काठमाडौं । गृह मन्त्रालयले बुथ कब्जा र फर्जी मतदान रोक्न छुट्टै संयन्त्र परिचालन गरेको छ। यस्ता, गतिविधिमा संलग्न व्यक्ति र सहयोग गर्ने कर्मचारीलाई तत्कालै कारबाहीका लागि अधिकारसम्पन्न संयन्त्र परिचालन गरिएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ।

निर्वाचन आयोगका प्रमुख आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले स्वतन्त्र र निष्पक्ष निर्वाचनलाई प्रभावित पार्न खोज्नेलाई तत्कालै कारबाहीका लागि विशेष संयन्त्र खटाइएको जानकारी दिए ।

‘अवाञ्छित गतिविधिमार्फत स्वतन्त्र र निष्पक्ष निर्वाचनलाई प्रभावित गराउन खोज्नेहरू र त्यसलाई सहयोग पुर्‍याउनेहरूलाई तत्कालै कारबाहीका लागि विशेष संयन्त्र परिचालन गरेका छौँ,’ प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले भने ।

निर्वाचन आयोगसँग समन्वय गरेर गृह मन्त्रालयले ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत खटाएको टोलीलाई आयोग र प्रमुख जिल्ला अधिकारीको समेत अधिकार प्रत्यायोजन गरिएको छ ।

संयन्त्रलाई मंसिर १ देखि ५ सम्मको कार्यावधि तोकिएको छ । सहसचिव प्रमुख जिल्ला अधिकारी रहने जिल्लामा उपसचिव र उपसचिव प्रमुख जिल्ला अधिकारी रहने जिल्लामा शाखा अधिकृतस्तरका कर्मचारीको नेतृत्वमा अनुगमन संयन्त्र खटाइएको छ । टोलीलाई आचारसंहिता पालनादेखि बुथ क्याप्चर र फर्जी मतदानजन्य गतिविधिमाथि पनि विशेष निगरानी राख्न भनिएको छ ।

मतदानका लागि निर्वाचन आयोगले १० हजार ८ सय ९२ मतदानस्थल र २२ हजार २ सय २७ मतदान केन्द्र तोकेको छ। आयोगका अनुसार १ सय ४१ अस्थायी मतदानस्थल समेत छन्। त्यस्ता मतदानस्थलबाट कैदी, कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी र वृद्धवृद्धालाई मतदानको व्यवस्था मिलाइएको आयोगले जनाएको छ।

गृह मन्त्रालयले ३ हजार ८० मतदानस्थललाई अतिसंवेदनशील सुचीमा राखेको छ। यस्तै ४ हजार ४ सय ८० स्थल संवेदनशील र ३ हजार ३ सय १९ कम स्थल संवेदनशील सुचीमा समावेश छन्।