काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नेपाल सरकारको मुख्य सचिवको अध्यक्षतामा रहने सूचनाको बर्गीकरण सम्वन्धी समितिले गरेको निर्णयमा गम्भीर चासो ब्यक्त गरेका छन् । ८७ प्रकारका सूचनाका विषयहरु गोप्य रहने भन्दै समितिले गरेको बर्गीकरणका विषयमा सरोकारवाला निकायले आपत्ति जनाएपछि प्रधानमन्त्रीले समितिले गरेको निर्णयका विषयमा गम्भीर चासो राखेका हुन् ।

कांग्रेस सभापति शेरवहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार जाने बेला र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार बन्ने बेलाको संक्रमणकालिन अवस्थामा मुख्य सचिव शंकरदास बैरागीको अध्यक्षतामा रहने सूचनाको वर्गीकरण सम्वन्धी समितिले सूचनाको हक सम्वन्धी ऐन २०६४ लाई प्राय निश्क्रिय पार्ने गरी ८७ प्रकारका विषयहरु गोप्य रहने गरी वर्गीकरण गरेको थियो ।

समितिले नयाँ सरकार गठनको संक्रमणकालिन अवस्थाको फाइदा उठाउँदै गत पुस १२ गते त्यस्तो निर्णय गरेको थियो । माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले १० गते प्रधानमन्त्री नियुक्त भएर ११ गते पद बहाली गरेका थिए । प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएको भोलिपल्टै प्रधानमन्त्रीसँग कुनै छलफल नै नगरी मुख्यसचिवको अध्यक्षतामा रहने समितिले त्यस्तो निर्णय गरेको थियो ।

समितिले गरेको निर्णय राष्ट्रिय सूचना आयोगले पुस २९ गते मात्र सूचना पाएको थियो । तर पनि ती विषयहरु अहिलेसम्म गोप्य नै राखिएका छन् । तर समितिले कुन कुन विषयका सूचनाहरु गोप्य राख्ने भनी गरेको निर्णयको प्रतिलिपि भने मेरोन्यूजले प्राप्त गरेको छ ।

प्राप्त प्रतिलिपि अनुसार, समितिले विभिन्न ५ खण्डमा ८७ प्रकारका नीतिगत विषयहरु नागरिकको सार्वजनिक पहुँचमा नहुने गरी संरक्षित राख्न गोप्य रहने लामो अवधि निर्धारण गरिएको छ ।

यो सूचना सार्वजनिक भएपछि नेपाल पत्रकार महासंघ, सूचनाको हकसँग सम्वन्धित सरोकारवाला निकाय लगायतले असन्तुष्टि जनाउँदै मुख्य सचिव नेतृत्वको समितिले गरेको निर्णय फिर्ता लिन माग गरेको छ । अन्य राजनीतिक दलका नेताहरुले पनि यस विषयमा चासो देखाउँदै त्यस्तो निर्णय फिर्ता लिन माग गरेका छन् ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्ड स्वंयमले पनि समितिले गरेको त्यस्तो निर्णयमा गम्भिर चासो देखाउँदै यस विषयमा सरोकारवाला निकायसँगको छलफल डाँकेका छन् । उनले भोलि सोमबार सरोकारवाला निकायसँग छलफल बोलाएका छन् । त्यही छलफल गरेर यस सम्वन्धमा देखिएका समस्याको समाधान गर्ने प्रधानमन्त्रीले बताएका छन् ।

‘सूचना वर्गीकरण सम्बन्धि समितिले गरेको निर्णयका बारेमा विभिन्न निकायबाट व्यक्त चासोका बारेमा नेपाल सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ। भोलि सोमबार सरोकारवाला पक्षहरूसँग छलफल गरी समस्या समाधानबारे आवश्यक निर्णय लिइनेछ, ’प्रधानमन्त्रीको सचिवालयका तर्फबाट प्रधानमन्त्रीका प्रेस संयोजक सूर्यकिरण शर्माले मेरोन्यूजसँग भने ।

विगतमा बाबुराम भटटराई प्रधानमन्त्री रहेका बेला पनि यसैगरी ८० प्रकारका नीतिगत विषय गोप्य रहने गरी त्यसवेलाको मुख्य सचिवको नेतृत्वको समितिले सूचनाको वर्गीकरण गरेको थियो । तर, उक्त वर्गीकरणलाई पछि सर्वाेच्च अदालतले बदर गरिदिएको थियो । अहिले पुन सोही वर्गीकरणलाई अझै विस्तार गरेर नयाँ सरकार निर्माण हुने संक्रमणकालिन समयको फाइदा उठाउँदै मुख्य सचिव नेतृत्वको समितिले अनेक विषय गोप्य रहने गरी सूचनाको बर्गीकरण निर्देशिका जारी गरेको हो ।

मेरोन्यूजले प्राप्त गरेको समितिले गरेको वर्गीकरणको निर्णय यस्तो छ