रूपन्देही । लुम्बिनी प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्री छन्, एमाले प्रदेश सभा दल नेता लिला गिरी । उनको नेतृत्वको सरकार बन्दा माओवादी, जनमत लगायतका दलले साथ दिएका थिए । तर, आइतबार माओवादी केन्द्र र जनमत पार्टीका मन्त्रीले सरकारबाट राजीनामा दिएर सरकार बाहिर निस्केका छन् ।

दुवै दलले आइतबार नै सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएसँगै सरकारबाट बाहिरिएपछि अन्य साना दलले पनि समर्थन फिर्ता मात्रै लिएका छैनन्, उनीहरूले कांग्रेस प्रदेशसभा दल नेता डिल्ली बहादुर चौधरीलाई मुख्यमन्त्री बनाउन माग गर्दै प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनलाई पत्रसमेत बुझाएका छन् ।

प्रदेश सभाका ६ दलका ५४ सांसदको हस्ताक्षरसहित कांग्रेसका डिल्लीबहादुर चौधरीलाई मुख्यमन्त्री बनाउन माग गर्दै प्रदेश सभा प्रमुखसमक्ष दाबी पेश गरेका छन् ।

मुख्यमन्त्रीलाई संसदबाट विश्वासको मतको परीक्षासमेत गर्न नदिने रणनीतिका साथ कांग्रेस माओवादीका नेताहरु मुख्यमन्त्री नै बदल्ने मागसहित प्रदेश प्रमुखकहाँ पुगेका हुन् ।

हेर्नुहोस् उनीहरुले प्रदेश प्रमुखलाई बुझाएको पत्र

प्रदेश प्रमुख गिरिले उनलाई समर्थन गरेका दलहरुले समर्थन फिर्ता गरे संविधानअनुसार प्रदेश सभामा विश्वासको मत लिन समय पाउँछन् । त्यसका लागि उनलाई संविधानमै एक मिहनाको समयावधि दिइएको छ ।

तर कांग्रेस माओवादीले मुख्यमन्त्री गिरीलाई हटाउने र आफू छिटो मुख्यमन्त्री बन्ने हतारोमा सीधै प्रदेश प्रमुखलाई मुख्यमन्त्री कांग्रेसका डिल्ली चौधरीलाई बनाउन मागसहितको दबाब दिन खोजेका छन् ।

हेर्नुहोस संविधानको प्रावधान

प्रदेश सभाको अंकगणित
लुम्बिनी प्रदेशमा एमालेका २९, कांग्रेसका २७, माओवादीका १०, राप्रपा र नागरिक उन्मुक्तिका ४/४, जसपा, जनमत र लोसपाका ३र३ राष्ट्रिय जनमोर्चा र नेकपा एकीकृत समाजवादीका १र१ प्रदेशसभा सदस्य छन् । सरकारमा सहभागी राप्रपाले भने राजीनामा दिएको छैन । ८७ सदस्यीय लुम्बिनी प्रदेशसभामा बहुमतका लागि ४४ मत आवश्यक पर्छ ।

संसदमा मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मतको सामना गर्दा पनि विश्वासको मत नपाउँदा उनी स्वत पदमुक्त हुने थिए । तर त्यसपछि पनि सूदुरपश्चिम प्रदेश सरकारमा जस्तै संविधानको ब्यवस्था अनुसार संसदमा दुई वा दुई भन्दा बढी दलको समर्थनमा मुख्यमन्त्री बनेका गिरिले विश्वासको मत लिन नसक्दा संविधानतः प्रदेश सभाको सवैभन्दा ठूलो दलका नेताका रुपमा फेरि एमालेकै लिला गिरि नै मुख्यमन्त्री दावी गर्न पाउने अवस्था थियो ।

एमालेले गिरिलाई नबनाएपनि दल नेता फेरेर अर्काे नेतालाइ मुख्यमन्त्री दावी गर्न सक्थ्यो । त्यसो हुँदा दुई महिना समय बित्न र एमालेले नयाँ चलखेल सुरु गर्न सक्ने ठानेर कांग्रेस माओवादीले मुख्यमन्त्रीले राजीनामा वा प्रदेश सभामा विश्वासको मतको सामना नगदै मुख्यमन्त्री दावी गर्न बहुमत सदस्यको हस्ताक्षरसहित पुगेका हुन् ।