काठमाडौँ । औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले विद्यमान ऐन र नियमविपरीत भाडा वृद्धि गरेको विरोध गर्दै नेपाल औद्योगिक क्षेत्र उद्योग महासंघले भाडादर तत्काल फिर्ताको माग तालाबन्दी गरेको छ ।

महासंघले औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडमा आज तालाबन्दी गरेको हो । असमान अन्यायपूर्ण तथा विभेदकारी भाडा वृद्धि खारेज गर, सबै उद्योगमा एकल भाडा दर कायम गर, वार्ता र सहमतिमा नयाँ भाडा दर निर्धारण गर भन्ने माग महासंघको रहेको छ ।

निर्यात प्रवर्द्धन गर्ने र राज्यले पनि उद्योग सञ्चालनमा सहजीकरण गर्नु पर्ने जिम्मेवारी लिएको निकायले जिम्मेवारीबाट पन्छिँदै उद्योगीमाथि भार थोपर्ने कार्य गरेको भन्दै महासंघले विरोध जनाएको हो । औद्योगिक प्रवर्द्धन एजेन्सीको रूपमा काम गर्नु पर्ने औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले उद्योग नै चल्न नसक्ने गरी भाडावृद्धि गरेको ठहर महासंघको छ ।

महासंघको सहमतिविपरीत २०७५ सालमै सञ्चालक समितिले सात प्रतिशतसम्म भाडा बढाएको र अहिले कार्यान्वयन गर्ने भन्दै २०७९ साउन २ गते भाडावृद्धिको लाखौँको बिल उद्योगहरूमा पठाएको भन्दै महासंघले विरोध गरेको हो । 

यसप्रति महासंघ औद्योगिक क्षेत्रस्थित उद्योग संघ र समितिहरू तथा समग्र उद्योगीको घोर आपत्ति रहेको बताउँदै संस्थाका अध्यक्ष रामहिरा पाठकले भने, ‘अनुशासन र सौहार्द्धपूर्ण ढंगले तालाबन्दी गरेका छौँ, यसको सुनुवाइ हुन्छ भन्नेमा हामीहरू आशावादी छौँ ।’

०७१ सालमा औद्योगिक क्षेत्र सञ्चालन तथा व्यवस्थापन नियमावली २०७१ जारी भएपछि भाडावृद्धिको मापदण्ड बनाएर ५-५ वर्षमा भाडावृद्धि गर्नु पर्नेमा नियमविपरीत २०७२-२०७४ सालमा १५-१५ प्रतिशतका दरले भाडावृद्धि गर्ने र ०७५ सालमा एकैपटक सात प्रतिशतले वृद्धि गर्ने कार्य नियम सम्मत नभएको र कार्यान्वयन हुन पनि नसक्ने भन्दै तत्काल खारेज गर्न माग गरिएको छ ।
 
०७५ सालदेखि स्थगित रही आएको तर हालको सञ्चालक समितिले निर्णयलाई जबरजस्ती कार्यान्वयन गराउन खोजेकाले महासंघ लगायत अन्य संस्थाहरू समेतलाई मन्जुर नभएको समेत जनाएको छ ।

औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडको एकतर्फी र अन्यायपूर्ण भाडावृद्धिको विरोध गर्दै गत साउन ३ गते १० सूत्रीय माग र १५ दिनको अल्टिमेटमसहित निवेदन पेस गरेकोमा २०७९ साउन १५ गते उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री तथा तत्कालीन उद्योग सचिव, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघसमेतको उपस्थितिमा औद्योगिक क्षेत्रको भाडा लगायत तत्कालीन तथा दीर्घ कालीन समस्या समाधान गर्न उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका तत्कालिन सहसचिव चन्द्रकला पौडेलको संयोजकत्वमा समिति बनाए पनि काम नभएकोमा महासंघले आपत्ति जनाएको छ । 

समितिले अहिलेसम्म कुनै प्रतिवेदन नै नदिएको अवस्थामा पुनः रकम भुक्तानी गर्न ताकेता पत्र उद्योगमा पठाउने र यस सम्बन्धमा तालुक मन्त्रालयबाट पनि औद्योगिक क्षेत्रको समस्या हाम्रो होइन भन्ने जस्ता गैरजिम्मेवारीपूर्ण कुरा आउनुले हाम्रो शिष्ट व्यवहार र आचरण अनुसारको अनुरोधलाई बेवास्ता गरी बन्द, हड्तालमा उत्रिन बाध्य बनाएको समेत जनाएको छ ।