काठमाडौं । प्रतिनिधि सभा नियमावली मस्यौदा समितिले महाअभियोग सम्बन्धी व्यवस्थाबारे छुट्टै मस्यौदा बनाई समितिको बैठकमा पेस गर्ने निर्णय गरेको छ । मंगलवार सिंहदरवारमा बसेको समितिको बैठकमा महाअभियोग समिति गठन, महाअभियोगको समयावधि र संसदको कार्यकाल सकिएको अवस्थामा अर्को संसदमा महाभियोग जाने कि नजाने भन्ने विषयमा सहमति नजुटेपछि यस सम्बन्धमा छुट्टै मस्यौदा बनाई समितिमा पेस गर्ने निर्णय भएको हो ।

समितिका सदस्य तथा नेपाली काँग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले महाअभियोगको सम्बन्धमा संविधान, नियमावली र संविधान बन्नुभन्दा अघिको ऐनमा व्यवस्था भएको उल्लेख गरे । उनले संविधान, नियमावली र ऐनमा भएको कुराहरुलाई हेर्दै र संविधानको मुल भावलाई हेरेर संसद सचिवालयले ड्राफ्ट बनाउनुपर्ने बताएका छन् । उनले वर्तमान नियमावलीको व्यवस्था र पछिल्लो पटक महाअभियोगको सम्बन्धमा आएको जटिलता हेरेर ड्राफ्ट गर्न सचिवालयलाई आग्रह गरे ।

उनले भने– ‘संविधानको मुल भाव हेरेर, अहिलेको नियमावलीको व्यवस्था र पछिल्लो समयमा हामीलाई उत्पन्न भएका जटिलता हेरेर सचिवालयले ड्राफ्ट गरिदिनु र त्यसपछि छलफल गर्नुपर्ने हुन्छ ।’

समिति सदस्य अमरेशकुमार सिंहले महाअभियोग दर्ता भएको मितिले ३ महिनाभित्रमा नटुंगिए सो महाअभियोग प्रश्ताव स्वतः निस्क्रिय हुनुपर्ने व्यवस्था राख्नुपर्ने बताए। उनले जाँचबुझ समितिलाई एक महिनाको मात्रै समय दिनुपर्ने बताएका छन् ।

उनले भने – ‘महाअभियोग दर्ता भएको मितिदेखि ३ महिनाभित्र टुंगो लाग्नुप¥यो । टुंगो लागेन भने स्वतः निस्क्रिय मान्नुपर्छ । जाँचबुझ समितिलाई अनन्तकालको अधिकार दिनु हुँदैन । जाँचबुझ समितिलाई १ महिनाको समय दिउँ । मुलमै लेखिदिउँ कि कुनैपनि महाअभियोग दर्ता भएको चाहे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपतिको होस् । चाहे संवैधानिक अंगको प्रमुख वा पदाधिकारीलाई, ३ महिनाभित्र टुंगिएन भने त्यसलाई स्वतः निस्क्रिय मानिनेछ यो मुल विषय यहाँ लेखौँ ।’