शुक्रबार, वैशाख ७, २०८१

संसदीय चुनावसम्बन्धी सही नीतिबारे !

क्रान्तिकारी कम्युनिस्टहरुले चुनावमा भाग लिने कि नलिने ?

नारायण शर्मा २०७९ असोज १६ गते १५:४६

आजको साम्राज्यवादी देस र त्यससँग घाँटी जोडिएका प्रतिक्रियावादी सत्ताको घाँटी जोडिएका त्यस्ता देसका घरेलु प्रतिक्रियावादी व्यवस्थाभित्र हुने चुनावहरुमा देसभक्त र क्रान्तिकारी कम्युनिस्टहरुले भाग लिने कि नलिने अर्थात् उपयोग गर्ने कि बहिस्कार गर्ने भन्ने प्रश्न विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनमा विगतदेखि वर्तमानसम्म एउटा ठुलो विवादको प्रश्न बन्दै आएको छ ।लेनिनले यसलाई कार्यनीतिक प्रश्न भएको र त्यस्ता देस र व्यवस्था अन्तर्गत हुने चुनावहरुमा कार्यनीतिकरुपले देस, जनता, पार्टी र क्रान्तिको हित उपयोग वा बहिष्कार जे गर्दा हुन्छ, त्यसै गर्न सकिने कुरामा जोड दिएर आफैले पनि कहिले बहिस्कार गर्ने त कहिले उपयोग गर्ने नीति अवलम्बन गर्नु भयो ।

यसो गर्दा लेनिनले ठोस परिस्थितिको ठोस विश्लेषण गरेर सही निष्कर्ष निकाल्नुपर्ने र सो अनुसार उपयोग वा बहिष्कार गर्दा मात्र सही हुने संश्लेषण गर्नु भयो ।सिद्धान्ततः पुँजीवादी प्रतिक्रियावादी संसदीय व्यवस्था भनेको खसीको टाउको देखाएर कुकुरको मासु बेच्ने थलो हो र त्यस अन्तर्गतको संसद गफ गर्ने अखाडा हो भन्ने कुरामा मालेमावादी क्रान्तिकारीहरु असहमत हुने ठाउँ छैन । यस्तै यस्तो चुनावलाई लेनिनले गर्नुभएको व्याख्या अनुसार चुनावको प्रश्न कार्यनीतिक प्रश्न भएकाले स्थिति हेरी उपयोग वा बहिष्कार दुवै गर्न सकिने भन्दै उहाँले गर्नुभएको उपयोग वा बहिष्कारमा पनि खासै विवाद उठाएको देखिन्न ।  तर ठोस परिस्थितिको ठोस विश्लेषण गरेर सही निष्कर्ष निकाल्ने प्रश्नमा अर्थात् तत्कालीन अवस्थामा पार्टी, क्रान्ति, देस र जनताको हित यसै गर्दा हुन्छ भन्नेमा भने संसारभरका विभिन्न कम्युनिस्ट पार्टीहरुबिच आन्तरिक र बाह्य दुवै रुपमा थोरैधेरै विवाद रहँदै आएको छ । 

यो कुरा बेग्लै हो कि जहाँ चुनाव हुँदैन वा भएपनि भूमिगत र युद्धरत पार्टीको लागि चुनाव उपयोग गर्न सकिने कुनै गुन्जायस नै हुँदैन, त्यहाँ बहिस्कार गर्ने वा बढीमा एक-आध निकायहरुमा पेनिट्रेसन (घुसपैठ ) गर्ने बाहेक खुला र व्यापक रुपमा चुनाव उपयोग गर्ने भन्ने कुरै नहुने हुँदा त्यहाँ उपयोग वा बहिष्कारको विवाद नै हुँदैन । तथापि खुला र शान्तिपूर्ण संघर्ष गरिरहेका संसदीय वा आफूलाई गैर संसदीय र क्रान्तिकारी बताउने पार्टीहरुमा पुँजीवादी संसदीय व्यवस्था अन्तर्गतका चुनावहरुका  सम्बन्धमा क्रान्तिकारीहरुको सही नीति  के कस्तो हुने भन्नेबारे लेनिनको समयदेखिनै मूर्त, जीवन्त र सशक्त बहस हुँदै आएको छ । यो बहसमा मूलतः क्रान्तिकारी उपयोग र क्रान्तिकारी बहिष्कार जस्ता दुई नीति अवलम्बन गरिंदै र सो अनुसार सफल र असफल दुवै अभ्यास र अनुभव प्राप्त हुँदै आएको पाइन्छ ।

लेनिनले एकपटक गर्नु भएको दुमा (संसद) को क्रान्तिकारी उपयोग सही भएझैं नेपालमा पंचायति व्यवस्थाकालमा निर्दलीय निरङ्कुश पंचायती व्यवस्थाको भन्डाफोर गर्दै बहुदलीय व्यवस्थालाई विकल्पको रुपमा स्थापित गर्न तत्कालीन नेकपा मालेद्वारा गरिएको उपयोग,  संसदीय व्यवस्थामा २०४८ मा तत्कालीन नेकपा एकताकेन्द्रले पनि संसदीय व्यवस्थाको भण्डाफोर गर्दै नयाँजनवादी व्यवस्थालाई विकल्पको रुपमा स्थापित गर्नको लागि गरेको उपयोग र पंचायतदेखि संसदीय व्यवस्थासम्म नेमकिपाले लगातार गर्दै आएको यी दुवै व्यवस्था र यिनका शासकहरुले गर्ने गरेका देस र जनताविरोधी हरकतहरुको भण्डाफोर गर्न गरेको क्रान्तिकारी उपयोग बाहेक अन्य सम्पूर्ण उपयोगहरु मूलतः असफल साबित भएको देखिन्छ । अझ भनौं, असफल मात्र होइन सुङ्गुरको खोर सफा गर्न गएका धेरैजसो  कम्युनिस्टहरु सुङ्गुरै बनेर त्यही खोरमै रमाएर बसेको विडम्बना छ । यो कुरा नेपालमा मात्र नभएर विश्वभरकै कम्युनिस्ट आन्दोलनका सन्दर्भमा समेत दुखद विडम्बनापूर्ण सत्य हो ।

उपरोक्त सन्दर्भमा अहिले फेरि नेपालमा चालू दलाल पुँजीवादी संसदीय प्रतिक्रियावादी व्यवस्था अन्तर्गत संघीय संसद र प्रादेसिक संसदको निर्वाचन हुँदैछ । यसमा कम्युनिस्ट क्रान्तिकारीहरुले कस्तो नीति लिंदा सही हुन्छ ? चुनाव उपयोग वा बहिष्कार के गर्दा  देस, जनता, क्रान्ति र पार्टीलाई फाइदा हुन्छ भन्ने प्रश्नमा अहिलेसम्म प्रायः सबै कम्युनिस्ट भनिएका संसद्वादी दलाल, गद्दार र भ्रष्टाचारी शक्ति, व्यक्ति वा समूहले नितान्त दक्षिणपन्थी आत्मसमर्पणवादी कोणबाट नेताहरुको सत्तास्वार्थको लालसामा  उपयोगका नाममा फेरिपनि सुङ्गुर नै बन्ने निर्णय गरिसकेका छन् भने  केही वामपन्थी भनिएका शक्ति र समूहहरुले उग्रवामपन्थी एकाङ्गी कोणबाट विगतका चुनावमा भएको सर्मनाक पराजयका कारण चुनाव बहिष्कार गर्नु नै क्रान्तिकारी हुनु हो भन्ने नितान्त  मनोगतवादी भएर हरुवा, हचुवा, हल्का र हवादारी मानसिकताबाट ग्रसित भएर बहिष्कारको होहल्ला गर्ने निर्णय गरेका छन् । यसो गर्दा उनीहरुले सिद्धान्ततः चुनाव नितान्त कार्यनीतिक प्रश्न भएकोले उपयोग वा बहिष्कार जे गर्न पनि सकिने भन्ने सैद्धान्तिक कुराको क्रान्तिकारी मर्मलाई होइन बरु यान्तृक, रुढीबादी र आग्रही सोंचलाई आधार बनाएका छन् । वास्तवमा के गर्दा पार्टी, क्रान्ति, देस र जनतालाई बढी र गुणात्मक रुपले धेरै फाइदा पुग्छ भन्ने कुरामा उनीहरुले कुनै खास नयाँ  र जेनुइन तर्क, तथ्य र आधार दिन सकेका छैनन् । तापनि यो प्रश्न आम जनता, कार्यकर्तासँग प्रत्यक्ष जोडिएको हुनाले यससम्बन्धी  बहस आमरुपमै तीव्र, पेचिलो र निर्णायक नै हुने गर्दछ र गरेको पनि छ । 

सामान्यतया उपयोग वा बहिष्कार दुवैलाई प्रभावकारी र परिणाममुखी बनाउनमा पार्टीको शक्ति, नेतृत्वको दूरदर्शिता, कार्यकर्ताको सकृयता र समर्पण अनि समर्थक-शुभचिन्तकहरुको चेतना के कति र कस्तो छ भन्ने कुराले नै प्रमुख भूमिका खेल्ने गर्दछ । तथापि देसको ठोस परिस्थिति, जनताको असन्तुष्टि , विद्रोहको चेतना र विद्यमान  विष्फोटको अवस्था आदिले पनि चुनावको स्थिति र गतिलाई धेरै हदसम्म निर्धारण गर्दछन् !

अहिलेको नेपालको विष्फोटक र विद्रोहात्मक बनेको विशिष्ट परिस्थितिमा  सम्पूर्ण कम्युनिस्ट क्रान्तिकारी, वामपन्थी, देसभक्त र सच्चा लोकतन्त्रवादी शक्ति, संगठन, संघसंस्था, समूह र सचेत  व्यक्ति-व्यक्तित्वहरुको एकताबद्ध र सशक्त संघर्षलाई निर्णायक बनाउने सच्चा र पूर्ण प्रयास  हुने हो भने आसन्न निर्वाचन बहिष्कार गरेमा यो चुनावलाई मात्र होइन यो दलाल संसदीय व्यवस्थालाई नै  ठुलो धक्का दिन सकिने अनि चुनाव र व्यवस्थाको विकल्पलाई स्थापित गर्न सकिने स्थिति छ । यसैगरी उपयोग गरेपनि सशक्त हस्तक्षेप हुनेगरी परिणाम निकाल्न सकिने देखिन्छ ।

तर विडम्बना कम्युनिस्ट क्रान्तिकारी र वामपन्थी बताउने केही पार्टी-नेताहरुको संकीर्ण र स्वार्थी  सोंच र संस्कार अनि आपसी आग्रह-पूर्वाग्रह, आक्रोस-प्रतिशोध र निषेधजन्य चिन्तन-प्रवृत्ति तथा ती पार्टीहरुभित्रका  दोस्रो-तेस्रो तहका नेता- कार्यकर्ताहरुमा रहेको नेतृत्वप्रतिको आलोचनात्मक, सिर्जनशील र संघर्षशील चेतनाको अभाव अर्थात् नेतृत्वको यस म्यान बनी सलामी र गुलामी गर्ने चिन्तन र चरित्रका कारण संयुक्त संघर्षको लागि बृहत  एकता हुनुभन्दा पनि फूट र विभाजन आएको दुखद विडम्बना छ । यसले गर्दा संयुक्त आन्दोलन र यसका घटक शक्तिका नेताहरुप्रति आसक्ति र भक्ति बढेर शक्ति र साहस चुलिएला कि भन्दा पनि उल्टो विरक्ति बढाएको छ भने विश्वास घटाएको  छ । तथापि सत्ता इतरका सम्पूर्ण वामपन्थी, देसभक्त, क्रान्तिकारी र कम्युनिस्टहरुलाई अझैपनि एकताबद्ध गरेर आसन्न  चुनावलाई हस्तक्षेप गर्ने हाम्रो प्रयास  हुनुपर्छ । कसैगरे यो प्रयास पूर्ण सफल  नभएमा विभाजित रुपमा भएपनि केही शक्ति र व्यक्ति-व्यक्तित्वहरुको संयुक्त प्रयासमा यथासक्य सामूहिक हस्तक्षेप गर्नुपर्ने अवस्था छ । 

 हाम्रो यो विशिष्ट वस्तुगत अवस्थाका सन्दर्भमा आसन्न संसदीय चुनावसम्बन्धी हाम्रो नीति पनि विशिष्ट नै हुनु वान्छनीय र बैज्ञानिक हुन्छ ।

हाम्रो विशिस्ट नीति केही निश्चित शर्तहरुद्वारा निर्धारण हुन सक्तछ ! ती शर्तहरु

 बहिष्कार गर्ने वा उपयोग गर्ने  सन्दर्भमा निश्चित रुपले फरक-फरक छन् र हुनैपर्छ ! बहिष्कार गर्नको लागि चुनावलाई एक धक्का दिएर हलचल पैदा गर्ने किसिमले राजनीतिक र फौजी आक्रमण गर्न सक्नुपर्छ वा कम्तीमा केही स्थानहरुमा २०३८ को पंचायती चुनाव थवाङमा बहिस्कार भएजस्तै रित्ता मतपेटिका फर्किने स्थिति हुनुपर्छ  ताकि यो व्यवस्था र चुनावको निरर्थकता र निकम्मापन धेरैहदसम्म प्रमाणित होस् र माओवादीलाई पार्टी र क्रान्ति अघि बढाउन र अन्ततः जनयुद्धको आधारक्षेत्र बनाउन सकिए जस्तो केही विशेष उपलब्धिपूर्ण  बनाउन सकियोस् ।   यसै गरी बहिष्कारका कारण  चुनाव नै असफल भै जनताले चुनेर पठाउने भनिएका प्रतिनिधि, जस्ले प्राय: देस बेच्ने, जनता ठग्ने र भ्रष्टाचार गरी आफ्ना दस पुस्तालाई मोजमज्जा र भोगविलास गर्न पुग्ने अकुत सम्पत्ति देस-विदेसमा कानुनी-गैरकानुनी रुपमा थुपार्ने गर्दछन्, तिनीहरुमध्ये केहीलाई मात्र केही समयको लागि त्यो अवसर पाउनबाट रोक्न सकियो भने पनि चुनाव बहिष्कारको सार्थक ता नै हुनेछ ।

यसरी नै उपयोग गर्ने हो भने जनविरोधी र राष्ट्रविरोधी शक्ति र व्यक्तिहरुलाई चुनावमा भागै लिन नसक्ने वा लिइहाले पनि उठ्नै नसक्ने गरी ढलाउने अर्थात् त्यस्तालाई पछारेर क्रान्तिकारी र देसभक्तहरुले विजय हासिल गर्ने गरी उपयोग गर्नुपर्छ । चुनाव उपयोग गर्दा प्रतिस्पर्धी शक्ति र व्यक्ति (उमेदवार) हरु आफ्ना क्रान्तिकारी नीति, योजना र कार्यक्रममा प्रतिबद्ध भएर विरोधीहरुलाई ढाल्ने शक्ति र क्षमता भएका प्रखर व्यक्तिहरु हुनुपर्छ । ती अत्यन्त  सक्षम, अनुशासित, जुझारु, जिम्मेवार, जनसेवी र देसभक्त हुनैपर्छ ! जितेर गएपछि कथं तिनीहरुले देसविरोधी, जनविरोधी र क्रान्तिविरोधी कुनै काम गरेमा उनीहरुलाई तत्काल फिर्ता बोलाउने वा राजीनामा गर्ने सुनिश्चितता हुनुपर्छ ! जुन शक्ति र जनताले तिनलाई जिताएको हो उनीहरुको हित विरुद्ध जाने प्रतिनिधिहरुलाई तिनै शक्ति र जनताले कार्वाही गर्न सक्ने भएमात्र चुनावमा सहभागी हुने र जिताउने गर्नुपर्छ ।

 कुनै नवजात शिशुको रुपमा रहेको कुनै सानो क्रान्तिकारी शक्ति, कुनै स्वतन्त्र क्रान्तिकारी व्यक्ति वा समूहले चुनाव उपयोग गर्ने सन्दर्भमा राजनीतिक वा फौजी रुपले प्रभावकारी र परिणाममुखी हस्तक्षेप गर्न नसक्ने अवस्था त छ तर हर्क, बालेन र गोपालहरुले  पाएको विजयले जीतको सम्भावना भएको मात्र होइन केही नयाँ र राम्रो गरेर एउटा सन्देश सहित आफ्नो पार्टी, नेतृत्व, क्रान्ति कारी विचार, बाटो र व्यवस्थालाई विकल्पको रुपमा स्थापित गर्न  सकिंदो रहेछ भन्ने स्पष्ट भएको छ । यो अवस्थामा चुनावमा भाग लिंदा कम्तीमा उमेद्वारी दिने शक्ति र व्यक्ति तथा समर्थन र सहयोग गर्ने शक्ति र व्यक्तिका चुनावी करारनामा, घोषणापत्र वा प्रतिबद्धतापत्रप्रति सम्बन्धित दल र उमेदवार पूर्णरुपले दृढ-प्रतिज्ञ र कटिबद्ध हुनैपर्छ ! साथै कदाचित त्यसबाट विचलित भएमा कर्ण हेजुलाई भएजस्तो जनकार्वाही पनि गर्न र भोग्न समेत उनीहरु तयार हुनुपर्छ । स्मरणीय रहोस्, नेमकिपाले पंचायती चुनाव उपयोग गर्दा आफ्नै पार्टीका जन निर्वाचित नेता कर्ण हेजुले पार्टी विरोधी कृयाकलाप गर्नाले उनको जनकार्वाहीका दौरानमा हत्या नै भएको थियो । तत्पश्चात् नेमकिपाका धेरै नेता-कार्यकर्ताहरुले स्थानीयदेखि केन्द्रीय तहसम्म जेजति चुनाव जिते ती कसैले पनि अहिलेसम्म त्यस्तो खास गल्ती गरेको पाइएको छैन, बरु प्रतिक्रियावादी विचार, विधि र व्यवस्था विरुद्ध संसदमा यथासक्य विरोध र भडाफोर गरेर  देस, जनता, क्रान्ति र पार्टीको पक्षमा सक्दो एक्लो सकारात्मक भूमिका खेलेका छन् भने अन्य निकायका कार्यकारी नेतृत्वमा रहेर विकास, निर्माण, जनसेवा र जनराहतका देस र जनताका पक्षमा केही रचनात्मक योगदान दिएर आफूहरुलाई स्वच्छ र स्वाभिमानी शक्ति र प्रतिनिधिको रुपमा स्थापित र संरक्षित गरेका छन् । यस्तो हुनुमा मुख्यतः सिद्धान्तप्रतिको निष्ठता, जनताप्रतिको जवाफदेहीता र देसप्रतिको जिम्मेवारी र पार्टी-क्रान्तिप्रतिको प्रतिबद्धताले नै मुख्य भूमिका खेलेको भएता पनि धेरै हदसम्म हेजुमाथिको त्यो कार्वाहीको भयले पनि काम गरेको हुनसक्ने देखिन्छ ।  त्यसैले चुनाव उपयोग गर्ने क्रान्तिकारीहरुले यस्तो नजीरलाई  नजर अन्दाज होइन कि चुनाव उपयोग गर्ने हो भने यो तरिकालाई दृढतापूर्वक अवलम्बन गर्नुपर्छ ।  यसो गर्दा नै चुनाव उपयोग केही न केही जनहित, राष्ट्रहित र क्रान्तिहितमा हुन सक्दछ । 

तसर्थ कुनै क्रान्तिकारी शक्ति वा व्यक्ति अथवा  कुनै गैरक्रान्तिकारी शक्तिभित्रका कुनै  सच्चा देसभक्त र क्रान्तिकारी व्यक्तिहरु चुनाव लड्ने हो र क्रान्तिकारी र देसभक्तहरुको समर्थन, सहयोग र सहभागिता खोज्ने हो भने उनीहरु माथि उल्लेख गरिएका जस्ता केही शर्तहरुप्रति प्रतिबद्ध हुनुपर्छ । त्यस्तो करारनामाजस्तो  घोषणापत्र/प्रतिबद्धतापत्रमा  उनीहरुले हस्ताक्षर गरी सार्वजनिक गर्ने गर्नुपर्छ । साथै, चुनाव जितिसकेपछि उनीहरुले प्रतिबद्धता अनुसार नगरेमा फिर्ता हुनको लागि अहिले नै  राजीनामा लेख्ने गर्नुपर्छ । अनि कथंकदा उनीहरु आफ्नो घोषित प्रतिबद्धता विपरीत गएमा जीवनकै राजीनामा गर्न तयार  पनि हुन्छन्  भने त्यस्ता सच्चा र साहसी देसभक्त र क्रान्तिकारी उमेदवारहरुलाई देसभक्त, जनवादी, वामपन्थी र कम्युनिस्ट  क्रान्तिकारी शक्ति, संगठन, समूह, संघ-संस्था, मंच- मोर्चा र व्यक्ति-व्यक्तित्वहरुले पूर्ण सहयोग र समर्थन गरेर आफ्नो सम्पूर्ण शक्ति परिचालन गरी विजयी बनाउन उल्लेखनीय भूमिका खेल्ने नीति लिनु देस, जनता, क्रान्ति र पार्टीको लागि सही र उपयुक्त नै हुन्छ । यही नीति नै अहिले हाम्रो देस नेपालमा हुन गैरहेको २०७९ को संघीय र प्रादेशिक संसदको चुनावसम्बन्धी सही देसभक्तिपूर्ण, जनपक्षीय र क्रान्तिकारी नीति हुनेछ ।

प्रतिक्रिया