काठमाडौं । स्थानीय तह, प्रदेश र संघीय संसद सम्मका प्रमुख पदमा पुरुष भए महिला र महिला भए पुरुष हुन पाउने गरी सम्वैधानिक ब्यवस्था छ । अर्थात यी ठाँउमा एक पदमा अनिवार्य महिला हुनुपर्ने संविधान र त्यस अनुसारको निर्वाचन कानुनहरुमा ब्यवस्था छ ।

संविधानसभाबाट जारी २०७२ सालको नेपालको संविधानले राज्यका नीति निर्माण देखिका हरेक निकायमा महिला सहभागिता सुनिश्चित गराउनका लागि संविधानका धारामै त्यस्तो प्रष्ट ब्यवस्था गरिएको थियो ।

सोही ब्यवस्थाका कारण स्थानीय तहका प्रमुख/ उपप्रमुखमा एकै दलले उम्मेदवार उठाँउँदा एउटा पदमा अनिबार्य महिला उठाउनुपर्ने बाध्यकारी ब्यवस्था गरेको थियो । त्यस्तै प्रदेश सभा र संघीय संसदको प्रमुख पदमा पुरुष निर्वाचित भए अर्काे पदमा महिला अनिबार्य हुनुपर्ने बाध्यकारी ब्यवस्था संविधानमा छ ।

सोही प्रावधानका कारण महिला सहभागिता केही हदसम्म सुनिश्चित भएको थियो । तर दलहरुले दुई वा दुई भन्दा बढी दलहरुसाग गठबन्धन गरेर चुनाव लड्दा भने अलग राजनीतिक दलले मुख्य एउटा पदमा मात्र उम्मेदवार उठाउँदा महिला अनिवार्य गर्नु नपरेकाकारण गत स्थानीय तह चुनावमा महिला सहभागिता खुम्चिन पुगेको थियो ।

२०७४ को स्थानीय तहमा महिला सहभागिताको तुलनामा २०७९ को चुनावमा सहभागिता खुम्चिएकोमा महिला अधिकारकर्मीहरुको चिन्ता थियो । हुन पनि २०७४ सालमा सम्पन्न भएको स्थानीय तहको निर्वाचनबाट देशभरका ७५३ स्थानीय तहमा निर्वाचित भएका ३५,०४१ जनप्रतिनिधि मध्ये १४,३५३ अर्थात् ४० प्रतिशत बढी महिला निर्वाचित भएका थिए।
जसमध्ये १८ महिला स्थानीय निकायको प्रमुखमा र ७०० जना उपप्रमुखमा निर्वाचित भएका थिए । तर यो पटक त्यो संख्या घटेको छ । दलहरुले चुनावमा गठबन्धन गरेर लड्दा स्थानिय तहका दुवै मुख्य पदमा गठबन्धन दलका फरक फरक दलले भाग लगाउँदा महिला सहभागिता खुम्चिएको थियो ।

त्यस्तै, निर्वाचन आयोगले अहिले उपराष्ट्रपति उम्मेदवारका विषयमा लिएको पछिल्लो निर्णयका आधारमा सम्वैधानिक यी पदमा भने फरक समुदायको भए दुवै पदमा पुरुष नै भएपनि हुने गरी नजिर स्थापित गरिदिएको छ । जसले सर्वाेच्च पद राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिमा महिला हुनै पर्ने बाध्यकारी अबस्था अब टरेको छ ।

राष्ट्रपति या राष्ट्रपतिको हकमा संविधानमा लेखिएको भाषाका कारण दुवै पुरुष भएपनि हुने गरि नजिर स्थापित भएको छ ।

राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपतिका हकमा अब अलग समुदायका भए पुरुषले राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति दुबै पद लिनसक्ने नजिर स्थापित भएको छ । निर्वाचन आयोगले चैत ३ गते हुन लागेको उपराष्ट्रपति चुनावका सन्दर्भमा शनिबार मनोनयन दर्ता गराएका उम्मेदवारका हकमा लिएको निर्णयका आधारमा त्यस्तो नजिर स्थापित हुन पुगेको हो ।

राष्ट्रपतिमा रामचन्द्र पौडेल निर्वाचित भएपछि उपराष्ट्रपतिमा महिला हुनुपर्ने केही कानुनब्यवसायीहरुको तर्क थियो । संविधानको धारा ७० मा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति फरक फरक लिङ्ग वा समुदायको हुने उल्लेख छ । यही संविधानको धारामा रहेको वा भन्ने शब्दका कारण दुबै पदमा समुदाय फरक परे दुवै पुरुष हुनसक्ने बाटो खोलेको हो ।

राष्ट्रपति पुरुष निर्वाचित भएपनि उपराष्ट्रपतिमा महिला हुनुपर्ने र त्यो पनि निर्वाचित राष्ट्रपतिको समुह भन्दा अलग समुदायको हुनुपर्ने दलिल कतिपय कानुन ब्यवसायीहरुले गरेका थिए । निर्वाचन आयोगको प्रमुख आयुक्त दिनेश थपलियासम्मले सोही अनुसारको ब्याख्या गरेका थिए ।

तर संविधानको धारा ७० ले फरक फरक लिंग वा समुदायको हुने मात्र उल्लेख गरेकाकारण त्यो विषय विवादित थियो । दलहरु नै यसमा अन्यौल थिए । संविधान निर्माणकै क्रममा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति दुवै पदमा पुरुष छिनैसक्ने गरी त्यो खालको ‘चोरबाटो ‘’’राखिएका कारण यो विषयलाई दलका नेता तथा कानुन ब्यवसायीसम्मले आफु अनुकुलको ब्याख्या गरिरहेका थिए ।

जव राष्ट्रपतिमा खस आर्य समुहका रामचन्द्र पौडेल निर्वाचित भए, त्यसपछि उपराष्ट्रपतिमा मधेसी समुदायका रामसहाय प्रसाद यादवको उम्मेदवारी परयो, त्यसपछि भने यो विषय विवाद बनेर आयो ।

उनको उम्मेदवारी खारेजीको माग गदै उनका प्रतिस्पर्धी उम्मेदवार अष्टलक्ष्मी शाक्य र ममता झाले निर्वाचन आयोगमा उजुरीसम्म दर्ता गराएका थिए । त्यसपछि भने आयोगले यादवसँगै पनि यस बारेमा धारणा माग गरेर उम्मेदवारी कायम राख्ने निर्णय सुनाईदियो । आयोगको यो खालको निर्णयले अब फरक समुदायका भए राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति दुबै पुरुष हुनसक्ने नजिर स्थापित गरिदिएको छ ।

संविधान जारी नहुँदा भने पहिलो राष्ट्रपति डा रामवरण यादव र उपराष्ट्रपतिमा परमानन्द झा निर्वाचित भएका थिए ।

त्यसपछि भने राष्ट्रपतिमा विद्यादेवी भण्डारी र उपराष्ट्रपतिमा नन्दवहादुर पुन निर्वाचित भएका थिए । संविधान अनुसार स्थानिय तह, प्रदेश या संघीय संसदमा भएजस्तै राष्ट्रपति/ उपराष्ट्रपतिमध्येको एक पदमा महिला अनिवार्य भन्ने विषय अहिले खण्डित भएको छ ।

अब फरक समुदायको भए दुवै पुरुष भएपनि हुने गरी निर्वाचन आयोगले नजिर कायम गरिदिएको छ । रामसहाय प्रसाद यादवको उम्मेदवारी कायम भएपछि अब राष्ट्रपति/ उपराष्ट्रपति दुवै पुरुष हुनसक्ने, तर फरक समुदायको हुनुपर्ने गरी नजिर स्थापित गर्ने काम आयोगको निर्णयले भएको छ,’ एक कानुन ब्यवसायीले भने,-‘अव यो आउँदो चुनावमा पनि नजिरका रुपमा रहनेछन् । दुबै पुरुष हुन पाउने नपाउनेमा यस अगाडी विवाद थियो । आयोगको निर्णयले अब विवाद सकिएको छ । नजिर बनेको छ ।’

०००