काठमाडौँ । सर्वाेच्च अदालतले रवि लामिछानेको नागरिकता अवैध रहेको ठहर गरिदिएपछि चितवन २ मा उपचुनाव हुने भएको छ । सो क्षेत्रबाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित रवि लामिछाने नागरिकता मुद्दामा दोषी ठहर भई पदमुक्त भएपछि आयोगले कानुनबमोजिम सो क्षेत्रमा उपनिर्वाचन गर्ने भएको हो ।

सर्वोच्चको फैसला आइसकेपछि निर्वाचन आयोगले सरकारसँग परामर्श गरेर कानुनबमोजिम उपनिर्वाचन गर्ने बताए ।

प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐनले पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीअन्तर्गत निर्वाचित हुने कुनै पनि सदस्यको पद प्रतिनिधिसभाको अवधि छ महिनाभन्दा बढी कायम रहँदै कुनै पनि कारणले रिक्त भएमा आयोगले तोकेको मितिमा त्यस्तो रिक्त सदस्यको पदका लागि उपनिर्वाचन हुने व्यवस्था छ । आयोगले ऐनको त्यही व्यवस्थाबमोजिम उपनिर्वाचन गर्ने जनाएको छ ।

‘संविधानको धारा ८४ को उपधारा ७ मा प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल छ महिनाभन्दा बढी अवधि बाँकी छँदै कुनै सदस्यको स्थान रिक्त भएमा त्यस्तो स्थान जुन निर्वाचन प्रणालीबाट पूर्ति भएको थियो सोही प्रक्रियाद्वारा पूर्ति गरिने उल्लेख छ।

अब सरकारले चितवन २ मा उपनिर्वाचनको मिति तोक्नुपर्नेछ। यस्तो मिति कहिलेसम्म तोक्नुपर्छ भन्ने सम्बन्धमा कानूनमा कुनै बाध्यात्मक व्यवस्था भने छैन।

प्रतिनिधि सभा निर्वाचन ऐन २०७४ को दफा ६८ मा प्रतिनिधि सभाको अवधि ६ महिनाभन्दा बढी कायम रहँदै कुनै कारणले रिक्त भएमा आयोगले तोकेको मितिमा त्यस्तो रिक्त सदस्यको पद उपनिर्वाचनद्वारा पूर्ति गरिने उल्लेख छ। उक्त ऐनमा निर्वाचन मिति तोक्नेबारे निर्वाचन आयोगले सरकारलाई परामर्श दिने व्यवस्था छ। त्यसपछि सरकारले मिति तोक्ने उल्लेख छ।