काठमाडौं । सत्तागठबन्धनभित्र मन्त्रालय भागबन्डा टुंगो लाग्न नसक्दा मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा ढिलाइ भएको छ । गठबन्धनमा रहेका धेरै राजनीतिक दलबीच सीमित संख्यामा रहेको मन्त्रालय बाँडफाँट गर्नुपर्ने र त्यसमा फेरि साना दलहरुले मन्त्रालयको दावी अपेक्षित भन्दा बढी गरेकाले प्रधानमन्त्रीलाई मन्त्रालय भावबन्डामा सहमति जुटाउन सकस भइरहेको छ ।

गठबन्धन दलभित्र मन्त्रालय भागबन्डामा सहमति जुटाउन सकस परेपछि प्रधानमन्त्री तथा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले गठबन्धनमा रहेका मुख्य चार दलका शर्षि नेतासँग अलग अलग भेट सुरु गरेका छन् । त्यही क्रममा प्रचण्डले बिहिबार बेलुकी कांग्रेसका सभापति शेरवहादुर देउवासँग भेट गरेका थिए ।

उनले आज बिहान एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपालसँग भेट गरेका छन् । साँझसम्म उनले जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवसँग पनि भेट गर्ने तयारी गरिरहेका छन् ।

ती भेटघाटका आधारमा प्रधानमन्त्रीले दलहरुका बीचमा मन्त्रालय भागवन्डाको ठोस प्रस्ताव ल्याउने र सोही आधारमा छलफल गरि सहमति खोज्ने प्रयास हुने बालुवाटार स्रोतले जनाएको छ ।

आज बिहान एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपालसँग भएको भेटमा नेपालले केन्द्र देखि प्रदेश सम्मको सरकार, मन्त्रीमण्डल र राजनीतिक नियुक्तिसम्म प्याकेज सहमतिका आधारमा खोज्नुपर्ने प्रधानमन्त्रीसँग आग्रह गरेका छन् ।

प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा दुई नेताबीच भएको भेटमा मन्त्रिपरिषदलाई पूर्णता दिने र प्रदेश सरकारहरूबाट एमालेलाई हटाउने बारेमा पनि छलफल भएको हो । केन्द्र सरकारबाट एमाले बाहिरिए पनि सुदूरपश्चिमबाहेक सबैमा एमाले सत्तारुढ अवस्थामै छ ।

नेकपा एसले संघीय सरकारमा तीन मन्त्री र प्रदेशतर्फ एक मुख्यमन्त्रीको अडान कायमै राखेको छ ।

केपी ओलीले राष्ट्रपति अफर गर्दा पनि छाडेको र उपराष्ट्रपतिमा पनि दाबी नगरेको भन्दै अध्यक्ष नेपालले गठबन्धनमा तीन ठूला दल कांग्रेस, माओवादी र जसपाले क्रमशः राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र उपराष्ट्रपति पाएकाले अब रोज्ने पालो चौथो दलको रुपमा नेकपा एकीकृत समाजवादीको रहेको बताएका छन् ।

गठबन्धनमा नेकपा एसलाई २ मन्त्रालय दिने तयारी भइरहेका बेला नेपालले तीनवटामा दाबी गरेका छन् ।

एसले गृह दावी गरेपनि प्रधानमन्त्रीले गृह दिन चाहेका छैनन । गृह मन्त्रालय माओवादी आफैले राख्न चाहेको छ । प्रधानमन्त्रीले नेकपा एसलाई राप्रपाले सम्हालेका मन्त्रालयबाट रोजर दुई वटा मन्त्रालय दिने तयारी गरेका छन् ।