काठमाडौं । निर्वाचनको मुखमा कर्मचारी सरुवामा मन्त्री आफै खटिने गरेका छन् । मन्त्रीकै निर्देशनमा धेरै मन्त्रालयहरुले कर्मचारीको सरुवा गर्ने गरेका छन् । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले केही दिन अघि १० सहसचिवको काज सरुवा ग¥यो, ती सहसचिवको काज सरुवाको निर्णय गर्न संघीय मामिलामन्त्री राजेन्द्र श्रेष्ठ र मन्त्रालयका सचिव अर्जुन पोखरेल राति ९ बजेसम्म मन्त्रालयमै बसेर टुग्याएका थिए ।

‘संघीय मन्त्रलयमा मात्र होइन अधिकांश मन्त्रालयको हालत यस्तै छ’, एक सहसचिवले भने । संघीय मामिला मन्त्रालय स्रोतका अनुसार भदौ महिनामा मात्र मन्त्रालयले ४ सय कर्मचारी सरूवा गरिसकेको छ ।

ती मध्ये करिब ५०जना सहसचिव तथा करिब ५० जना उपसचिवसरहका कर्मचारी रहेका छन्। यसैगरी करिब १ सय शाखा अधिकृतसरहका कर्मचारी छन्। अन्य कर्मचारीहरू नायब सुब्बा तथा खरिदार सरहका कर्मचारी रहेको मन्त्रालय स्रोतको भनाइ छ।

उनका अनुसार राती काज सरुवा सूचीको फाइल सदर गरे पछि मात्र मन्त्रीहरु मन्त्रालयबाट निस्कने गरेका छन् । सरुवा सूचिमा पटक पटक फेरबदल गर्नुपर्ने भएकोले रातीसम्म मन्त्री र सचिब मन्त्रालयम बसेको मन्त्रीसँग निकट स्रोतले बतायो । सहसचिव र सहसचिवभन्दा माथिल्लो तहका कर्मचारीको सरूवा मन्त्रिपरिषद्ले गर्ने गर्छ । तर काज सरूवा भने मन्त्रालयले गर्न पाउने नियम छ ।

माथिल्लो तहका कर्मचारीहरूको सरूवा गर्नु प¥यो भने सामान्यता मन्त्री र सचिव रातीसम्म मन्त्रालयमा बस्ने गरेका छन् । सरुवाको निर्णय सदर गरिसकेपछि मात्र मन्त्री र सचिव मन्त्रालयबाट निस्कने गर्छन् । ‘मन्त्रालयमा कार्यरत सबै कर्मचारी मन्त्रालयबाट निस्किएपछि सरुवाको निर्णय हुन्छ,’ आवास तथा भौतिक योजना मन्त्रालयका एक उपसचिवले भने, ‘कामका लागिभन्दा पनि सरुवाको सूची तयार गर्न मन्त्री र सचिव रातिसम्म बस्ने परम्परा जस्तै भएको छ ।’

उनका अनुसार अरू मन्त्रालयमा पनि यस्तै परम्परा छ । सहरी विकास स्रोतका अनुसार, भवन विभागको महानिर्देशक फेर्ने निर्णय गर्दा केही दिन अघि शहरी विकासमन्त्री मेटमणि चौधरी र सहरी विकास सचिव रमेश सिंह पनि राति अबेरसम्म मन्त्रालयमै बसेका थिए । भवन विभागमा एक वर्षमै ४ पटक महानिर्देशक फेरिए । सहरीले अब ठूलो संख्यामा आयोजना प्रमुख फेर्ने तयारी गरेको स्रोतको भनाइ छ। यसका लागि सूची तयार भइरहेको स्रोतको दाबी छ ।
अहिले सरुवाको मौसम सुरु भएको छ ।

निर्वाचन आयोगले निर्वाचन आचार संहिता लागु हुनुअघि कर्मचारी व्यवस्थापन गरीसक्न सरकारलाई निर्देशन गरेपछि धमाधम कर्मचारीको सरुवा गर्न थालिएको छ । धेरैजसो सरुवा विधि मिचेर हुने गरेको आरोप लागेको छ । यातायता व्यवस्था विभागका महानिर्देशक सुरेश राउतले विभागमा २ महिना पनि काम गर्न पाएनन् । १ महिना २८ दिनमा उनको सरुवा भएको थियो । विभागबाट उनलाई वाग्मती प्रदेशको श्रम तथा यातायता मन्त्रालयमा सरुवा गरिएको थियो ।

सरकारले उनललाई यातायातामा असार ३० गते यातायातमा लगेको थियो भने भदौ १८ गते त्यहाँबाट सरुवा ग¥यो । राउतसँगै विभागका निर्देशक राधाकृष्ण खतिवडा र अरू २ जना शाखा अधिकृतको पनि सरुवा भएको थियो । राउतको ठाउँमा पर्यटन तथा संस्कृति मन्त्रालयका सहसचिव टोकराज पाण्डेलाई लगिएको छ । मन्त्रालयका एक उपसचिवका अनुसार दोहारो सहमति लिएर करिब ४ सय स्थानीय तहका कर्मचारी सरुवा गर्ने तयारी भएको छ।

मन्त्रालयका अनुसार ६सय ५० जना कर्मचारीहरू दोहरो सहमति लिएर सरूवा हुन मन्त्रालयमा निबेदन दिएका छन्। मन्त्रालय स्रोतका अनुसार विशेष गरी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको सरुवाका लागि बढी चलखेल हुने गरेको छ । सुगम क्षेत्रमा प्रमुख प्रशासकीय अधिृकत हुन उपसचिवसरह कर्मचारीहरूले विभिन्न किसिमबाट पहुँच प्रयोग गर्नें गरेका छन् ।

संघीय मामिला मन्त्रालयका अनुसार सामान्यता एक मन्त्रालयबाट अर्को मन्त्रालयमा सरुवा गर्न साउन र भदौ महिना सरुवाको मैसम हो । एक मन्त्रालयबाट अर्को मन्त्रालयमा सरूवा गर्ने अधिकार संघीय मामिला मन्त्रालयलाई दिइन्छ । तर मन्त्रालय भित्रै र विभाग भित्रै एक कार्यालयबाट अर्को कार्यालयमा सरूवा गर्न असोज महिना सरुवाको मौसम हो ।

निजामती सेवा नियमावली अनुसार सामान्यता २ वर्षमा कर्मचारीहरूको सरूवा गर्ने व्यवस्था छ। तर यो नियम ठाउँ ठाउँ उल्लंघन भएको छ। केही ठाउँमा एउटै कर्मचारी ५ वर्षसम्म बसेको हुन्छ भने कसैको एक वर्षमा ३ पटकसम्म सरूवा गरिएको हुन्छ । माथिल्लो तहका कर्मचारीहरू खाशगरी विभागीय प्रमुख को ३÷४ महिनामै सरुवा हुने गरेको छ ।