काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले आफुमाथी लागेको महाअभियोग निप्रप्रभावी भएको पत्र लिखित रुपमा नै संसद सचिवालयमा निवेदन दिएर माग गरेपछि संसद सचिवालयले महाभियोग प्रस्ताव निष्क्रिय भएको बेहोराको पत्र दिएको छ ।

त्यस्तो पत्र संसद सचिवालयले राष्ट्रपतिको कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सर्वोच्च अदालत, न्याय परिषद् र संवैधानिक परिषदलाई दिएको हो ।

हिजो सोमबार जबरालले संसद् सचिवालयमा महाभियोग निष्प्रभावी भएको जानकारी गराई पाउँ भन्दै निवेदन दिएका थिए । त्यसको जवाफमा संसद् सचिवालयले महाभियोग प्रस्ताव निष्प्रभावी भएको उल्लेख गर्दै प्रधानन्यायाधीशले नियमित रूपमा कार्यसम्पादन गर्न पाउने जानकारी गराएको छ ।

२०७८ फागुन १ गते प्रतिनिधिसभामा जवराविरुद्द महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको थियो । तर त्यसवेलाको संसदको कार्यकाल सकिएर नयाँ सांसदहरु निर्वाचित भएको र त्यसवेला अभियोग लगाउने प्रस्तावकहरु माओवादी केन्द्रका देव गुरुड, कांग्रेका पुष्पा भुसाल र एकीकृत समाजवादीका जीवनराम श्रेष्ठ तीनै जना निर्वाचनमा पराजित समेत भएको अवस्थामा संसद सचिवालयले जवराविरुद्धको महाअभियोग निपष्प्रभावी भएको पत्र दिएको हो ।

जवराविरुद्ध २१ आरोप लगाएर महाअभियोग दर्ता भएको थियो । तर यो प्रक्रियाले पूर्णता नपाउँदै संसद सकिएको थियो ।