काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसको विधानमा महाधिवेशन सम्पन्न भएको ६ महिनाभित्र सांगठनिक संरचनालाई पूर्णता दिनुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था छ । विधानको त्यो व्यवस्था पालना गरेको भए कांग्रेसको केन्द्रीय समिति, विभाग, समिति र आयोगले २०७९ जेठभित्र पूर्णता पाइसक्नु पर्ने थियो ।

२०७८ मङ्सिर २७ गने सम्पन्न कांग्रेसको १४ औँ महाधिवेशनबाट सभापतिमा निर्वाचित शेरबहादुर देउवाले विधानको त्यो व्यवस्थालाई लत्याउँदै आएका छन् ।

उनले अहिलेसम्म पार्टीमा मुख्य मानिने पदाधिकारी, केन्द्रीय कार्यसमिति, कार्यसम्पादन समिति र संसदीय बोर्डलाई समेत पूर्णता दिएका छैनन् । अफ्टेरो पर्दा नेतालाई थुम्थुम्याउन यो पद दिउँला भन्ने वार्गेनिङ गर्न देउवाले कुनै पनि समितिलाई पूर्णता दिएका छैनन् ।

१४ सदस्यीय पदाधिकारीमा सभापतिले मनोनयन गरेर केन्द्रीय सदस्यले अनुमोदन गर्नुपर्ने कोषाध्यक्ष मनोनीत गर्ने बाँकी छ । १६८ सदस्यीय केन्द्रीय समितिमा १२ सदस्य मनोनयन गर्न बाँकी छ ।

पार्टी विधान अनुसार ४६ सदस्यीय हुने कार्यसम्पादन समितिमा अहिलेसम्म ३७ सदस्य मात्रै छन् । निर्वाचनमा टिकट दिने संसदीय समितिमा २५ सदस्यीय हुने विधानमा व्यवस्था छ । तर, समितिमा पदेन हुने पदाधिकारी मात्रै अहिले सदस्य छन् ।
३१ सदस्यीय हुने संसदीय कार्यसमिति पनि अपूर्ण छ ।

पार्टी केन्द्रका विभाग र समिति पनि गठन हुन सकेका छैनन् ।

अहिलेसम्म अनुशासन समिति, केन्द्रीय निर्वाचन समिति, केन्द्रीय नीति, अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठान मात्र गठन भएका छन् । सभापति देउवाले आनन्द ढुंगानालाई अनुशासन समितिको संयोजक, केन्द्रीय लेखा समिति संयोजकको श्याम घिमिरे मनोनीत गरे पनि समितिलाई पूर्णता दिएका छैनन् ।

कांग्रेस विधानमा पार्टीका सबै तहका निकाय र पदाधिकारीको निर्वाचनका लागि केन्द्रीय कार्यसमितिले संयोजक एक र सदस्य चार जना रहन केन्द्रीय निर्वाचन समिति गठन गर्ने प्रावधान भए पनि त्यसले पूर्णता पाएको छैन ।

केन्द्रीय नीति, अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठानमा प्रमुखमा सभापतिले देउवाले उपसभापति खड्कालाई जिम्मेवारी दिए पनि बाँकी सदस्य मनोनीत गरेका छैनन् ।

२८ वटा विभाग मध्य एउटा विभाग पनि गठन भएको छैन ।

अघिल्लो कार्यकालमा पार्टीका निकाय समयमा गठन नगर्दा चर्को आलोचना खेपेका देउवा दोस्रो कार्यकालमा पनि त्यही गतिमा अगाडि बढीरहेका छन् ।

कांग्रेसमा भ्रातृ संस्था पनि लथालिङ्ग अवस्थामा छन् । २०७८ फागुन ३ गते केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिले १० वटा भ्रातृ संस्थाको कार्यसमिति भंग गर्दै फागुन मसान्तभित्र केन्द्रीय तदर्थ समिति गठन गर्ने अधिकार सभापति देउवालाई दिएको थियो ।

सभापति देउवाले २०७८ फागुन ९ मा नेविसंघ, तरुण दल, असार १० मा नेपाल किसान संघ, नेपाल आदिवासी जनजाति संघ र साउन २६ मा नेपाल महिला संघमा सभापति मनोनीत गरेका छन् । ती तदर्थ समितिले पूर्णता पाएका छैनन् । बाँकी भ्रातृ संस्थामा नेतृत्व समेत आएको छैन ।

नेपाल प्रजातन्त्र सेनानी संघ, नेपाल लोकतान्त्रिक अपाङ्ग संघ, नेपाल तामाङ संघ, नेपाल ठाकुर समाज, नेपाल थारु संघ र नेपाल लोकतान्त्रिक खेलकुद संघ र नेपाल भूतपूर्व सैनिक संघ एक वर्षदेखि नेतृत्वविहीन अवस्थामा छन् ।

भदौ ५ यता कांग्रेस केन्द्रीय समिति बैठक बस्न सकेको छैन ।