काठमाडौं । सूदुरपश्चिम प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री राजेन्द्र रावलले प्रदेशसभामा भोलि बुधबार विश्वासको मत लिँदैछन् । २७ पुसमा एमाले, माओवादी, नागरिक उन्मुक्ति र राप्रपा समेतका २९ सांसदको साथमा एमालेका रावल मुख्यमन्त्री बनेका थिए ।

तर संविधान अनुसार उनले माघ २६ भित्र प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ । विश्वासको मतका लागि मुख्यमन्त्री रावललाई २७ सांसदको साथ चाहिन्छ । तर सरकार निर्माणका बेला जस्तो नागरिक उन्मुक्ति अहिले मुख्यमन्त्रीको साथमा छैनन ।

मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिने÷नदिने विषयसँग नागरिक उन्मुक्तिले आफना वन्दी नेता कार्यकर्ता रिहाईको विषय जोडेको छ । मंगलबार पनि उसले त्यही माग दोहो¥याएको छ । त्यसो नुहँदा सूदुरपश्चिम सरकारलाई विश्वासको मत दिन नसक्ने प्रष्ट अडान र निर्णय नागरिक उन्मुक्तिले लिएको छ ।

जसकाकारण प्रदेश सरकार संकटमा परेको विश्लेषण राजनीतिक वृत्तमा सुरु भएको छ । नागकिर उन्मुक्तिका प्रदेशसभामा ७ सांसद छन् । माओवादीका ११, एमालेका १०, राप्रपाका १ सांसद भने मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिन तयार छन् ।

तर कांग्रेसका १९, एकीकृत समाजवादीका ४ र एक स्वतन्त्र सांसद मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिने पक्षमा छैनन । यस्तोअ वस्थामा मुख्यमन्त्रीलाई आवश्यक २७ मतका लागि नागरिक उन्मुक्तिका ७ सांसदको साथ चाहिन्छ ।

तर नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको काठमाडौंमा पार्टी अध्यक्ष रन्जिता श्रेष्ठको उपस्थितीमा बसेको प्रदेश सांसदहरुको बैठकले विश्वासको मत यथास्थितीमा नदिने निर्णय लिएको छ । यो निर्णय लिनु अगाडी अध्यक्ष श्रेष्ठले डिल्लीबजार जेलमा बन्दी जीवन विताईरहेका संरक्षक रेशम चौधरीसँग ढेड घण्टा लामो छलफल गरेर पार्टी बैठकमा पुगेकी थिइन् ।

नागरिक उन्मुक्तिले विश्वासको मत नदिने निर्णय गरेपनि सरकारले भने अझै अन्तिम समयसम्म अधिकतम पहल गर्ने बताएको छ । सरकारमा सहभागी माओवादी केन्द्रका नेता समेत रहेका खगराज भट्टले अन्तिम सम्म नागरिक उन्मुक्तिलाई मनाउने प्रयास गरिने बताए ।

‘सरकार टिक्ने/नटिक्ने निर्णायक शक्ति नागरिक उन्मुक्ति नै हो । उसैलाई अझै मनाउने अधिकतम प्रयासमा हामी छौं,’ सूदुरपश्चिम सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका विनाविभागिय मन्त्री भट्टले मेरोन्यूजसँग भने, ‘हामी अहिले धनगढी गईरहेका छौं । त्यहाँ पुग्ने वित्तिकै सवैपक्षसँग छलफल गछौं आ आफनो ठाँउबाट । तर निर्णयक नागरिक उन्मुक्ति नै भएकोले अझै उसलाई मनाउने अधिक प्रयास गछौं ।’

नगकिर उन्मुक्तिले सरकारलाई विश्वासको मत दिएन भने विश्वासको मत नपाउने वित्तिकै अहिले प्रदेश सरकारको नेतृत्व गरिरहेका राजेन्द्र रावल नेतृत्वको सरकार स्वतः पदमुक्त हुनेछ । यस्तो अवस्थामा प्रदेश प्रखुमले फेरि नयाँ सरकार गठनको आह्रवान गर्नुपर्ने हुन्छ ।