आइतबार, जेठ २८, २०८०

मिटरब्याजीहरुको समस्या

उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्ने सरकारको निर्णयमा एमाले असहमत

एमालेले प्रश्न उठाएपछि गृहमन्त्रीले भने -पीडकलाई हरहालतमा कारवाही गरिन्छ, यो सरकारको कबोल हो

मेरोन्यूज २०७९ चैत १९ गते १४:४५

काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले मिटिरब्याज पीडितहरुसँग सरकारले उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्ने गरी गरेको सहमतिमा असन्तुष्टि जनाएको छ । मिटरब्याज पीडितलाइए तत्काल आर्थिक ऋणबाट मुक्त बनाउने र राहात दिने भन्दा सरकारले आयोग गठन गरेर पीडितलाई झुलाउने, भुलभुलैयामा राख्ने र पीडकहरुलाई उन्मुक्ति दिने गरी उच्चस्तरीय आयोग गठनको प्रस्ताव ल्याएको आरोप लगाएका छन् ।

आइतबार संसदमा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले समसामायिक विषयमा समय लिएर बोल्दै मिटरब्याज पीडितहरुको न्याय र पीडकहरुलाई कडा कानुनी दायरामा ल्याउनका लागि आयोग गठन देखि कानुन निर्माणसम्मको काममा सरकार जुटेको बताएका थिए । तर प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेका सांसदहरुले उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठलाई आयोग गठन पीडितलाइृ झुक्याउने चालवाजी मात्र भएको भन्दै असन्तुष्टि पोखेका थिए ।

सदनको सूय समयमै एमाले सांसद ठाकुर गैरेले मिटर ब्याज पीडितलाई अलमलाउने काममा मात्र सरकार लागेको भन्दै आरोप लगाएका थिए । गैरेले सदनमा बोल्दै भनेका थिए, ‘यो मिटरब्याजीबाट पीडित भएका नागरिकहरुमाथि फेरी अर्को धोकाधडी भएको छ । एउटा आयोगको प्रतिवेदन थन्क्याएर फेरी अर्को आयोग गठन गरेर यो विषयलाई लम्ब्याउने, अल्मल्याउने र पीडकहरुलाई उन्मुक्ति दिनेतर्फ जुन काम भएको छ । यो करेक्सन हुनु पर्छ । र, तत्काल पीडकहरुले कारबाही पाउनु पर्छ भन्ने कुरालाई म सभामुखमार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु । यो शुन्य समय र विशेष समयमा उठेका कुराहरुको सरकारका मन्त्रीले, प्रधानमन्त्रीले जवाफै दिन नपर्ने । के यो नियम अनुसार नै हामी चलिराखेका छौं ? सभामुख महोदय, यसको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु ।’

सून्य समयको सम्वोधन पछि सभामुखसँग समय लिएर प्रतिनिधिसभामा बोलेका उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री श्रेष्ठले पीडितको न्यायका लागि आफु पहिले पनि पत्रिकाका अफिस अफिस पुगेको र केहीलाई त्यसवेलै कारवाहीको दायरामा ल्याउन भूमिका खेलेको बताएका थिए । साथै श्रेष्ठले अहिले आफै गृहमन्त्री समेत रहेकोले यसमा आफुले कुनै कसर बाँकी नराख्ने बताएका थिए ।

त्यसमा पनि एमालेका सांसदहरुले चित्त बुझाएनन । एमाले सांसदहरु विद्या भटटराई, रघुजी पन्त, ऋषिकेश दाहाल लगायतका सांसदहरुले न्यायलाइृ टालटुल पार्ने उदेश्यले सरकारले आयोग गठनको कुरा ल्याएको आरोप लगाए ।

सरकारले चैत १८ गते शनिबार मिटरब्याज अपराध नियन्त्रण सिफारिस कार्यादलको २०७९ भदौं २७ को प्रतिवेदनमा उल्लिखित सिफारिस शीघ्र एवं प्रभावकारी कार्यान्वयनको लागि सम्वद्ध निकायसँग आवश्यक समन्वय र सहजीकरण गर्ने, मिटरब्याजीहरुले निरक्षर, गरिव तथा आर्थिक रुपले अप्ठयारो परिस्थितीमा रहेका ब्यक्तिहरुसाग उच्च ब्याजदरमा ऋण असुल्ने, वास्तविक लेनदेन भन्दा बढीको तमसुक कागजात बनाृने, ख्णिको जायजेथा आफनो कब्जामा लिने तथा ऋणको दुश्चक्रमा फसाई विभिन्न ढंगले शोषण समेत गर्ने गरेको गुनासो रहेकोले मिटरब्याज पीडितका समस्या सम्वोधनको लागि यो सहमति भए प्रश्चात बस्ने नेपाल सरकारको पहलिो बैठकबाट जाँचबुझ आयोग ऐन २०२६ बमोजिम आयोग गठन गर्न नेपाल सरकारसमक्ष सिफारिस गर्ने जस्ता सहमति गरेको थियो ।

त्यस सहमति पछि अब बस्ने मनित्रपरिषद्को बैठकपछि त्यस्तो आयोग सरकारले गठन गदैछ ।

तर एमालेले आयोग अल्मलाउने काम मात्र भएको भन्दै सरकारको त्यस्तो आयोग गठनसँग असहमत देखिएको हो । ‘आयोगले कहिलेसम्म काम गर्ने ? पीडितहरुले ऋण मुक्त हुन के गर्ने ?’’एमाले सांसदहरुको सरकारलाई प्रश्न थियो ।

एमाले सांसदहरुले प्रश्न उठाएपछि उपप्रधनमन्त्री श्रेष्ठले भने दोषीलाइृ जसरी पनि कारवाही गर्ने प्रतिवद्धता जनाए । ‘हर हालतमा गरिने छ, यो कबोल हो हाम्रो । झारा टार्न लागेको, भूलभुलैयामा राख्ने काममा आयोग गठन गरेको कुरा होइएन । कुनै पनि कोणबाट , कुतर्क गरेर यो विषयलाई विषयान्तर गर्न पाइदैन । पीडकहरुलाई हरहालतमा कारवाही गरिन्छ । यो सरकारको संकल्प हो,’

सरकारले बनाउन लागेको आयोग फिल्डमै गएर सवै तथ्यसहित प्रतिवेदन बनाएर कारवाही गर्न सरकारलाई सिफारिस गर्ने पनि श्रेष्ठले बताए ।

प्रतिक्रिया