काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले सञ्चार र सूचना प्रविधि दुबै क्षेत्रमा कानुन परिमार्जनलाई मुख्य जोड दिने नीति लिएको बताएकी छन् ।

प्रेस सेन्टर नेपालका केन्द्रीय पदाधिकारी तथा राजधानीमा उपलब्ध केन्द्रीय सदस्यहरुसँगको भेटघाटमा उनले सञ्चार र सूचना प्रविधि दुवै क्षेत्रमा सुधार ल्याउन पुराना कानुन बाधक भएकाले कानुन परिवर्तनमा जोड दिएको बताइन् ।

ठूलो राजनीतिक परिवर्तनपछि संविधान निर्माण भएर मुलुक धेरै अगाडि बढे पनि यी सूचना सञ्चारको क्षेत्रमा पञ्चायतकालीन कानुन नै कायम रहेकाले यी क्षेत्रलाई संघीय लोकतानित्तक गणतन्त्र अनुकूल बनाउन समस्या देखिएकाले कानुन परिमार्जनमा जोड दिइएको उनको भनाइ थियो ।

सञ्चार क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्न आम सञ्चारलगायतका ऐन निर्माणको तयारीमा रहेको जानकारी दिँदै उनले आम सञ्चारलाई थप परिस्कृत र व्यवस्थित गर्नु आवश्यक रहेको बताएकी थिइन् । सञ्चारमाध्यमले जनताको भाषा बोल्नु पर्ने उल्लेख गर्दै उनले सरकारले गरेका राम्रा कामको प्रचार र सरकारले सुधार्नु पर्ने कामको बारेमा खबरदारी गर्नु पर्ने बताइन् ।

संविधान, कानुन र राज्यले गरेका निर्णयले निर्णयलाई जनताको बिचमा लैजाने सञ्चारमाध्यमको दायित्व भएको उल्लेख गर्दै उनले जनताले राज्यबाट पाएका सुविधा र गुनासोको पनि यथार्थ जानकारी लिएर जनता र राज्यबिच पुलको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने धारणा राखेकी थिइन् ।

सञ्चारसँगै सूचना प्रविधि क्षेत्रको व्यवस्थापन ठूलो सवाल भएको र यो जनताको प्रत्यक्ष जीवनसँग जोडिने भएकाले यसमा आवश्यक नीति र संचना निर्माण गर्न आफू जुटेको मन्त्री शर्माले जानकारी दिइन् । भर्खरै सरकारी वेबसाइटहरुको एकीकृत सञ्चालन र अनुगमन प्रणाली सुरु गरिएको उल्लेख गर्दै उनले साइवर सुरक्षासँग सम्बन्धित नीतिगत, कानुनी र संरचनागत विकासका लागि उच्चस्तरीय आयोग गठन गरिएको पनि जानकारी दिएकी छन् ।

कार्यक्रममा प्रेस सेन्टर नेपालका अध्यक्ष बिष्णु सापकोटा, बरिष्ठ उपाध्यक्ष कमल गिरीलगायत सहभागी नेताहरुले नेपालको पत्रकारिता क्षेत्रमा सुधारका लागि विभिन्न सुझाव दिएका थिए । कार्यक्रम सहजीकरण सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री शर्माका सञ्चार विज्ञ एवं संगठनका केन्द्रीय अनुशासन समिति संयोजक नरेन्द्र केसीले गरेका थिए ।