सोमबार, जेठ ७, २०८१

‘रिङ आउट’ भएका मुख्यमन्त्री

बाहालवाला तीन मुख्यमन्त्रीले आगामी चुनावमा टिकट नै नपाएपछि अबको ५ वर्ष संसदीय राजनीतिबाट रिङआउट हुनुपरेको छ

शितल शर्मा २०७९ असोज २४ गते १३:११



काठमाडौं । बाहलवाला तीन मुख्यमन्त्री टिकटबाट ‘रिङ आउट’ भएका छन् । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र पोखरेल, लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसी (सोनाम) र सूदुरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्ट आगामी मंसिर ४ को चुनावमा कतै पनि टिकट नै नपाई रिङ आउट हुन पुगेका छन् ।

Advertisement

एमालेका युवराज ज्ञवाली, अष्टलक्ष्मी शाक्य, रामवहादुर थापा (बादल) , माओवादी केन्द्रका कृष्णवहादुर महरा, अग्निप्रसाद सापकोटा, गणेश साह, हितमान शाक्य लगायतका नेताहरुले जस्तै बाहालवाला यी तीन मुख्यमन्त्रीले टिकट नै लिन नचाहेर संसदीय राजनीतिबाट आगामी ५ वर्षका लागि रिङ आउट हुन चाहेका होइनन्, उनीहरुलाई आफु आवद्ध दलले टिकट नै नदिएका कारण रिङ आउट हुनु परेको हो ।

यी बाहालवाला तीन मुख्यमन्त्रीले न प्रतिनिधिसभा, न प्रदेश सभा न त समानुपातिकको बन्दसूचीभित्र नै पर्न सके । उनीहरुको दलले उनीहरुलाई कतैबाट पनि टिकट दिएन । यसरी टिकट नपाउने गण्डकीका मुख्यमन्त्री पोखरेल नेपाली कांग्रेस र लुम्बिनीका मुख्यमन्त्री केसी र सूदुरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री भट्ट माओवादी केन्द्रका नेता थिए ।

सत्ता गठबन्धन दलका वीचमा सिट बाँडफाट मिलाउँदा उनीहरुलाई टिकट दिन नसकिएको सम्वन्धित दलले बताएका छन् । तर, उनीहरुको काम गराईप्रति पार्टी नेतृत्व सन्तुष्ट हुन नसकेका कारण उनीहरुले यसपटक टिकट नै पाउन नसकेका हुन । त्यसमा कतिपय भने पार्टीभित्रको गुटगत कारणले पनि टिकटबाट बञ्चित हुनुपरेको पनि बताइएको छ ।

गण्डकीका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र पोखरेलले प्रतिनिधीसभा सदस्य हुन चाहेका थिए यसपटक । त्यसका लागि उनी समानुपातिक तर्फको बन्दसूचीमा खस आर्य पुरुषतर्फ पहिलो नम्बरमा रहेर सुरक्षित हुन चाहेका थिए । त्यसका लागि उनले पार्टी नेतृत्वसमक्ष लविङ पनि गरेका थिए ।

तर प्रधानमन्त्री समेत रहेका कांग्रेसका सभापति शेरवहादुर देउवाले उनलाई समानुपातिक सूचीमा राख्नै चाहेनन । समानुपातिक बन्दसूचीमा नसमेटिएपछि उनले फेरि पनि प्रदेशसभामै चुनाव लड्न चाहेका थिए । उनको निर्वाचन क्षेत्र प्रतिनिधीसभा तर्फ पूर्व महामन्त्री डा शसांक कोइराला चुनाव दोहोरिएर लड्ने भएपछि उनले प्रतिनिधीसभा ताक्ने कुरै थिएन । त्यसमाथी उनी कोइराला खेमाका नेता थिए । समानुपातिकबाट प्रतिनिधिसभा छिर्ने उनको सोचमा तगारो प्रधानमन्त्री नै बनिदिएपछि फेरि नवलपुर–१ को (क) बाट उनी प्रदेशसभा चुनाव लड्न खोजेका थिए । उनका लागि पूर्वमहामन्त्री शशांक कोइरालाले टिकट दिलाउन उम्मेदवारी दर्ताको अन्तिम समयसम्म निक्कै जोडबल पनि गरिरहेका थिए ।

तर उनलाई कांग्रेसले टिकट दिएन । उनले चुनाव लड्न चाहेको प्रदेश सभामा नवलपुर कांग्रेसका जिल्ला सभापति महेन्द्रध्वज जीसीलाई टिकट दियो ।

त्यसपछि उनी आगामी ५ बर्षका लागि संसदीय राजनीतिको रेसवाटै वाहिर परेका हुन् ।

उनी मात्रै होइन, माओवादी केन्द्रले त झन् अहिले मुख्यमन्त्री रहेका पार्टीका दुवै मुख्यमन्त्रीलाई टिकट दिएन । लुम्बिनीका मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीले प्रतिनिधीसभा या प्रदेश सभा भनेर यही स्थानमा टिकट भनेर पार्टी नेतृत्वसँग माग गरेका थिएनन । तर उनले जहाँ पार्टीले आवश्यकता ठान्छ, त्यही टिकट दिलाओस्, तर टिकट चाही देओस् भन्ने चाहेका थिए ।

उनको गृहजिल्ला रोल्पामा माओवादीका धेरै नेताहरु रहेका कारण उनले प्रतिनिधिसभामा टिकटको आश गरेका थिएनन । तर आश फेरि पनि प्रदेश सभामै उनको थियो । रोल्पामा एउटै मात्र निर्वाचन क्षेत्र रहेकोले पार्टी उपमहासचिव बर्षमान पुन त्यहाँबाट फेरि प्रतिनिधिसभामा चुनाव लड्न चाहेका थिए । टिकट पुनको विकल्पमा अरुले पाउने सम्भावना पनि थिएन । पाए पनि पुनले नै । त्यसको विकल्पमा मुख्यमन्त्री केसीले रोल्पा (क) बाट फेरि दोहोरिन चाहेका थिए ।

तर सत्ता गठबन्धन दलका वीचमा सिट बाँडफाँटमा रोल्पाको प्रदेश सभा (क) कांग्रेसको भागवन्डामा परयो । उनले त्यसपछि अर्काे प्रदेशसभामा सरेर भएपनि चुनाव लडन चाहेका थिए । तर अर्काे प्रदेशसभामा माओवादीले जोगवहादुर महरालाई टिकट दियो । त्यसपछि मुख्यमन्त्री केसी टिकटबाट ‘रिङआउट’ हुन पुगे ।

कांग्रेसको भागमा परेको रोल्पा (क) मा माओवादीका नेता रहेका दिपेन्द्र पुन (सिजल)ले बागी उम्मेदवारी दिएका छन् । उनले पार्टीको सम्पूर्ण जिम्मेवारीबाट राजीनामा दिएर स्वतन्त्र उम्मेदवारी दर्ता गराएका हुन् । अहिले मुख्यमन्त्री केसी सत्ता गठबन्धनका कारण सिमित सिटका कारण आफु उम्मेदवार बन्न नसकेको बताउन थालेका छन् ।

माओवादी तर्फकै अर्का मुख्यमन्त्री रहेका सुदुरपश्चिमका त्रिलोचन भट्ट डोटीबाट प्रतिनिधीसभा सदस्यमै चुनाव लड्न चाहेका थिए । गठबन्धनको सिट बाँडफााट नहुँदासम्म डोटीलाई लिएर माओवादीको भन्दा पनि कांग्रेस र एकीकृत समाजवादीको चर्काे विवाद थियो । दुवै पार्टी अडान नछोडने अवस्थामा थियो ।

कांग्रेसका सभापति समेत रहेका प्रधानमन्त्री शेरवहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउने बेला एकीकृत समाजवादीका प्रेम आलेले एमाले छोडेर थप केही सांसदसहित विद्रोह गरेर देउवालाई साथ दिएका थिए । त्यही बेला देउवाले डोटीको टिकट आलेलाई दिने बचन दिईसकेका थिए ।

उता कांग्रेसको सुदुरपश्चिम प्रदेश अध्यक्ष समेत रहेबा वीरबहादुर वलायरले पनि उक्त क्षेत्रको दावी छोडेका थिएनन । अन्तिममा बलायरलाई कांग्रेसले डोटीवाट अन्यत्र सारेर एकीकृत समाजवादीलाई प्रतिनिधिसभा तर्फको टिकट गठबन्धनभित्र दियो । जसका कारण डोटीबाट प्रतिनिधिसभा छिर्ने सूदुरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री भट्टको सपना चकनाचुर भईदियो ।

भट्ट आफ्नो टिकटका लागि एक साता लामो समय काठमाडौंमा बसेर माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड, उपमहासचिव बर्षमान पुन, जनार्दन शर्मा देखि उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनसम्मको घरदैलोमा पुगेर लविङ गरेका थिए । तर उनले प्रतिनिधिसभामा टिकट नपाउने भएपछि प्रदेश सभाको पनि टिकट ताकेका थिए । डोटीबाट उनको नाम प्रत्यक्ष र समानुपातिक दुवैतर्फ सिफारिस भएको थियो ।

तर सत्ता गठबन्धनका तर्फबाट डोटीमा एकीकृत समाजवादीका प्रेमबहादुर आलेले टिकट पाए । एकीकृत माओवादीले मुख्यमन्त्री भट्टलाई प्रदेशसभातर्फ डोटी (ख) मा उम्मेदवार बनाउने निर्णय गर्‍यो । तर मनोनयनअघि नै आइतबार माओवादी केन्द्रले उक्त क्षेत्रमा उनकै स्वकीय सचिवसमेत रहेका जिल्ला इन्चार्ज शिवसिंह वलीलाई टिकट दिएको छ, जसका कारण भट्टका लागि यस पटक संसद्मा जाने बाटो बन्द भयो ।

सुदुरपश्चिम प्रदेश इन्चार्ज समेत रहेका खगराज भट्ट पनि त्रिलोचन भट्टको काम गराईसँग सहमत थिएनन । प्रदेश इन्चार्जसँगै उनको टसल थियो । जसकाकारण पनि उनले अन्तिम समयमा आएर टिकट गुमाउनु परेको माओवादी नेताहरु बताउँछन् ।

डोटी (ख) मा उम्मेदवार सिफारिस भएका माओवादी नेताहरू मीनबहादुर घर्ती मगर र प्रेम कुँवरले आइतबार प्रेस विज्ञप्तिमार्फत पार्टीले मुख्यमन्त्री भट्टलाई टिकट नदिएर घोर अपमान गरेको बताएका छन् ।

‘हामी दुई जनाले आफ्नो दाबीलाई छाडेर मुख्यमन्त्री भट्टलाई सर्वसम्मत रूपमा उम्मेदवार बनाउन सहमति दिएका थियौं, पार्टी केन्द्रीय कार्यालयबाट पनि भट्टको नाममा निर्णय भएको खबर आएको थियो,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘तर अन्तिम समयमा अन्य व्यक्तिलाई टिकट दिने काम भयो, यसमा हाम्रो आपत्ति छ ।’


यसरी बाहलवाला तीन मुख्यमन्त्रीले यसपटक चुनावमा टिकटबाटै बञ्चित हुनुपरेको छ ।

अन्य ४ प्रदेशका मुख्यमन्त्रीमध्ये बागमतिका मुख्यमन्त्री राजेन्द्र पाण्डेले प्रतिनिधिसभा तर्फ र अन्य तीन प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले भने फेरि प्रदेश सभा तर्फ नै किटट पाएका छन् । एकीकृत समाजवादीका नेता तथा प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री राजेन्द्र राई फेरि प्रदेश सभा तर्फ नै उम्मेदवार बनेका छन् । सुरुमा प्रतिनिधिसभा उम्मेदावरा बन्न चाहेपनि गठबन्धन गर्दा उक्त क्षेत्र अर्काे दलको भागमा परेपछि उनी प्रदेश सभा सदस्य भएपनि बन्ने गरी प्रदेशमा चुनाव लड्न लागेका हुन् ।

उनको पार्टीले उनलाई टिकट दिएको छ । मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री लालबाबु पण्डित फेरि पनि मुख्यमन्त्री बन्ने चाहनाका साथ प्रदेश सभामा चुनाव लडेका छन् । कर्णली प्रदेशका मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाही पनि हुम्लाको प्रदेश सभा सदस्यमा चुनाव लडेका छन् ।

शितल शर्मा

मेरोन्यूजकर्मी शर्मा राजनितिक र समसामयीक विषयमा कलम चलाउछन् ।

प्रतिक्रिया