काठमाडौं । नावालिका बलत्कार अभियोगमा पक्राउ परेका नेपाली क्रिकेट टिमका पुर्वकप्तान सन्दीप लामिछानेलाई २० लाख धरौटीमा छाड्ने उच्च अदालतको आदेशविरुद्ध महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले सर्वाेच्चमा पूनरावलोकन निवेदन दर्ता गरेको छ ।

महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका सूचना अधिकारीले मंगलबार सर्वाेच्चमा त्यस्तो निवेदन दर्ता गरेको जानकारी दिए ।
महान्यायाधिवक्ता कार्यलयले उच्च अदालतको सो आदेश मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ६७ को मर्म, विपरीत भएको भन्दै सो आदेश उल्टाई जिल्ला अदालतकै आदेश सदर गर्न माग गर्दै निवेदन दायर गरेको हो।

संहिताको दफा ६७ मा अभियुक्तलाई थुनामा राख्ने आधारहरु उल्लेख छन्। दफामा तीन वर्ष वा सो भन्दा वढी सजाय हुन सक्ने सरकारवादी फौजदारी कसुरको अभियोग लागेको अभियुक्त तत्काल प्राप्त प्रमाणबाट कसुरदार देखिने भएमा वा कसुरदा हो भन्ने विश्वास गर्ने मनासिब आदर भएमा अदालतले पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्न सक्ने उल्लेख गरेको छ ।

उच्च अदालत पाटनको आदेश विरुद्ध महान्यायधीवक्ताको कार्यालय सर्वाेच्च पुगेको हो ।

उच्च अदालतले जिल्ला अदालतको पुर्पक्षमा थुनामा राख्ने आदेश उल्ट्याएको थियो । लामिछानेलाई थुना राखी रहन नपर्ने भन्दै उच्च अदालत पाटनले धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश भएको थियो ।

उच्च अदालतले नेपाल बाहिर जान नमिल्ने र वाग्मती प्रदेश बाहिर जान पनि प्रहरीलाई जानकारी दिएर मात्र जान मिल्नेसहित अन्य शर्तहरु राख्दै धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश गरेको थियो ।