काठमाडौँ । मन्त्रिपरिषद विस्तार र मन्त्री छनौटले सत्ता गठबन्धन दलहरूभित्रै समस्या उत्पन्न भएको छ ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहा ‘प्रचण्ड’ले चाडै मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्ने बताइरहे पनि आफ्नै दल र अन्य दलहरूबाट मन्त्री छनौट गरेर सरकारमा पठाउन सकेका छैनन् ।

काँग्रेस, नेकपा एस र अन्य दलहरूले प्रधानमन्त्री दाहाल नेतृत्वको सरकारमा सम्मानजनक सहभागिता खोजिरहेको छन् । कांग्रेसले अर्थ गृह लगायतका ठूला र शक्तिशाली मन्त्रालयमा आँखा लगाइएको छ । माओवादीले पनि सकेसम्म अर्थ नभए पनि गृह चाहिँ नछाडने अवस्थामा छ ।

राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभामुख, उपसभामुख जस्ता संवैधानिक तहमा भाग नपाएको सत्ता गठबन्धनमा रहेको अर्को घटक नेकपा एकीकृत समाजवादी (नेकपा एस)ले पनि रोजेको मन्त्रालय र संख्या पाउनु पर्ने अडान राखिरहेको छ ।

संसदमा रहेका अन्य दलहरुले पनि यी यस्तै विषय उठाएर बार्गेनिङ गरिरहेका छन् । यिनै दबाब र अडानबीच संघ र प्रदेश सरकारमा सहमति गर्दै मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न सत्ता साझेदार चार दलका शीर्ष नेताहरू निरन्तर छलफलमा जुटिरहेका छन् यद्यपि उनीहरु निष्कर्षमा पुगेका छैनन् ।

‘अहिलेसम्म निष्कर्ष निस्केको छैन, आइतबारसम्ममा सहमति भएर सोमबारचाहि प्रधानमन्त्रीले सरकारलाई पूर्णता दिने संभावना छ’, नेकपा एसका एक नेताले भने ‘हामीलाई पनि चाडै गर्नुस् भन्नु भएको छ, तर अध्यक्ष नेपाल र कार्यदलमा रहेका साथीहरुले छलफल गरिरहनुभएको छ ।’

काँग्रेसले राष्ट्रपति, माओवादी केन्द्रले प्रधानमन्त्री, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)ले उपराष्ट्रपति पाइसकेको जनाउँदै नेकपा एसले मन्त्रालय रोज्ने पालो आफ्नो भएकाले सम्मानजनक सहभागिताको आवश्यकताबारे गठबन्धनमा प्रष्ट्याउन खोजिरहेको छ ।

नेकपा एसले उपप्रधानमन्त्रीसहित गृह मन्त्रालयको दाबी गर्दै आएको छ । साथै कम्तीमा तीन मन्त्रालय पाउनुपर्ने उक्त पार्टीको अडान छ । काँग्रेस र माओवादी भने नेकपा एसलाई दुई मन्त्रालयमा मनाउने तयारीमा छन् ।

संघ र प्रदेश सरकार प्याकेजमै सहमति गर्ने गृहकार्यमा प्रमुख चार दलका शीर्ष नेता जुटेका छन । नेकपा एसले कोशी प्रदेशको मूख्यमन्त्रीमा पनि दाबी गरिरहेको छ । प्रतिनिधिसभाबाट चैत ६ गते दोस्रो पटक विश्वासको मत लिएपछि प्रधानमन्त्री दाहालले शुक्रबारसम्म मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिने बताए पनि अहिलेसम्म दलहरुले मन्त्री छनौटलाई ध्यान नदिदा अहिलेसम्म सरकार विस्तार हुन सकिरहेको छैन ।

काँग्रेसको संस्थापन इतर समूहले सरकारमा आफ्नो पक्षको सम्मानजनक सहभागिता हुनु पर्नेमा जोड दिएका छन् । नेता शेखर कोइरालाले बिहीबार आफ्नो सम्पर्क कार्यालयमा निकट सांसदहरूसँगको छलफलमा सभापति शेरबहादुर देउवासँग सरकारमा सहभागिताको विषयमा छलफल नभएको तर आफ्नो पक्षलाई उपेक्षा गरेमा मान्य नहुने बताएका थिए ।

गठबन्धन दलहरूबीच मन्त्रालयको संख्यामा सहमति भएसँगै सभापति देउवासँग कुरा गर्ने आश्वासन दिँदै कोइरालाले सम्मानजनक सहभागिताका लागि आफूले पहल लिने भन्दै सम्झाएका थिए ।

उपसभापति धनराज गुरुङ र महामन्त्री गगनकुमार थापा उपस्थित नभए पनि उनीहरुले पनि सम्मानजनक सहभागितामा जोड दिइरहेका थिए । सो भेलामा संघीय सांसद नभए पनि नेताहरू बलबहादुर केसी, मीनेन्द्र रिजाल र अमरसिंह पुन सहभागी थिए ।

भेलामा सहभागी कोइरालानिकट सांसदहरू सबैले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड नेतृत्व सरकारमा सहभागी हुन आकांक्षा राखेका थिए । प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा बढीमा आठ मन्त्रालय काँग्रेसको भागमा पर्ने अवस्था छ । तीमध्ये दुई मन्त्रालय आफूहरूले पाउने कोइरालानिकट नेताहरू बताउँछन् ।

त्यसमा उपसभापति गुरुङलाई कोइराला पक्षले पठाउने तयारी गरेको स्रोतको दाबी छ । माओवादीले प्रधानमन्त्रीसहित पाँच मन्त्रालय पाउने भएमा गृहलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको छ । तर प्रधानमन्त्रीलाई अन्य दलहरुले गृह अरुलाई नै दिन दबाब दिएपछि अन्यौलमा रहेका छन् ।

जसपा र रास्वपा पनि सरकारमा सहभागी हुन खोजिरहेका छन् । लोसपाले त सरकारमा जाने निर्णय गरिसकेको छ । प्रभु साह र अमरेश कुमार सिंहलाई मन्त्री दिनु पर्ने बाध्यता रहेको छ । जसले गर्दा सरकार विस्तार नहुँदै झमेला उत्पन्न भएको छ ।