सङ्क्रमणकालीन न्याय शान्ति–प्रक्रियाको एक अङ्ग हो । मानव अधिकारको उल्लङ्घन भएको द्वन्दरत स्थानमा शान्ति र लोकतन्त्र स्थापना गर्न यो बिधी प्रयोगमा आउँछ । यसले शान्ति, मेलमिलाप र लोकतन्त्रको प्रवर्द्धनमा भुमिका खेल्छ । सङ्क्रमणकालीन न्यायले मानव अधिकारको दुरुपयोगको अवधिपछि युद्धरत पक्षले आफुलाई परिवर्तन गरी समाजमा अनुकूलित न्याय दिन्छ। नेपालको विस्तृत शान्ति सम्झौता २०६३ ले शान्ति सुरक्षाको व्यवस्थामा दुबै पक्षले एक अर्कालाई सहयोग गर्ने, युद्धका कारण समस्यामा परेका परिवार र व्यक्तीलाई सामाजिकरण गर्ने र समस्याहरू आपसी सहमतीको आधारमा समादान गर्न सामन्यीकरण र मेलमिलाप गराउन सामुहिक उत्तरदायित्व हुने उल्लेख भएको कारण यो काम तत्कालिन ७ राजनैतिक दलहरू र माओबादीको हो। यी सबै काम सङ्क्रमणकालीन न्याय मार्फत नै हो भन्ने कुरा बुझ्नु पर्छ ।

संक्रमणकालीन न्यायको अवधारणा १९८० को दशकमा ल्याटिन अमेरिकामा शुरू भएर १९९० को दशकमा पूर्वी यूरोप र दक्षिण अफ्रिकामा प्रयोगमा आयो । ल्याटिन अमेरिका र पूर्वी यूरोपका देशहरूमा संक्रमणकालीन न्यायले अघिल्लो शासन ब्यबस्थाले गरेका मानवअधिकार उल्लङ्घनलाई सम्बोधन गरेको थियो । दक्षिण अफ्रिकामा सत्य निरुपण र मेलमिलाप आयोग १९९६ मा स्थापना भएपछि “संक्रमणकालीन न्याय” शब्दले व्यापक मान्यता पायो । सरकारले आयोगलाई रंगभेद युगको अवधिमा गरिएको मानवअधिकार उल्लङ्घनको छानबिन गर्न र राष्ट्रिय मेलमिलापको प्रवर्द्धन गर्ने जिम्मा आयोगलाई दियो । आयोगले पीडितहरुलाई आफ्नो कथा बताउन र बिगतमा अघिकारको उल्लङ्घन गरेकालाई त्यो गल्तीको स्वीकार गर्ने वातावरण दियो । यस प्रक्रियाले ब्यबस्था र उत्पीडनले गहिरो विभाजन गरेको समाजमा मेलमिलापलाई बढावा दिन सहयोग पुर्‍यायो ।

सन् २००४ मा संयुक्त राष्ट्र सङ्घको सुरक्षा परिषदमा महासचिवको प्रतिबेदन मार्फत संक्रमणकालीन न्यायलाई प्रक्रिया र संयन्त्रको पूर्ण दायराको रूपमा परिभाषित गरेको छ । यसले समाजमा सरकारलाई उत्तरदायित्व सुनिश्चित गर्न, न्याय प्रदान गर्न, परिपुरण र मेलमिलापको माध्यमबाट देशमा शान्ती स्थापना गर्न भुमिका खेल्छ । महासचिवको प्रतिवेदन अनुसार, संक्रमणकालीन न्याय भनेको जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्न, न्याय प्रदान गर्न र मेलमिलाप प्राप्त गर्नका लागि विगतमा भएका मानव अधिकार दुरुपयोगको विरासतसँग सम्झौता गर्ने प्रक्रिया र संयन्त्रको पूर्ण दायरा हो ।

कुनै पनि देशको परिवर्तन आन्दोलनबाट नै भएका छन् । संघर्ष, र आन्दोलनको उठान नै समाजलाई गतीमा बदल्न हो । युरोप, अमेरिकादेखि एशियाका यसबारे आफ्नै अनुभव छन् । तिनीहरूमा एक-अर्कासँग समानता र फरकपन हुनसक्छन् । राजनीतिक संघर्ष र परिवर्तनबाट नै सभ्यताको आधुनिकीकरण, लोकतान्त्रिकीकरण र संमृद्धिकरण भएको पाइन्छ । बिगतमा फ्रान्स, अमेरिका, सोभियत सत्ता चीनको क्रान्तीदेखि भारतको क्रान्ती सबै यही प्रक्रियबाट गुज्रेका थिए ।

युरोपको पुनर्जागरण, धर्मसुधार आन्दोलन, र अमेरिकी स्वतन्त्रता संग्राम सबै ठूला राजनीतिक घटना थिए । छिमेकी देश भारतीय स्वतन्त्रता संग्राम भए । महात्मा गान्धी र सुवासचन्द्र बोसहरूले हिंस्रक आन्दोलनको भुमिका थियो । दक्षिण अफ्रिकाको रंगभेद विरोधी क्रान्ति आधारभूत रुपमा सेताहरूले गरेको दमन रङ्गभेद बिरुद्धको आन्दोलन थियो । सङ्क्रमणकालीन न्यायको सशस्त्र द्वन्दपछिको न्यायको रूपमा वा तानाशाही वा अधिनायकवादी शासनले विगतमा गरेको दुरुपयोगसँग यसको सम्बन्ध हुन्छ । यो अवधारणाले मानव अधिकार उल्लङ्घनको विगत र शान्ति र लोकतन्त्रमा संक्रमणको चित्रण गर्दछ । यसको प्राथमिक उद्देश्य दण्डहिनताको अन्त्य गर्नु हो र लोकतान्त्रिक शासनको स्थापना गर्नु हो । संक्रमणकालीन न्यायको प्रक्रिया दक्षिण अफ्रिका, चिली, सियरा लियोन, अर्जेन्टिना, रुवाण्डा र युगोस्लाभियामा सफल प्रयोग भएको छ ।  

माओवादीलाई जनयुद्धसँग जोडेर हिंस्रक शक्तिका रूपमा चित्रण गर्नेले इतिहास हेर्नु आवश्यक छ । राजावादीहरूले पृथ्वीनारायण शाहको एकीकरण युद्ध, बहादुर शाहमाथिको दमन, इतिहासमा बाँकाबीर र म्याग्दीका तुले रोहनीको हत्या, कोत पर्व, भण्डारखाल पर्व, २०१७ सालको महेन्द्रको राजकीय हिंसालाई पढ्नु पर्छ । बीरेन्द्रको २०४६ को दमन, र एक दशक लामो युद्दलाई पनि पढ्नु पर्छ । नेपाली कांग्रेसले २००७, २०१८ र २०३१ साल बर्तमान नेकपा एमालेले २०२७ सालको झापा विद्रोहबाट उम्किन मिल्दैन । नेपालको २००७ को आन्दोलन, २०४६ को आन्दोलन र ज्ञानेन्द्रको राज्य नियन्त्रित शासन शक्तीको आडमा भए । शक्तीको आडमा नै त्यो समय मानव अधिकारको उल्लङ्घन भए । ती मध्य केही मात्र समाज रुपान्तरणका लागी थिए । तर, केही समाजलाई पछि धकेल्न भएका थिए । १० वर्षे द्वन्दले समाज परिवर्तन गरेको कुरा बुझ्न २०४७ र २०६३ को अन्तरिम संविधान र २०७२ को संविधानलाई दाँजेर हेर्दा थाह हुन्छ कि युद्ध आवश्यक थियो कि लहडमा लडिएको थियो भनेर । 

माओवादीलाई जनयुद्धसँग जोडेर हिंस्रक शक्तिका रूपमा चित्रण गर्नेले इतिहास हेर्नु आवश्यक छ । राजावादीहरूले पृथ्वीनारायण शाहको एकीकरण युद्ध, बहादुर शाहमाथिको दमन, इतिहासमा बाँकाबीर र म्याग्दीका तुले रोहनीको हत्या, कोत पर्व, भण्डारखाल पर्व, २०१७ सालको महेन्द्रको राजकीय हिंसालाई पढ्नु पर्छ । बीरेन्द्रको २०४६ को दमन, र एक दशक लामो युद्दलाई पनि पढ्नु पर्छ । नेपाली कांग्रेसले २००७, २०१८ र २०३१ साल बर्तमान नेकपा एमालेले २०२७ सालको झापा विद्रोहबाट उम्किन मिल्दैन । 

नेपाल जस्तो नयाँ लोकतन्त्रले मानव अधिकार उल्लङ्घनको बारेमा संक्रमणकालीन न्यायको माध्यमबाट समाजमा मेलमिलाप र लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउनु पर्छ । यसमा सरकारमा रहेका राजनैतिक दलहरुको प्रतिबद्धता आएको छ जुन सकरात्मक नै हो । संक्रमणकालीन न्यायले विगतका गल्तीहरूमा दुई सम्भावित प्रतिक्रियाहरूमा परीक्षण र सजाय वा विगतलाई बिर्सिने हुनसक्छ । यो काम गर्ने नियमित अदालतले हैन भन्ने कुरा संयुक्त राष्ट्र संघदेखि सबैले बुझेको पक्ष हो । तसर्थ यो काम शान्ती प्रक्रियामा उल्लेख भए अनुसार हुनु पर्छ । यसले विगतमा भएका गलत काममा पीडितहरूलाई क्षतिपूर्ति, सम्मान र अवसरहरूको लागि अधिक रुपमा काम गर्नु पर्छ । यसले कठिन विगतलाई पुराना समस्याको उचित प्रतिक्रिया दिएर व्यवहार गर्ने बित्तिकै भविष्यको विकासको सम्भावनालाई बलियो बनाउँछ ।

संक्रकणकालीन न्यायसम्बन्धी कामले पहिलो पीडितहरूले यथोचित न्याय र क्षतिपूरण गर्नु पर्छ । दोश्रो समाजमा लोकतान्त्रिक एकता र मेलमिलाप हुनु पर्छ । पुराना युद्धकालीन घाउहरू मेटाएर समाजमा एक-अर्काप्रति प्रेम र सदभावको भावना फैलाउनु पर्छ र मात्र शान्ति प्रक्रिया टुङ्गोमा पुग्छ । यसलाई एक पक्षिय रुपमा अपराध र हत्याको आँखाले हेर्दा राज्य पक्षबाट घटेका असङ्ख्य घटनाको बारेमा पनि त्यही बुझाइ हुँदा समाजमा झन ठुलो समस्या निस्कन्छ । तल उल्लेखित कामहरू सङ्क्रमणकालीन न्याय अन्तर्गत पर्छन् ।

सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग

मानवअधिकार उल्लङ्घनबारे भएका काममा मुद्दा चलाउने र विगतका दुरुपयोगसँग व्यवहार गर्ने पहिलो र सायद स्पष्ट तरिका नै यही हो । यसका लागि जिम्मेवार व्यक्तिहरूको न्यायिक अनुसन्धान हुनु र अभियोजकहरूले गर्ने अनुसन्धानबाट समाजमा विश्वास बढ्छ । अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानूनको उल्लङ्घन र मानव अधिकार कानूनको उल्लङ्घनमा निष्पक्ष परीक्षणको प्रयास हुनुपर्छ । यस्ता काममा क्षेत्राधिकार प्रयोग गर्ने राज्यको प्राथमिक जिम्मेवारी हुन्छ । तसर्थ, द्वन्द वा दमनकारी शासनको सन्दर्भमा गरिएको कथित अपराधको सम्बन्धमा संक्रमणकालीन न्यायले राष्ट्रिय अनुसन्धान र अभियोजन क्षमतालाई सुदृढ पार्न वा विकास गर्न खोज्छ । नेपालमा गठन भएका बेपत्ता आयोग र सत्य निरुपण र मेलमिलाप आयोगले समयमा काम गर्नु पर्थ्यो जुन आज सम्म हुन सकेन । अब बाँकी रहेका काम सक्नुकि बिकल्प छैन ।

सत्य खोजी प्रक्रियाले द्वन्दपछिको सङ्क्रमणकालीन समाजहरूलाई विगतका मानवअधिकार उल्लङ्घनको अनुसन्धान गर्न सहयोग पुर्‍याउँछ । सत्य निरुपण आयोग, अनुसन्धान आयोग, वा कुनै तथ्य पत्ता लगाउने अभियानद्वारा गैर-न्यायिक कामबारे छानबिन हुन्छ । घटना बारे सोधपुछ, यसबारेका तथ्य, र मूल कारणहरू पत्ता लगाई सामाजिक परिणामहरू निर्धारण गर्न यसको स्थापना हुन्छ । यस आयोगहरूले पीडितहरूलाई न्याय, समाजमा अस्तित्वको मान्यता र मेलमिलापको वातावरण तयार पार्न सबै दलहरू छलकपट बिना एक भएर काम गर्नु पर्छ । सत्य निरुपण आयोगले सामान्यतया तथ्य पत्ता लगाउन, कारण स्पष्ट पार्न र औपचारिक रूपमा विगतका मानव अधिकार दुरुपयोगलाई स्वीकार गर्न, पीडितको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न,  दण्डहीनतालाई अन्त्य गर्न व्यक्तिगत उत्तरदायित्वलाई संस्थागत उत्तरदायित्वको रूपरेखा बनाएर र सुधारहरूको सिफारिश गर्न र मेलमिलापलाई बढावा दिन आवश्यक काम गर्छ ।  

यसमा हिजोका शासन प्रणाली र अर्को पक्ष भित्रबाट भएका गैर न्यायिक कामका बारेमा आलोचनात्मक जानकारी प्राप्त गर्छ । पीडितको कथाहरू सुनेर, वा सार्वजनिक सुनुवाई राखेर र आवश्यक प्रतिबेदन प्रकाशित गरेर आयोगले प्रभावकारी रूपमा पीडितलाई सार्वजनिक रुपमा आवाज उठाउने वातावरण तयार पार्छ । सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगले राष्ट्रिय मेलमिलापलाई बढवा दिने प्रष्ट लक्ष्य हुन्छ । यहाँ प्रयोग भएको शब्द वा नाममा मेलमिलापले दीर्घकालीन राजनैतिक र सामाजिक प्रक्रियाको रूपमा बुझ्नु आवश्यक छ । यसलेले संस्थागत सुधार र राज्यको राजनीतिक संस्कृतिमा परिवर्तनलाई प्रोत्साहन गर्नु पर्छ । मेलमिलापको लागि अझ राम्रो अवस्था सिर्जना गरेर र हिंसाबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित व्यक्तिहरूको मर्यादा अनुसार पुनर्स्थापना गर्न सहयोगी बन्नु पर्छ ।

क्षतिपूर्ति र स्मारक

राज्यबाट हुने यी पहलहरूले विगतको अवस्थाको भौतिक र नैतिक क्षतिहरूको क्षतिपुर्त गर्न मद्दत गर्छ । पीडितहरूलाई प्रतिकात्मक लाभको रुपमा वित्तीय क्षतिपूर्ति र आधिकारिक माफी समावेश हुन सक्छ । क्षतिको परिपुरणमा संग्रहालय र स्मारकहरू बन्न सक्छन् । यसले पीडितको सार्वजनिक स्मृतिलाई बचाउँछ र विगतको अधिकार दुरुपयोगको बारेमा नैतिक चेतना जगाउँदछ। मानवअधिकार उल्लङ्घनका पीडितहरूका लागि क्षतिपूर्ति भनेको पीडितहरूला वास्तविक पिडितको पहिचान र सम्बोधन गर्नु नै हो ।

स्मारकहरूले घटनाहरूको सम्झना जोगाउन सहयोग गर्छ । संक्रमणकालीन न्यायको सन्दर्भमा द्वन्दको समयमा मरेकाहरूलाई सम्मान गर्न, विगतको जाँच गर्न, समकालीन मुद्दाहरूलाई सम्बोधन गर्न र पीडितहरूको सम्मान गर्ने काम गर्छ ।  यसमा वास्तु स्मारकहरू, संग्रहालयहरू, र अन्य स्मारकहरूले पुराना घटनाहरूलाई सम्झाउन र मन बुझाउन सहयोग गर्छ । मानवअधिकार उल्लङ्घनका घटनालाई बिर्सन सजिलो हुँदैन त्यसबारे स्मृति जोगाएर समाजमा शान्ति स्थापना गर्ने राज्यको कर्तव्य हुन्छ ।

राज्यको संस्थागत सुधार

संस्थागत सुधार नभएकै कारण द्वन्दको उठान हुन्छ । समाजमा सबैको अपनत्व गर्न र गराउन नै आन्दोलनको आवश्यकता हुन्छ । यो समयमा हुने मानवअधिकार उल्लङ्घनकोपहिचान गरेर यसको पुनरावृत्ति हुन नदिन आयोगहरूले काम गर्छन् । यसका लागी निष्पक्ष र न्यायसंगत संस्थाको निर्माणमा पिडितहरूले संवैधानिक र कानुनी सुधारहरूको अनुभुति पाउनु पर्छ । सुरक्षा प्रणालीमा गरिने आवश्यक सुधार, स्वतन्त्र चुनाव, निशस्त्रीकरण, हिजोका राजनैतिक समस्याबाट मुक्तिकरण र समाजमा पुन: एकीकरणका उपायहरू नै सुधारका महत्वपूर्ण अंशहरू हुन् ।

राज्यको सार्वजनिक संस्था सुधार गर्नु, शिक्षा स्वास्थ्यको अधिकारबाट नागरिकलाई आश्वस्त पार्नु, सास्कृतिक र राजनैतिक अधिकार दिनु र समाजमा सुरक्षाको प्रत्याभुति गराउनु संक्रमणमा रहेका देशहरूमा हुने सरकारका मूल कार्यहरू हुन् । यसबाट लोकतन्त्र बलियो भै र समाजमा हुने द्वन्द घटाएर शान्तिको स्थापना गराउन मद्दत पुराउँछ । द्वन्दको समयको द्वन्द पक्ष र सरकारले यसबारेमा अनदेखा गरेमा समाजमा शान्तिको स्थापना दीर्घकालिन बन्दैन र समाजमा नयाँ द्वन्दको अवस्था आउँछ । पुरानो शासनलाई नयाँमा बदल्ने, शान्ति कायम गर्ने र कानूनको शासन संरक्षण गर्ने संस्थाहरूमा रूपान्तरण गर्नु आवश्यक हुन्छ । मानव अधिकारको दुरुपयोग गर्नेलाई निरुत्साहित गर्न र मानव अधिकारको रक्षा गर्न मानव अधिकारका संस्थाहरू बलियो हुनुपर्छ । नेपालको सम्बिधान २०७२ अनुसार राजनीतिमा महिला, दलित, मधेसी, जनजातीको राजनीतिमा पहुँच बढेको छ । तर, २०६५ देखि २०७९ सम्म राजनीतिमा ती वर्ग र समुदाय पार्टी भित्र बलियो पहुँच बनाउन नसक्नु भने कमजोरी देखिएको छ ।

लैङ्गिक न्याय

सत्य निरुपण तथा मेलमिलापको प्रयासले यौन र लैङ्गिक हिंसाको लागि दण्डहिनतालाई चुनौती दिन्छ । यसबाट मानव अधिकार उल्लङ्घनको समाधान गर्न महिलाको समान पहुँच सुनिश्चित गर्छ । न्याय लैङ्गिक दृष्टिकोणबाट बलियो हुनुपर्छ । महिला र पुरुषले कसरी द्वन्द र मानव अधिकार उल्लङ्घन भएको समयको अनुभव र त्यो बेलाको न्यायको खोजी हुनु आवश्यक छ । महिला र उनीहरूका परिवारका विभिन्न समूहहरूलाई क्षतिपूर्ति वितरण, महिलाहरूको अनुभवलाई मान्यता दिन गरी समाजमा स्मारक बनाउने र राहनीतिमा संस्थागत सुधार गरेर मानव सुरक्षाको काम गर्नु पर्छ ।  यसले समाजमा महिलालाई न्यायमा पहुँच बढाउँछ ।  

सङ्क्रमणकालिन न्यायको महत्व

संक्रमणकालीन न्याय धेरै कारणका लागि महत्वपूर्ण छ । सर्वप्रथम, यसले उत्तरदायित्वलाई बढवा दिन्छ र भविष्यको मानव अधिकार दुरुपयोग रोक्न सहयोग गर्छ । बिगतमा अधिकार मिचेको मानिस उत्तरदायी हुन्छ, यसले समाजमा राम्रो सन्देश  दिन्छ । दोस्रो, संक्रमणकालीन न्यायले विभाजित समाजमा मेलमिलाप  स्थापन गर्छ । यसले भविष्यका दुरुपयोगहरूलाई रोक्न र हिंसा र दमनको चक्र रोकेर शान्ति स्थापना गर्न मद्दत गर्छ । पीडितहरूले आफ्ना कथाहरू भन्न र उनीहरूको कष्टको कुरा मेलमिलापको माध्यामबाट समाधान गर्छ ।

अहिले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय परिवेशमा देखिएका शक्ती सन्तुलनको टकरावको समय र विश्व अर्थतन्त्र सहित नेपालको अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्यको बेला मुद्दालाई उठान गर्नुले जनताले भोग्नु परेको कष्टकर जीवनको हल हुँदैन । अहिले जनतामा उत्पन्न सुसुप्त विद्रोहलाई मलजल हुने गरी विवाद बढाउँदा बृहत शान्ति सम्झौता खलबलिन सक्छ ।

तेस्रो, संक्रमणकालीन न्यायले कानूनको शासनलाई बढावा दिन्छ । लोकतान्त्रिक संस्थाहरूलाई सुदृढ पार्छ । यसले लोकतान्त्रिक संस्थाहरूमा जनताको विश्वास शासन प्रणालीलाई बलियो र उत्तरदायी बनाउँछ । तसर्थ, संक्रमणकालीन न्याय दिगो शान्ति र प्रजातन्त्र निर्माणको महत्त्वपूर्ण अंश हो । यो उत्तरदायित्व, मेलमिलाप र कानूनको शासन प्रबर्द्धन गर्न महत्वपूर्ण छ । मानवअधिकार उल्लङ्घनको विरासतलाई सम्बोधन गर्न र भविष्यको शक्तिको दुरुपयोग रोक्नकोआवश्यक छ ।  राज्यका नीति निर्माताहरू, शिक्षाविद्हरू र नागरिक समाज संगठनहरूले बृहत्तर प्रयासले संक्रमणकालीन न्यायलाई प्राथमिकता दिन पर्छ ।

नेपालमा द्वन्दकालिन मानव अधिकार उल्लंघन वा ज्यादती बिरुद्धका विषयहरु तोकिएका आयोगहरुमार्फत निरुपण गर्नुपर्ने विषय हुन् । बिबादका लागि उचालेर ती समस्या समादान हुँदैनन् । अहिले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय परिवेशमा देखिएका शक्ती सन्तुलनको टकरावको समय र विश्व अर्थतन्त्र सहित नेपालको अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्यको बेला मुद्दालाई उठान गर्नुले जनताले भोग्नु परेको कष्टकर जीवनको हल हुँदैन । अहिले जनतामा उत्पन्न सुसुप्त विद्रोहलाई मलजल हुने गरी विवाद बढाउँदा बृहत शान्ति सम्झौता खलबलिन सक्छ । यसको समाधान शान्ती सम्झौता बमोजिम नै राज्यले शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम छिटो सम्पन्न गर्न भने पहल लिनै पर्छ ।

अन्त्यमा

विभिन्न समयमा संसारमा भएका आन्दोलन र क्रान्ती माग र एजेन्डाको भएका हुन् । तिनमा हतियारबन्द युद्ध पनि पर्छन् । युद्धमा माग उठाउनेले जिते  क्रान्ति र नजिते हिंसा र ध्वंस भनेर राज्य पक्षले भन्ने गर्छन् ।  आन्दोलनमा जित र हार मात्र हैन संझौता पनि हुन्छ र भएका छन् । २०५२ फागुन १ गते देखि २०६२ सम्म चलेको नेपालको आन्दोलन गिरिजाप्रसाद कोइरालाले नेतृत्व गरेको सात दल र माओबादीका नेता प्रचण्डसँग १२ बुँदे सहमतीबाट शुरु भएको हो । पछि १९ दिने आन्दोलन र बिस्तृत शान्ती सम्झौतापछि अन्तरिम सम्बिधान, सम्बिधान सभाको चुनाव र २०७२ को सम्बिधान सम्म पुगेको छ । संघियता, गणतन्त्र, समाबेशिता, आदिलाई हेर्दा त्यो १० वर्षको आन्दोलन हिंसा थिएन र परिवर्तनका लागि थियो ।

तसर्थ, आन्दोलनको महत्त्वपूर्ण पाटो भनेको युद्धको समयमा घटेको घटनालाई नियमित अदालतबाट नभै सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोगबाट निश्कर्षमा पुराउने भन्ने नै हो । १९८० देखि ल्याटिन अमेरिका, युरोप र दक्षिण अमेरिकाको चलन यही नै हो । तर, नेपालमा नहुने किन ? नेपालको शान्ति सम्झौताले मानेको पनि यही हो । निकास दिने नियमित अदालतबाट भन्दा पनि सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगले हो । द्वन्दको कारक एक तर्फी रुपमा तत्कालिन मओबादीलाई दोष लगाएर नेपाल बलियो बन्दैन । यो कुरा नेपाली काङ्ग्रेस सहित नेकपा एमालेका प्रमुख नेताहरूले बुझ्न आवश्यक छ ।

नेपाललाई फेरि द्वन्दको दुस्चक्रमा फस्न नदिन हिजोका ७ राजनैतिक दल सहित माओबादी घटकहरू गम्भिर हुनु पर्छ । र, यो नै सच्चा बुझाइ हो । संयुक्त राष्ट्र संघको उपस्थितीमा भएको नेपालको शान्ती प्रक्रियामा देखिने सफलता र असफलतामा पनि तिनै राजनैतिक दलहरू र संयुक्त राष्ट्र संघको हुने गर्छ । नेपालको संक्रमणकालीन न्याय र नेपालको शान्ती प्रक्रिया एक आपसमा जोडिएका विषय हुन् र यिनलाई छुट्टाउन मिलदैन । संघियता मान्ने, गणतन्त्र मान्ने, राज्यको पुनर्संरचनालाई स्वीकार गर्ने तर द्वन्दलाई हिंसा मात्रै मान्ने कामले समाज बन्दैन भन्ने कुरा बुझ्नु पर्छ ।  

( रेग्मी University for Peace बाट द्वन्द र अन्तराष्ट्रिय राजनीतिमा अध्ययन गर्नु भएको र हाल त्रिविमा अध्यापन गर्नुहुन्छ )