काठमाडौँ । राष्ट्रियसभामा दलित समुदायका विभेद र उत्पीडनको अन्त्य गरी सामाजिक, सांस्कृतिक तथा सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्नेसम्बन्धी संकल्प प्रस्ताव पेश भएको छ ।

‘नेपालको संविधान (२०७२)को प्रस्तावनामा सामन्ती, निरंकुश, केन्द्रिकृत र एकात्मक राज्य व्यवस्थाले सिर्जना गरेका सबै प्रकारका विभेद र उत्पीडनको अन्त्य गर्दै वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक, धार्मिक, लैंङ्गिक विभेद र सबै प्रकारका जातीय छुवाछूत र भेदभावको अन्त्य गरी आर्थिक समानता, सम्वृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने संकल्प गरिएको छ,’ प्रस्तावमा भनिएको छ ।

प्रस्तावकमा नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद भुवनबहादुर सुनार रहेका छन् । यस्तै, समर्थनमा १८ जना सांसदहरू रहेका छन् ।