काठमाडौं । भोलि (सोमबार)सम्म गठबन्धनन सरकारको न्यूततम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक हुने भएको छ । मन्त्रिपरिषद् विस्तारपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने तयारीमा लागेका हुन् ।

गठबन्धनमा आबद्ध दलहरूले न्यूनतम साझा कार्यक्रमलाई अन्तिम रूप दिइसकेकाले अब सार्वजनिक गर्ने तयारीमा सरकार लागेको हो ।

सरकारकी प्रवक्ता एवम् सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले सोमबारसम्म न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने तयारीमा सरकार रहेको जानकारी दिइन् ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले केही दिनअघि गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूको बैठकमा प्रस्तुत गरेको न्यूनतम साझा कार्यक्रमको मस्यौदामा गठबन्धन दलका नेताहरुको राय–सुझाव समेटेर, आवश्यक संशोधनसहित अन्तिम रुप दिइ सकिएको स्रोतले बतायो ।

पुस १० गते प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका दाहाल नेतृत्वको सरकारले ल्याउन लागेको यो दोस्रो न्यूनतम साझा कार्यक्रम हो । उनी नेतृत्वको सरकारले पुस २५ गते पहिलो न्यूनतम साझा कार्यक्रम ल्याएको थियो।

दोस्रो न्यूनतम साझा कार्यक्रममा ९ प्राथमिकता तोकिएका छन् । त्यसमा संविधान संशोधनदेखि शान्ति प्रक्रियालाई पूर्णता दिनेसम्म उल्लेख छ ।

कार्यक्रममा मधेस केन्द्रित दलहरुले उठाउँदै आएको ‘संविधान संशोधन’को मागलाई सम्बोधन गर्नेगरी न्यूनतम साझा कार्यक्रममा ‘आवश्यक परिमार्जन’को बुँदा समावेश गरिएको छ ।

यस्तै, देशको अर्थतन्त्र सुदृढ गर्न नीतिगत, संरचनागत तथा कार्यगत सुधार गर्ने साझा कार्यक्रमको दोस्रो प्राथमिकता रहेको छ। भ्रष्टाचारको छानबिन र कारबाहीका लागि अग्रसरता लिने कार्यक्रममा भनिएको छ।

शान्ति प्रक्रियालाई पूर्णता दिन विस्तृत् शान्ति सम्झौताका बाँकी कार्यभार तथा विभिन्न पक्षहरूसँग भएका सहमतिहरूको कार्यान्वयन गर्ने उल्लेख छ । संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विषयलाई टुंग्याउन माओवादी केन्द्र र नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट यो बुँदा राखिएको एक नेताले बताए।

उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र, आपूर्ति व्यवस्थामा सुधार तथा समन्यायिक वितरणको व्यवस्था गर्ने र खर्च कटौती तथा प्रशासनिक झमेलाको अन्त्यका लागि सार्वजनिक प्रशासन चुस्त दुरुस्त बनाउने कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

नागरिकता विधेयक मार्फत नागरिकताको समस्या सम्बोधन गर्ने विषय पनि न्यूनतम साझा कार्यक्रममा उल्लेख छ। प्रदेशसँगको समन्वयमा प्रदेश प्रहरी समायोजना गर्ने, केन्द्रीय संरचनालाई रुपान्तरण गर्ने, त्यसका लागि अधिकार सम्पन्न उच्चस्तरीय प्रशासनिक पूर्नसंरचना आयोग बनाउने र विदेशमा रहेका नेपालीहरुलाई मतदानको अधिकार दिन निर्वाचन ऐन तर्जुमा गर्ने उल्लेख छ।

न्यूनतम साझा कार्यक्रमा लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानी लगायतका क्षेत्रमा छिमेकी मुलुकहरूसँग समाधान हुन बाँकी सीमासम्बन्धी समस्याहरू कूटनीतिक माध्यमबाट समाधानको पहल गर्ने, सीमा सुरक्षा चौकी ९बीओपी०को संख्या बढाउने पनि न्यूनतम साझा कार्यक्रममा उल्लेख छ।

राष्ट्रिय हितप्रतिकूल रहेका सन्धि सम्झौताहरूको पुनरावलोकन गर्ने र आवश्यकताअनुसार नयाँ सन्धि सम्झौताहरू गर्ने कार्यक्रममा उल्लेख छ।