काठमाडौँ । महान्यायाधिवक्ता डा. दिनमणि पोखरेलले सरकारी वकीलको कार्यचापका आधारमा दरबन्दी पुनःसंरचना पुनरावलोकन गर्न प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई आग्रह गरेका छन् ।

सोमबार महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा आयोजित कार्यक्रममा महान्यायाधीवक्ता पोखरेलले सरकारी वकीलको व्यवसायिक कार्य सम्पादनमा प्रवद्र्धन हुनेगरी नेपालको संविधानको धारा १६१ मा व्यवस्था गरिएको सरकारी वकील र महान्यायाधीवक्ताको कार्यालयअन्तर्गत रहने कर्मचारीहरुको लागि सेवा, सुविधा सम्बन्धी छुट्टै कानून बनाउन नेपाल सरकारले आवश्यक पहल गर्ने प्रधानमन्त्रीको भनाइले सरकारी वकीलहरुमा हौसला र उत्साह मिलेको बताए ।

उनले सरकारी वकीलको सम्पर्क कार्यालयको रुपमा रहेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयमा सरकारी वकीलकको इकाइ र दरबन्दी कायम गर्न प्रधानमन्त्रीबाट आवश्यक्ता बोध हुनु खुसीको कुरा रहेको बताए । पोखरेलले प्रधानमन्त्री दाहालले पनि वकीलको कार्यचापका आधारमा दरबन्दी पुनःसंरचना पुनरावलोकन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएकोमा खुशी व्यक्त गरे ।

महान्यायाधिवक्ता पोखरेलले देशैभर विद्युतीय कारोबार सम्बन्धी मुद्दाको क्षेत्राधिकार काठमाडौं जिल्ला अधिकारमा मात्रै सीमित रहेकोमा सबै जिल्ला अदालतमा बिस्तार गर्न आवश्यक रहेको र यसका लागि नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्ने सन्दर्भमा कारबाही हुन कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयसँग महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट अनुरोध गरिएको बताए ।