काठमाडौं । एमालेसहितको समर्थनमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बनेपछि गण्डकी प्रदेशमा एमाले नेता खगराज अधिकारीलाई अकस्मात् मुख्यमन्त्री बन्ने सुयोग जुर्‍यो । तर त्यो संयोग धेरै टिक्न नपाउने भएको छ । केन्द्रमा माओवादी अध्यक्ष प्रच्ण्डले समिकरण बदलेपछि राजनीतिक कोल्टे फेरिएको छ । जसकाकारण गण्डकीका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीको सय दिनमै कुर्सी हल्लिएको छ ।

गण्डकी प्रदेश सरकारलाई माओवादी केन्द्रले दिएको समर्थन आज फिर्ता लिने तयारी गरेपछि मुख्यमन्त्री अधिकारीको कुर्सी हल्लिन पुगेको हो । माओवादीले अहिले बिहान ११ बजे संसदीय दलको बैठक बसेर औपचारिक रुपमा मुख्यमन्त्री अधिकारीलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने तयारी गरेपछि अबको एक महिनामा अहिलेको समिकरणमा कुनै फेरबदल नआए उनी विश्वासको मत लिन नसकी पदमुक्त हुने सम्भाबना छ ।

माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले दल नेता एवं अहिलेका भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात ब्यवस्था मन्त्री हरिबहादुर चुमानलाई अधिकारी नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिन निर्देशन गरिसकेका छन् ।

त्यही निर्देशनका आधारमा अहिले बिहान ११ बजे बैठक बसेर निर्णय लिने चुमानले जानकारी दिएका छन् ।

‘समर्थन फिर्ता लिने काठमाडौंबाट खबर आयो । सबै साथी बैठक बस्नलाई तयार छन् । आज बैठक बस्दैछौं’, चुमानले भने ।

गण्डकी प्रदेशमा कांग्रेसको २७, एमालेको २२, माओवादी केन्द्रको ७, नेपाल समाजवादी पार्टीको १, राष्टिय प्रजातन्त्र पार्टीको २, स्वतन्त्र जितेका दिपक मनांग्रे एकीकृत समाजवादीमा प्रवेश भएकोले उसको १ गरी ६० सिट छ ।

सरकार निर्माणका लागि ३१ सिट आवश्यक पर्छ ।
मुख्यमन्त्री अधिकारीलाई माओवादीले साथ छोडदा बहुमत जुटाउन मुश्लिक छ ।

केन्द्रमा कांग्रेस, माओवादी, एकीकृत समाजवादी, एउटै गठबन्धनमा रहेकोले अधिकारीलाई बहुमत जुटाउन अप्ठ्यारो छ । कांग्रेस र माओवादी मात्रै मिलेपनि बहुमत पुग्छ ।

यस आधारमा अधिकारी नेतृत्वको गण्डकी प्रदेश सरकार माओवादीले आज समर्थन फिर्ता लिएमा संकटमा पर्नेछ ।

अधिकारीको विकल्पमा कांग्रेसका सेरेन्द्र पाण्डे मुख्यमन्त्री बन्ने छन् ।

पुस २५ गते गण्डकीमा खगराज अधिकारीको नेतृत्वको सरकार गठन भएको थियो । अधिकारी केन्द्रमा गृहमन्त्री समेत बनेका नेता हुन् । तर उनले गृहमन्त्रालयको बागडोर १३ दिन मात्रै सम्हाल्न पाएका थिए । खगराजले अहिले गण्डकी प्रदेश सरकारको नेतृत्व सम्हालेको आज ७५ दिन पुगेको छ । उनले महिना दिनमा विश्वासको मत लिन पर्ने भएकोले प्रदेश सरकारको नेतृत्व भने सय दिन गर्न पाउने भएका छन् ।