन्त्रीज्यु पनि यो ऐन ल्याउने कुरामा गम्भीर हुनुहुन्छ, म उहाँको गाम्भीर्यतालाई बुझेर नै यो काममा लागिरहेको छु ।

मैले संघीय निजामती सेवा ऐनका बारेमा पूर्वप्रधानमन्त्री, पूर्व सामान्य प्रशासनमन्त्री, पूर्व र वर्तमान प्रशासक, संवैधानिक आयोगका अध्यक्ष एवं पदाधिकारी, ट्रेड युनियनका पदाधिकारी, सबै मन्त्रालयका प्रशासन महाशाखाका प्रमुख लगायतसँग छलफल गरे । यसरी सिलसिलाबद्ध रुपमा सबै सरोकारवाला पक्षसँग छलफल गरेर ऐन कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयमा पठाएका छौँ । संसदमा आउनै बाँकी छ । ऐनका सन्दर्भमा कानुन र अर्थमन्त्रालयको राय आउनै बाँकी छ । यो ऐन जसैगरी ल्याउनुपर्छ भनेर हामीले ‘डे वन’देखि काम गरिरहेको व्यहोरा मैले अवगत गराइसके । संघीय निजामती ऐन यही संसदमा पेश गर्नुपर्छ भनेर लागिरहेका छौँ ।

म एउटा दृष्टान्त पेश गर्न चाहन्छु कि पहिलो संविधानसभाको निर्वाचनपछि संविधान निर्माणका क्रममा धेरै संघर्षहरु चल्यो,ठूलो संघर्ष भयो । सबैले आ–आफ्नो एजेण्डालाई अधिकतम रुपमा समावेश गराउन खोज्दा पहिलो संविधानसभाबाट संविधान बन्न सकेन । फलस्वरुप संविधान निर्माणका लागि दोश्रो संविधानसभाको निर्वाचन भयो । दोश्रो संविधानसभाको निर्वाचनपछि म सम्बद्ध दल नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले प्राप्त उपलब्धि लिने र बाँकी उपलब्धिका लागि संघर्ष गर्दै जाने भनेर हामीले सोच्यौँ र संविधान निर्माण भयो ।

त्यस्तै, लामो समय यो ऐन पेचिलो बनेको छ । यो ऐन आउँदा संघीयता कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित विद्यमान आधा समस्या हल हुन्छ । म यहाँहरुलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, यो ऐन संशोधन नै हुन नसक्ने कुनै पुराण, बाइबल, ग्रन्थ वा महाभारत होइन, यो कुनै पनि बेला संशोधन हुन्छ, त्यसैले ‘विनविन’मा यो ऐन जारी गरौँ । अहिले नै सबै कुरा प्राप्त गर्न खोज्यौँ भने यो ऐन आउन फेरि कैयौँ वर्ष लाग्न सक्छ, त्यो कैयौँ वर्ष लाग्नु भन्दा प्राप्त उपलब्धि वा देखा परेका समस्याको समाधान खोजेर यो संसदबाट पास गरौँ । हामी सार्वभौम संसदप्रति नै उत्तरदायी भएको हुनाले सार्वभौम संसदले यसको छिनोफानो गर्छ भन्ने नै मैले सोचेको छु । यो ऐन ल्याउँदै गर्दा भावी आउने पुस्तालाई कसरी नियममा बाँध्न सकिन्छ भन्ने कुरामा हाम्रो मुख्य ध्यान छ ।

स्थानीय तहको कर्मचारीसँग जोडिएका केही कुराहरु उठेका छन् । मैले भन्नैपर्छ पूर्वमन्त्री, पूर्वप्रशासकको दृष्ट्रिकोण स्थानीय तहको कार्यकारी प्रमुखमा छ । आफू अनुकुलको सबैले कर्मचारी खोज्छन् । स्थानीयतह सँग जोडिएको कार्यकारीलाई निमित्त नदिने, त्यसमा रहेका अनिमयमितताको विषयलाई अन्त्य गर्नुपर्छ भन्ने मैले सोचे, आजसम्म निमित्त दिएको छैन । एकैपटक निमित्तको अन्त्य गर्न खोज्दा कर्मचारीको अभाव छ ।

जस्तो अहिले ७५३ मध्ये पहिले २४१ ठाउँमा निमित्त थियो, अहिले त्यसलाई घटाएर ६० वटा स्थानीयतहमा कार्यकारी पठाइसक्यौ । गाउँपालिकामा अधिकृत, नगरपालिकामा उपसचिव, उपमहानगर र महानगरपालिकामा सहसचिव जानुपर्ने हो, तर अहिले त्यस्तो छैन । समायोजन भएका वा तहगत प्रणालीमा रहेका कर्मचारीमार्फत स्थानीय तह चलिरहेको छ । एकातिर हामीले संकल्प गरेका छौँ, धेरै ठाउँमा निमित्त पनि छ । निमित्तलाई तत्काल अन्त्य गर्ने अवस्था पनि छैन । क्रमागत रुपमा अन्त्य गर्नुपर्ने छ । अहिले तत्काल निमित्त हटाइ हालौ भन्दा आउने बजेट र जारी बजेट कार्यान्वयनमा समस्या आउछ भनेर सुचारुका रुपमा काम गर्न छाडेका पनि छौँ ।

हाम्रो मन्त्रालयमा दैनिक रुपमा भीड हुन्छ । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाका माननीयहरुको पनि आ–आफ्नो कुरा छ । जहाँजहाँ समस्या छ, प्रतिनिधिसभा, प्रदेशसभा र स्थानीयतह जनप्रतिनिधि अलग अलग दलले जितेको छ । उनीहरुका आ–आफ्ना अनुकुलका कर्मचारी खोज्ने प्रवृत्तिले पनि समस्या उत्पन्न भएको छ । कुनै स्थानीय तहका मेयर साप आउनुहुन्छ र भन्नुहुन्छ, हामीलाई हाकिम चाहियो, हामीले पठाउँछौँ, फेरि अर्को साथी आउँछन् र भन्छन्, मलाई नसोधीकिन पठाएको ? प्रदेश र प्रतिनिधिसभाका माननीयहरु पनि मेरो क्षेत्रमा मलाई नसोधीकिन पठाउनुभयो भन्नुहुन्छ ।

सँगसँगै प्रदेशमा पनि उस्तै समस्या छ । प्रदेशका मन्त्रीले पनि हामीलाई सहज बनाउनका लागि फलाना सचिव वा उपसचिव चाहियो भन्नुहुन्छ । केन्द्रका मन्त्री साथीहरुले पनि आफू अनुकुलका कर्मचारी खोज्नुहुन्छ । सबैले अनुकुल खोज्दा जम्माजम्मी २ हजार कर्मचारीको मात्रै खटाउन सकिन्छ । ५३ हजारमध्ये ५१ हजारलाई कहाँ पठाउने भन्ने प्रश्न पनि जरुर उठ्छ ।

दुर्गम ठाउँमा कोही जान चाहँदैनन् । विकटको त नामै सुन्न चाहँदैनन् । सबै काठमाडौँ र सुगम भनिने ठाउँका वरिपरी मात्रै बस्न रुचाउँछन् । यस्ता विकृतिहरु छ । सरुवाको नियमित प्रणाली विकास गर्न म कटिबद्ध रुपमा लागिरहेको छु । दुर्गम र सुगमको नियमित सरुवा प्रणालीको विकासका लागि लागिरहेको छु । सरुवामा समान न्याय प्रणाली विकासमा हामी कटिबद्ध छौँ ।

मैले मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाले सकेपछि सरुवा प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्दैछौँ । अहिले सरुवा प्रणाली अहिलेको अव्यस्थित छ, पहिलेदेखि नै सरुवा प्रणाली व्यवस्थित छैन । मन लागेको ठाउँमा सोर्सफोर्स, भनसुन लगाएर जाने कुरालाई कसरी अन्त्य गरेर जाने भन्ने विषयलाई केन्द्रमा राखेर काम गर्दैछौँ ।

बढुवा भएका ५६ जनामध्ये ५० जना उपसचिवलाई हामीले स्थानीय तहमा पठायौँ । संवैधानिक आयोगले मागेको र ज्येष्ठताका कारणले बाँकीलाई हामीले स्थानीय तहमा खटाउन सकेनौँ । यसो गर्दा केही समस्या आएको छ । कसैको बिरामी र कसैका बर्खी बारेका कारणले फर्काउनु पर्ने भयो । तर पनि हामीले ४८ जनालाई स्थानीय तहमा पठाएका छौँ ।

कार्यकारी छैन भनेर स्थानीय सरकारका प्रमुख केन्द्रमा आउने तर हामीले जान नचाहेका कर्मचारी समेतलाई खटाउँदा हाजिर गराउँदैनन्, अनुकुलका मात्रै हाजिर गराउँछन् । पठाएका कर्मचारी हाजिर गर्न नजाने समस्या पनि छन् । खटाएका ठाउँमा नजाने कर्मचारीलाई २४ घण्टे स्पष्टीकरण समेत सोधेका छौँ । हाजिर नगराएका स्थानीय तहको सुविधा रोक्का समेत गरेका छौँ ।

मैले निरासावादी कुरा गरेको होइन । समस्यालाई कसरी समाधान गर्न सकिन्छ भनेर सार्वभौम संसदमा जानकारी दिएको हुँ । म एउटा अठोटका साथ यो मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हालिरहेको छु । सोर्सफोर्स, भनसुन र गुटका नेताको कुरा सुनेर होइन, एउटा प्रणालीको विकास गरेर सरुवालाई व्यवस्थित बनाउने मेरो संकल्प छ ।

(संसदमा ब्यक्त सम्वोधनको मुल अंश)