काठमाडौं । ४ मंसिरमा सम्पन्न भएको निर्वाचनको ताजा जनादेशका आधारमा नयाँ सरकार आगामी माघमा मात्रै बन्ने भएको छ । अझै डेढ महिना मुलुकले नयाँ सरकार पाउने सम्भावना टरेको छ ।

२०७४ को अघिल्लो चुनावी परिणामपछि एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले निर्वाचित सांसदहरुको सपथ ग्रहण नहुँदै प्रधानमन्त्री बन्न गरेको हतारोलाई यसपटक नयाँ सरकार बनाउने तयारी गरिरहेको सत्ता गठबन्धनमा आवद्द दलहरुले सञ्चाउने तयारी गरेपछि अव मुलुकले नयाँ सरकार माघमा मात्रै पाउने भएका हुन् ।

नयाँ सरकार निर्माणका लागि पनि दलहरुले अझै निर्वाचन आयोगको प्रक्रिया र सम्वैधानिक ब्यवस्थाको बाटोलाई कुर्नूपर्ने हुन्छ । त्यसका लागि सम्वैधानिक प्रक्रिया पूरा गर्न नै माघको पहिलो सातासम्मको समय लाग्ने देखिएको छ ।

‘अझै निर्वाचन आयोगले आफुले गर्नुपर्ने काम बाँकी नै देखिन्छ, आयोगले आफनो सम्पूर्ण काम सकेपछि पनि केही सम्वैधानिक प्रक्रियाको काम सक्नुपर्ने हुन्छ,’ नेकपा (माओवादी केन्द्र)का महासविच देव गुरुङले मेरोन्यूजसँग भने,-‘त्यसकाकारण पनि नयाँ सरकार बन्न अझै समय लाग्छ । सम्भवतः माघको पहिलो सातामा मात्रै नयाँ सरकार निर्माण होला ।’

गुरुङले भने झै निर्वाचन आयोगले अझै आफनो काम सकेर अन्तिम प्रतिवेदन तयार पार्न केही साता लगाउने देखिन्छ । त्यसपछि संसद अधिवेशन आह्रवान गर्ने देखि निर्वाचित सांसदहरुको सपथ ग्रहण गराएर मात्र नयाँ सरकारको बाटोमा जादाँ माघको पहिलो सातामात्रै मुलु्कले नयाँ सरकार पाउने देखिएको छ ।

निर्वाचन आयोगले अझै समानुपातिक तर्फको पूर्ण मतगणना सकेको छैन । आजै साँझसम्म उसले समानुपातिक तर्फको सम्पूर्ण मतगणना सक्ने बताएको छ । अहिले पनि दोलखा र बाजुराको मतगणना जारी छ । प्रत्यक्ष तर्फको भने केन्द्र र प्रदेश दुवैको मतपरिणाम आयोगले छिनोफानो लगाईसकेको छ ।

आयोगले आज साँझ सम्म गणना बाँकी रहेको समानुपातिक तर्फको मतगणना सकेमा उसले दलहरुले प्राप्त गरेको मत परिणामका आधारमा ‘क्लष्टर’ अनुसार कुन दलले कति संख्यामा समानुपातिक सांसद चयन गर्न सक्ने भनी विभाजन गर्नुपर्ने हुन्छ ।

त्यसका लागि आयोगले थप केही दिन लिने देखिन्छ ।

यसो गर्दा मंसिरको २३/२४ सम्म आयोगले दलहरुलाई प्राप्त मतका आधारमा क्लष्टर अनुसारको समानुपातिक संख्या विभाजनमा समय लिने देखिन्छ ।

दलहरुलाई क्लष्टर अनुसारको समानुपातिक संख्या विभाजन गरेपछि त्यो आधारमा सांसदहरुको नाम आयोगलाई बुझाउन उसले दलहरुलाई पत्राचार गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसका लागि पनि कम्तीमा एक साताको समय आयोगले दलहरुका लागि छुट्टाउनुपर्ने हुन्छ । यसो हुँदा आयोगले मंसिर २५ देखि कम्तीमा पुस ३/४ गते सम्म समानुपातिक सांसदहरुको नाम बुझाउन दलहरुलाई समय दिनुपर्नेछ ।

यस वीचमा आयोगले निर्वाचन परिणामलाई लिएर आफनो प्रतिवेदन तयार पार्ने आन्तरिक काम गर्नेछ ।

आयोगले दलहरुले समानुपातिक सांसदहरुको नाम वुझाएको केही दिन अझै थप लिने देखिन्छ । निर्वाचन परिणामका सवै डाटाहरु समाविष्ट गर्ने देखि राष्ट्रपतिलाई बुझाउने निर्वाचन परिणामको अन्तिम प्रतिवेदन तयार पार्नका लागि आयोगले थप केही दिन लिनेछ ।

त्यसो गर्दा पुस १० आसपास नभई आयोगले राष्ट्रपतिलाई निर्वाचनको अन्तिम परिणामसहितको प्रतिवेदन बुझाउन सक्ने देखिदैन । ‘समानुपातिकमा उम्मेदवार भनेका दल हुन् । कुनैपनि उम्मेदवारको एक मत बाँकी रहँदासम्म निर्वाचन अधिकृतले नतिजा घोषणा गर्न सक्दैन । सबै निर्वाचन क्षेत्रबाट दलले प्राप्त गर्ने मत यकिन भइसकेपछि हामीले सूत्र प्रयोग गरेर कुन दलको भागमा कति सिट पर्छ टुंग्याउँछौँ । त्यस आधारमा दलहरुले समानुपातिकको सूचीबाट नाम छानेर फेरि आयोगलाई दिनुपर्ने हुन्छ । त्यसका लागि पनि समय थप एक साता लाग्छ । आयोगले चाहेर मात्रै नहुने कुराहरु पनि छन् । केही प्रक्रिया लम्बिन सक्छ,’ आयोगका एक पदाधिकारी बताउँछन् ।

हुन त आयोगले मंसिर २८ आसपाससम्म प्रतिवेदन सम्पूर्ण रुपमा तयार पारेर राष्ट्रपतिलाई बुझाउने कार्यतालिका यस अगाडी बनाएको थियो । आयोगको यो कार्यतालिका प्रभावित भईसकेको छ ।

आयोगले शुरुमा बनाएको आन्तरिक कार्यतालिकामा मंसिर ४ गते वस्तुनिष्ठ रुपमा देशभर निर्वाचन सम्पन्न गर्ने, १३ गतेसम्म नतिजा निकाल्ने, १४ गते दललाई पत्र लेख्ने , २२ गतेसम्म टुग्याउने र २८ गते आसपास सवै काम सकेर राष्ट्रपतिलाई प्रतिवेदन बुझाउने तयारी थियो ।

तर आयोगले बनाएको यो कार्यतालिका प्रभावित बन्यो । केही जिल्ला र निर्वाचन क्षेत्रमा निर्वाचनको मतदानकै प्रक्रियामा विवाद भयो । दोलखामा मंसिर १५ मा केही वुथमा दोहो¥याएर मतदान गर्नुपर्ने अवस्थामा आयोग पुग्यो । यसले उसको आन्तरिक कार्यतालिका प्रभावित बन्यो । जसकाकारण पनि समानुपातिकको मतगणना आयोगकै शब्दमा भन्ने हो भने आज बेलुकीसम्म अझै लाग्ने देखिन्छ ।

त्यसपछि समानुपातिकको क्लष्टर विभाजन, दलहरुलाई नाम पठाउन गरिने पत्राचार, दलहरुले बुझाउने समानुपातिक सांसदको सूची र त्यसपछि लेखिने अन्तिम प्रतिवेदनका कारण पुस १० आसपास नभई आयोगले राष्ट्रपतिलाई निर्वाचनको अन्तिम परिणामसहितको प्रतिवेदन बुझाउन सक्ने देखिदैन ।

‘सायद पुस ८/१० नै लाग्छ होला राष्ट्रपतिलाई अन्तिम चुनावी परिणामसहितको प्रतिवेदन बुझाउनका लागि,’ आयोगका एक पदाधिकारी बताउँछन् ।

निर्वाचन प्रतिवेदन राष्ट्रपति कहाँ पुगेको एक महिनामा सरकार

नेपालको संविधान अनुसार निर्वाचन आयोगले यसरी तयार पारेको निर्वाचन प्रतिवेदन राष्ट्रपति कार्यालयलाई नबुझाईकन निर्वाचनकोअ न्तिम परिणाम आएको मानिदैन । राष्ट्रपतिलाई आयोगले प्रतिवेदन बुझाएको र परिणाम घोषणा भएको भएको ३० दिनभित्र अधिवेशन आह्रवान देखि नयाँ सरकार गठन भईसक्नुपर्ने हुन्छ ।

त्यस्तै निर्वाचित सांसदहरुले सपथ ग्रहण गरेको १५ दिनभित्र ब्यवस्थापिका संसदभित्र प्रतिनिधिसभाको सभामुखको निर्वाचन गरिसक्नुपर्ने सम्वैधानिक ब्यवस्था छ । २०७४ को प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा निर्वाचनको निर्वाचन आयोगले अन्तिम मत परिणामसहितको प्रतिवेदन २०७४ फागुन २ गते आयोगले राष्ट्रपति कहाँ बुझाएको थियो । त्यसको भोलिपल्टै अर्थात ३ फागुन २०७४ मा एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले माओवादी केन्द्रको साथ लिएर राष्ट्रपति समक्ष प्रधानमन्त्रीमा दावी गरेपछि सोही दिन ओली प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए ।

त्यसवेला निर्वाचित सांसदहरुले सपथ ग्रहण नै नगरी ओली प्रधानमन्त्री बनेको विषय सम्वैधानिक रुपमा प्रश्नहरु उठेको थियो । ओलीले विगतमा गरेकै नजिरमा टेक्ने हो भने पुस १० आसपास आयोगले राष्ट्रपतिलाई प्रतिवेदन बुझाएको भोलिपल्टै (एकल बहुमत कुनै एउटै दलको नभएकोले) बहुमत जुटाएर सत्ता गठबन्धन दलका संसदीय दलका नेताले प्रधानमन्त्रीमा दावी गर्न सक्थे ।

तर सोमबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको गठबन्धन दलको बैठकले निर्वाचित सांसदहरुको सपथ ग्रहण पछि मात्र नयाँ सरकारको प्रक्रियामा जाने निर्णय लिएका छन् ।

निर्वाचित सांसदको सपथका लागि संसदको अधिवेशन शुरु हुनु पर्नेछ संसदको अधिवेशन आह्रवान भएको दिन निर्वाचित सांसद मध्येको जेष्ठ सदस्यको अध्यक्षतामा बैठक बसेर उनले निर्वाचित सांसदहरुको सपथ ग्रहण गराउनुपर्ने हुन्छ । त्यसका लागि राष्ट्रपतिले निर्वाचन आयोगले प्रतिवेदन वुझाएको ३० दिनभित्र संसदको अधिवेशन आह्रवान गर्नुपर्ने सम्वैधानिक ब्यवस्था छ ।

‘२०७४ मा केपी शर्मा ओलीले संविधान मिचेरै सांसदहरुले सपथ नलिँदैं सरकार बनाएकाले त्यसैलाई निरन्तरता दिने बाटोमा जान उचित हुन्न, संविधानसम्मत पनि हुन्न भन्ने हाम्रो निर्णय छ,’ माओवादी महासचिव देव गुरुङले भने, ‘त्यसैले पनि पहिले संसद आह्रवान हुनुपरयो, निर्वाचित सांसहरुको सपथ ग्रहण गराउनुपरयो । दलका नेता चुनिनपरयो र मात्रै नयाँ सरकार निर्माणको बाटोमा जाने हुन्छ । यसका लागि पनि अझै समय लाग्छ ।’

यस हिसावले पनि माघको पहिलो सातामात्र बल्ल देशले नयाँ सरकार पाउने देखिन्छ । यो वीचमा सत्ता गठबन्धन दलले अझै समय लिएर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख, मन्त्रीहरु, प्रदेश सरकारका सभामुख, मुख्ष्यमन्त्री लगायतका पावर सेयरिङका लागि छलफल गर्ने समय अझै पाएका छन् ।

नयाँ सरकार निर्माण अघिको सम्भावित कार्यतालिका
– २० मंसिर समानुपातिक मतगणना सक्ने तयारी
– २१– २३ मंसिर : ‘क्लस्टर’ अनुसार समानपातिक संख्या विभाजन
– २५ मंसिर देखि ४ पुस : दलहरुलाई क्लष्टर अनुसार समानुपातिक सांसद छान्ने समय
– ५ –९ पुस निर्वाचन प्रतिवेदन लेखन समय
– १० पुस राष्ट्रपति र संसद सचिवालयलाई प्रतिवेदन बुझाइने

– १० माघ (३० दिनभित्र राष्ट्रपतिबाट संसद अधिवेशन आह्रवान, माघ १,२ गतेतिर बोलाउन सक्ने)

– माघ पहिलो साता : निर्वाचित संसदहरुको सपथ

– त्यसपछि बल्ल नयाँ सरकार

०००