काठमाडौँ । प्रहरीको ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउन माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा परेको रिट निवेदन दरपीठ भएको छ । सर्वोच्चका मुख्य रजिष्ट्रार नारायणप्रसाद पन्थीले ३० वर्षे प्रहरी सेवा अवधिविरुद्ध परेको रिट दरपिठ गरिदिएका छन् ।

नेपालको संविधान २०७२ को धारा १३३ ‘१’ ‘२’ बमोजिम विपक्षीका नाममा उत्प्रेषणयूक्त परमादेश आदेशको माग गर्दै पत्रकार राधाकृष्ण कटुवाल, पूर्व प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक डा. कृष्णकुमार तामाङ तथा अधिवक्ताद्वय आशिष लुइटेल र सुशिला रोकायाले चैत २ गते रिट दायर गरेका थिए ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद्को कार्यालय, नेपाल सरकार गृह मन्त्रालय सिंहदरबार, सभामुख प्रतिनिधिसभा, अध्यक्ष राष्ट्रियसभा, नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालय नक्साललाई विपक्षी बनाएको उक्त रिटमा दक्ष तालिम प्राप्त प्रहरीलाई अवकाश दिई नयाँलाई भर्ती गराई राज्यलाई ठूलो आर्थिक भार मात्र बढाउने काम भएको उल्लेख थियो ।

साथै, देशमा शान्ति सुरक्षाको जिम्मेवार बोकेको संस्थालाई राजनीतिक दल नेतृत्वको सरकारले आफूअनुकुलता व्यक्ति नेतृत्वमा ल्याउन बारम्बार प्रहरी ऐनलाई संशोधन गर्दै प्रहरीको मनोबल गिराउने कार्य हुँदै आएकाले ३० वर्षे सेवा अवधि हटाई राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग र नेपाली सेनाको जस्तै पदावधिको व्यवस्था बनाइनु पर्ने माग गरिएको थियो ।

राज्यकै निकायका अन्य सुरक्षा संगठन नेपाली सेनामा सैनिक ऐन २०६३ बमोजिम प्रधानसेनापतिको सेवाको उमेर हद ६१ वर्ष तोकिएको पाइन्छ भने ३० वर्षे सेवा अवधि कायम छैन । त्यस्तै, सरकारको अर्को सुरक्षा निकाय राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागमा पनि ३० वर्षे सेवा अवधि हटाइसकिएको तर नेपाल प्रहरीमा भने ४८ वर्षदेखि ५५ वर्षमै ३० वर्षे सेवा अवधि पुगेपछि स्वतः सेवाबाट अवकाश हुने प्रावधान रहेको छ ।

३० वर्षे सेवा अवधिका कारण अनुभवी, दक्ष र परिपक्व भएको प्रहरी कर्मचारी अनिवार्य अवकास हुने र नयाँ एउटा प्रहरी उत्पादन गर्दा राज्यको प्रतिव्यक्ति १० लाखभन्दा बढी लगानीसँगै नयाँ व्यक्तिबाट तत्कालै राज्यले परिपक्व सेवा पाउन नसक्ने हुँदा दोहोरो मारमा राज्य रहेकाले ३० वर्षे सेवा अवधि अपरिपक्व, अव्यवहारिक, अवैज्ञानिक भएकाले खारेजी माग गरिएको उल्लेख थियो ।

त्यसैगरी, सो रिटमा प्रहरी सेवा अवधिको साविकलाई बढाएर ३२ वर्ष भएकोमा २०४८ सालमा तत्कालीन गृहमन्त्री शेर बहादुर देउवाले आफूअनुकुल मान्छे ल्याउन राजनैतिक चलखेल गरी प्रहरी नियमावली संशोधन गरी ३० वर्षे प्रावधान लगाएर तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक रत्न शमशेर राणालाई अवकाश दिई मोतीलाल बोहरालाई प्रहरी महानिरीक्षक बनाएका थिए ।

मोतीलाल बोहराकै कार्यकालमा पुनः सेवा अवधी ३२ वर्ष बनाइयो र यो प्रावधान २०६३ सालसम्म कायम रही जनआन्दोलनपछि बनेको अन्तरिम सरकारका तत्कालीन गृहमन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलाले मन्त्रिपरिषदबाट पुनः प्रहरी नियमावली संशोधन गरेर ३० वर्षे प्रावधान लागु गरिएको छ ।

२०६५ सालमा तत्कालिन उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री बामदेव गौतमले पुनः ३२ वर्ष बनाए । सरकार परिवर्तनसगै पुनः २०६६ पुस १ गतेबाट ३० वर्षे प्रावधान कायम गरिएको छ । राजनीति नेतृत्वको स्वार्थ अनुकूलता कहिले ३० वर्ष अवधि त कहिले ३२ वर्ष अवधि बनाएर राज्यलाई आर्थिक भार बोकाउँदै दुई दिनको लागि प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक, १३ दिनका लागि प्रहरी महानिरीक्षक, २३ दिनका लागि प्रहरी महानिरीक्षक बनाई राज्यलाई भिआईपीको सेवा सुविधाको बोझ मात्रै बोकाएकाले सेवा सुविधा लिन मात्रै बढुवा गर्ने कार्यको अन्त्यका लागि पनि ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउनको विकल्प नरहेको रिटमा उल्लेख गरिएको छ ।

त्यसैगरी, अन्तर्राष्ट्रिय प्रहरी संगठनका दलिल पनि पेश गर्दै जापान, दक्षिण कोरिया, फ्रान्स लगायतका देशहरुमा प्रहरी कर्मचारीहरुको अवकाश हुने उमेर हद ६० बर्ष, अफ्रिकन मुलुकहरुमा ६०, अमेरिकामा ६५, अष्ट्रेलिया, लिविया, लग्जम्वर्ग, पोल्याण्ड, युनाइटेड इमिरेटस ब्राजिल, चिली, बेल्जियम, अर्जेन्टिना, क्रोयसियालगायतका देशमा उमेर हद ६५ वर्ष रहेको पाइन्छ । क्यानडामा सन् २००९ सम्म प्रहरी कर्मचारीको उमेर हद ६० वर्ष रहेकोमा सन् २००९ पछि हाल सम्म ६५ वर्ष कायम गरिएको छ भने बेलायत र ग्रिसले सन् २०१६ देखि उमेर हद ६० वर्षलाई बढाएर ६५ वर्ष कायम गरेको छ ।

त्यसैगरी, आइसलेण्ड, जर्मनी र इजरायलमा ६५ वर्ष रहेको छ भने फिनल्याण्डमा ६५ वर्षदेखि ६८ वर्षसम्म र नेदरल्याण्डमा प्रहरी कर्मचारीको उमेर हदका कारण अवकाश हुने ७८ वर्ष उमेर रहेको तर, नेपाल प्रहरी संगठनको अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र मान्यतालाई हेर्दासमेत नेपालमा हाल कायम रहेको ३० वर्षे सेवा अवधि अवैज्ञानिक, अव्यवहारिक र असान्दर्भिक देखिन्छ । तसर्थ, पनि ३० वर्षे सेवा अवधिलाई हटाएर सबै तहका प्रहरी कर्मचारीको अवकाश हुने उमेर हद ६० वर्ष कायम राख्नु उपयुक्त हुने हुँदा सो सम्बन्धी उपयूक्त आदेशको माग गरिएको छ ।

हाल प्रहरी कर्मचारीले सेवाबाट स्वतः अवकाश पाउने आधारमध्ये उमेरको आधारमा प्रहरी महानिरीक्षको ५८ वर्ष, प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक र प्रहरी नायव महानिरीक्षको ५६ वर्ष, वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक र प्रहरी उपरीक्षकले ५५ वर्ष, प्रहरी नायब उपरीक्षकको ५२ वर्ष, प्रहरी सहायक निरीक्षकको ५१ वर्ष, प्रहरी हवल्दार र प्रहरी जवानको ४८ वर्ष र प्रहरी कार्यालय सहयोगीको ५५ वर्षमा सरकारी सेवाबाट स्वतः अवकाश पाउने कानुनी प्रावधान रहेको पनि सो रिटमा उल्लेख गरिएको थियो ।