काठमाडौँ । पाकिस्तानका पूर्वप्रधानमन्त्री इमरान खानले समय अगावै निर्वाचनका लागि सरकारलाई दबाब दिइरहेका बेला प्रहरीले पक्राउ गर्ने प्रयास गरेको छ ।

गत फेब्रुअरी २८ मा भ्रष्टाचारको मुद्दामा खान अदालतमा उपस्थित नभएपछि उहाँविरूद्ध पक्राउ पुर्जी जारी गरिएको थियो । खानमाथि आफ्नो कार्यकालमा प्राप्त उपहार वा त्यसलाई बेचेर कमाएको लाभको विवरण दिन नसकेको आरोप लागेको छ । सरकारी अधिकारीहरूले सबै उपहारहरू घोषणा गर्नु पर्दछ । तर, तिनीहरूलाई निश्चित मूल्यभन्दा कम राख्न अनुमति दिइन्छ ।

राजधानी इस्लामावादका प्रहरी अधिकारीहरू लाहोरस्थित पूर्वप्रधानमन्त्री खानको घरमा पुगे पनि सयौं समर्थकहरूले घेरेपछि उहाँलाई पक्राउ नगरी प्रहरी फिर्ता भएको प्रहरीले पुष्टि गरेको छ । “अदालतको आदेशको पालना गर्न खानलाई पक्राउ गर्न इस्लामाबाद प्रहरीको एक टोली लाहोर आइपुगेको छ,” इस्लामाबाद प्रहरीले एक ट्वीटमा भनेको छ।

प्रहरीका अनुसार पूर्व प्रधानमन्त्री खान प्रहरीसँग आत्मसमर्पण नगरेपछि पाकिस्तानी प्रहरीका एक प्रहरी उपरीक्षकको कमाण्डमा उनको कोठामा गएका थिए । तर, इमरान खान त्यहाँ नभेटिएपछि प्रहरी फिर्ता भएको छ ।

खानको पाकिस्तान तेहरीक–ए–इन्साफ पार्टीका उपाध्यक्ष शाह महमूद कुरेशीले लाहोरमा पत्रकारसँग भने, “हामीलाई इस्लामाबाद प्रहरीबाट सम्पर्कमा आउन सूचना प्राप्त भएको छ, हामी हाम्रा वकिलहरूसँग परामर्श गर्नेछौं र कानुनी प्रक्रिया पछ्याउनेछौं ।”

पाकिस्तानका अदालतहरू प्रायः सांसदहरूलाई थकाऊ र लामो समयसम्म घुमाउरो कार्यवाहीमा बाँध्न प्रयोग गरिन्छ । यसलाई अधिकार अनुगमनकर्ताहरूले राजनीतिक विपक्षलाई दबाउन गरिने प्रपञ्च भनी आलोचना गर्ने गरेका छन् ।

गत वर्ष एक र्‍यालीका क्रममा गोली लागेर घाइते भएका खानले गत अप्रिलमा भएको अविश्वासको प्रस्तावपछि पदबाट हट्न बाध्य भएपछि यस दक्षिण एसियाली राष्ट्रमा राजनीतिक तनाब बढेको थियो ।

उनले विरोध प्रदर्शन गरेर, संसदबाट बाहिरिने र आफ्नो पार्टीको नियन्त्रणमा रहेका दुई प्रान्तीय सभाहरू विघटन गरेर सरकारको हात लाई बल पुर्याउनका लागि अक्टोबरमा हुने समय अगावै निर्वाचनको लागि दबाब दिइहेका थिए ।

बढ्दो मुद्रास्फिति, न्यून विदेशी विनिमय सञ्चिति र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आइएमएफ)सँग कर्जासम्बन्धी वार्ता अवरुद्ध हुँदा २२ करोडभन्दा बढी जनसङ्ख्या भएको पाकिस्तान गम्भीर आर्थिक सङ्कटमा परेको छ ।

प्रधानमन्त्री शहबाज सरिफले सन् २०१९ मा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आइएमएफ) सँग भएको छ अर्ब ५० करोड अमेरिकी डलरको ऋण सम्झौताको अर्को किस्तालाई पुनर्जीवित गर्न सङ्घर्ष गरिरहेका छन् ।