काठमाडौं । राज्यका हरेक क्षेत्रमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता अनिवार्य भनिएको छ । संसदमा प्रतिनिधित्व महिलाको अनिबार्य ३३ प्रतिशत सुनिश्चित नै गरिएको छ । अझ संविधानको धारा ३८९४० मा लेखिएको छ, ‘महिलालाई राज्यको हरेक तहमा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा सहभागी हुने हक हुनेछ ।’

तर, राज्यको कानुन कार्यान्वयन गराउने कार्यकारी निकाय सरकारमा भने महिलाको उपस्थिती दयनिय छ । चाहे संघीय सरकार होस् वा प्रदेश विधायिकाले निर्माण गरेका कानुन कार्यान्वयन गर्नेदेखि राज्य स्रोतको बाँडफाँड गर्ने र परिचालन गर्ने निकाय सरकारमा महिला सहभागिता भने चिन्ताजनक अवस्थामा छ ।

सिद्धान्तत कम्युनिष्ट भनेपछि अरुभन्दा बढी समावेशी चरित्रको हुन्छन् भन्ने राजनीतिक मान्यता छ । त्यसमाथी उत्पीडित जाति, क्षेत्रर लिंगको प्रतिनिधित्व समावेशी आधारमा हुनुपर्ने आवाज उठाउने दलहरुको प्रतिनिधित्व रहेको सरकार संघ देखि प्रदेशसम्म बनेको छ । तर, केन्द्र देखि प्रदेश सरकारसम्म महिला सहभागिता नियाल्ने हो भने महिला सहभागिता लगाउने नारामात्रै भएको प्रमाणित हुन्छ ।

४ मंसिरको जनादेशका आधारमा संघ देखि सात वटै प्रदेशमा नयाँ सरकार निर्माण भएका छन् । संघमा अहिले २३ सदस्यीय मन्त्रिमण्डल गठन भएको छ । जसमा ४ मन्त्री र दुई राज्यमन्त्री गरेर ६ जनाको प्रतिनिधित्व छ । यो कुल संख्याको २६ प्रतिशत हो । तर प्रदेशमा भने यति पनि सहभागिता कँही पनि छैन । मात्रै अपवादका रुपमा प्रदेश सरकारले महिलालाई मन्त्रीपरिषद्मा समेटेको तथ्यांकले नै देखाएको छ ।
०००
संघ देखि प्रदेश सरकारमा महिला सहभागिता तथ्यांकमा हेरौं

संघीय सरकार
सरकारको नेतृत्व पुरुष
महिला मन्त्री ४, महिला राज्यमन्त्री २

प्रदेश सरकार
सात वटै प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री पुरुष
प्रदेश १ मा महिला मन्त्री १
मधेस प्रदेश सहभागिता छैन
बागमती प्रदेश महिला मन्त्री १
गण्डकी प्रदेश महिला मन्त्री १
लुम्बिनी प्रदेश महिला मन्त्री १
कर्णाली प्रदेश महिला राज्यमन्त्री १
सूदुरपश्चिम प्रदेश महिला मन्त्री १

०००

पुरुष सातै प्रदेशमा मुख्यमन्त्री र ३० जना मन्त्री बन्दा महिला ५ जना मन्त्री र एक जना मात्रै राज्यमन्त्री बन्न सकेका छन् ।

पुरुष प्रदेश एकमा ५, मधेस प्रदेशमा ३, बागमती प्रदेशमा ९, गण्डकी प्रदेशमा ५, कर्णाली प्रदेशमा ६ तथा लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा एक/एक जना मन्त्री बनेका छन् । महिला भने मधेस र कर्णाली प्रदेश बाहेकका प्रदेशमा एक/एक मन्त्री बनेका छन् । कर्णाली प्रदेशमा राज्यमन्त्री बनेकी छन् ।

सातै प्रदेशमा प्रदेश सरकार गठन हुँदा ५ महिलाले मात्रै मन्त्री बन्ने अवसर पाएका छन् । एक महिलाले राज्यमन्त्री बन्ने अवसर पाएकी छन् ।

मधेश प्रदेशले ४ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्मा महिलालाई मन्त्री बनाएको छैन । कर्णाली प्रदेशमा ७ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्मा महिलाले स्थान नपाए पनि भौतिक पूर्वाधार उर्जा तथा जलश्रोत राज्यमन्त्री बन्ने सौभाग्य महिलाले पाएकी छन् ।

प्रदेश १ मा ७ सदस्यीय मन्त्री परिषद्मा निर्मला लिम्बु स्वास्थ्यमन्त्री बनेकी छन् । मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीसहित ६ जना पुरुष मन्त्री छन् ।

मधेश प्रदेशमा मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले ४ सदस्यीय मन्त्रीपरिषद् बनाउँदा महिलालाई समावेश गरेका छैनन् ।
बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलले ११ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्मा एक जना महिलालाई स्थान दिएका छन् । उनले कुमारी मोक्त्तानलाई सामाजिक विकासमन्त्री बनाएका छन् ।

गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले ७ सदस्यीय मन्त्रीपरिषद् बनाउँदा एक जना महिलालाई मन्त्री बनाएका छन् उनले सिता सुन्दासलाई आर्थिक मामिलामन्त्री बनाएका छन् । लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री लिला गिरीले ३ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्मा एक महिलालाई मन्त्री बनाएका छन् । उनले कृष्णा केसीलाई विनाविभागीय मन्त्री बनाएका छन् ।

कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले ७ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्मा सबै पुरुषलाई मन्त्री बनाएका छन् । एक महिलालाई राज्यमन्त्री बनाएका छन् उनले उर्मिला विश्वकर्मालाई भौतिक पूर्वाधार उर्जा तथा जलश्रोत राज्यमन्त्री बनाएका छन् ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजेन्द्रसिंह रावलले ३ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्मा एक महिलालाई स्थान दिएका छन् । उनले सन्तोषकुमारी शर्मा थापालाई विनाविभागीय मन्त्री बनाएका छन् ।