काठमाडौं । राष्ट्रपति र सत्ता गबठन्धन दलबीच नागरिकता विधेयकले ‘टसल’ बढाउँदै लैजाने संकेत देखिएको छ । पुर्नविचारका लागि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधिसभामा फिर्ता पठाएको विधेयक हुबहु प्रतिनिधिसभाबाट दोस्रोपटक पारित भएपछि राष्ट्रपति र सत्ता गठबन्धन दल दुवै एक-अर्काेले चाल्न सक्ने सम्भावित कदमका कारण सशंकित छन् ।

अब राष्ट्रियसभाबाट प्रमाणीकरणका लागि फेरि राष्ट्रपति कार्यालयमा विधेयक पुगेमा राष्ट्रपतिका अगाडि १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण गर्नुबाहेकको अर्काे संवैधानिक र सहज विकल्प छैन । तर, राष्ट्रपतिबाट ‘विद्रोही कदम’ चालिन सक्ने भयमा सत्ता गठबन्धन दल छन् । राष्ट्रपतिले पनि यही बेला आफ्नो भेटघाट तीव्र बनाएर गठबन्धन दललाई झस्काउने र घुमाउरो शैलीमा दबाब दिने काम गरिरहेको शितल निवास स्रोत बताउँछ ।

भण्डारीले बुधबार मात्रै प्रधानसेनापति र पूर्व जर्नेलसहित सुरक्षाविद्हरूसँग शितल निवासमा छलफल गरेपछि सत्तापक्ष थप सशंकित भएको छ । बुधबार भण्डारीले प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्मा, पूर्व प्रधानसेनापति प्याराजंग थापा, पूर्व रथी बलदेव राज महत, हरिबहादुर बस्नेत लगायतका झण्डै दुई दर्जन बढी पूर्व जर्नेल र सुरक्षाविद्हरुसँग छलफल गरेकी थिइन् । भेटमा धेरै जसो उनको सुरक्षामा बिगत देखि रहेका र हाल बाहाल रहेकाहरूको संख्या धेरै रहेको स्रोतले बताएको छ ।

भदौ ३ मा मात्र राष्ट्रपतिले संविधानविद्हरुसँग भेटघाट गरेर नागरिकता विधेयक हुबहु फेरि प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएपछिको आफ्नो विकल्पका बारेमा छलफल गरेकी थिइन् । त्यस दिन उनले संविधानविद् डा. सुरेन्द्र भण्डारी, संविधानविद् डा. भीमार्जुन आचार्य, संविधानविद् डा. विपिन अधिकारी, अधिकारकर्मी सुबोध प्याकुरेल, वरिष्ठ पत्रकार आदित्यमान श्रेष्ठ र ध्रुवहरि अधिकारीलगायतसँग छलफल गरेकी थिइन् ।

तर उनले बुधबार भने सुरक्षाविद्हरुसँग थप छलफल गरेपछि उनको सम्भावित कदमका बारेमा सत्ता गठबन्धन दलका नेताहरू थप सशंकित भएका हुन् । सुरक्षासँग सम्बन्धित व्यक्तिहरूसँग उनले हुलसहित शितल निवासमा बोलाएर अहिले छलफल गर्नु पर्ने खास विषय र कारण नभए पनि उनले भेट गरेकाले यसबाट गठबन्धन दलका नेताहरु झस्किएका हुन् ।

प्रतिनिधिसभाले हुबहु नै नागरिकता विधेयक पारित गरेपछि यो अब राष्ट्रियसभामा पुगेको छ । राष्ट्रियसभामा पनि हुबहु नै पारित भएर राष्ट्रपति कार्यालयमा प्रमाणीकरणका लागि आउँदा राष्ट्रपतिको अबको विकल्प भनेको १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण गरिदिनु पर्ने हुन्छ । तर त्यसको विकल्प सकभर एमालेले राष्ट्रियसभामा विधेयक कार्यसूचीमै नराखी भदौं महिनासम्म अड्काइदिने र राष्ट्रियसभाले त्यसो गर्न नसके पनि राष्ट्रपति कार्यालयले संसदबाट प्रमाणीकरणका लागि पुगेको विधेयक दर्ता नै नगर्ने र विधेयक अलपत्र पारिदिने या १५ दिनको समयावधि गुजारेर १६ औँ दिनमा राष्ट्रपतिले राजीनामा दिने र राष्ट्रियतामा अडान लिएको देखाउने भन्ने अनेक विकल्पमा अहिले राष्ट्रपतिले छलफल चलाइरहेको समाचार आइरहेका छन् ।

यस्तोबेला उनले गरिरहेका छलफल निक्कै अर्थपूर्ण देखिएको छ । यस्तोमा उनले बुधबार पूर्व जर्नेल तथा सुरक्षाविद्हरुसँग छलफल गरेकी हुन् । छलफल के विषयमा भयो भन्नेमा भने राष्ट्रपति कार्यालयले सूचना गोप्य राख्न चाहेको राष्ट्रपति कार्यालय स्रोतले बताएको छ । सुरुमा भेटघाट नै नभएको बताएको राष्ट्रपति कार्यालयले पछि सामान्य छलफल र नियमित छलफल मात्र भएको बताएको छ । भारतीय प्रधान सेनापतिको नेपाल भ्रमणको तयारीका विषयमा प्रधानसेनापतिसँग छलफल भएको राष्ट्रपति कार्यालयको जिकिर छ ।

सार्वजनिक खपतका लागि भने भारतीय सेनापति मनोज पाण्डेको भदौ १९ देखि २३ गतेसम्मको नेपाल भ्रमण र २० गते उनलाई नेपाली सेनाको मानार्थ प्रधानसेनापतिको पदावी दिने विषयमा मात्र छलफल केन्द्रीत भएको बताइएको छ । त्यस्तै, संक्रमण कालीन न्यायका विषयमा पनि भण्डारीले पूर्व जर्नेल, वाहालवाला जर्नेलहरूसँग छलफल गरेको स्रोत बताउँछ । तर भण्डारीको मुख्य चासो नागरिकता विधेयकमै रहेको बताइएको छ । नागरिकता विधेयक यही रुपमा आउँदा र प्रमाणीकरण हुँदाको अवस्थाका बारेमा सुरक्षाविद्हरुसँग पनि राष्ट्रपतिले छलफल गरेर सत्ता गठबन्धन दललाई सन्देश दिन चाहिरहेकी छन् ।

राष्ट्रप्रमुखले गरेका प्रत्येक संवैधानिक कदमका जिम्मेवारी प्रधानमन्त्रीले लिनु पर्ने अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास भए पनि नेपालमा दुर्भाग्यपूर्ण देखिएको र संसदमा छलफल गर्नुअगाडि संविधानले नचिनेको गठबन्धनले विधेयकबारे निर्णय गरेको विषयमा राष्ट्रपतिले सुरक्षाविद्हरुसँग चासो राखेकी स्रोत बताउँछ ।

राष्ट्रपति बाहालवाला भइरहँदा अहिले पनि भण्डारीमाथि एमालेको पक्षपोषण गरेको र ओलीको सहयोगी बनिदिएको आरोप विपक्षीहरुले लगाइरहेका छन् । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संसद विघटन गर्दादेखि नागरिकता विधेयकमै अध्यादेशमार्फत लैजादा भण्डारीले आँखा चिम्लेर सहीछाप लगाएर ओलीलाई सजिलो बनाइदिएको आरोप उनीमाथि कांग्रेस, माओवादी लगायतका दलका नेताहरुले लगाउँदै आइरहेकै छन् ।

त्यसमाथि अहिले चुनाव सम्मुखमा रहेको र सत्ताशीन दलहरुले एमालेलाई चौतर्फी घेराबन्दी गरिरहेको बेला भण्डारीले एमालेको सहजताका लागि पनि भूमिका खेल्न सक्ने आशंकामा ती दलहरु छन् । चुनावको मुखमा यदि राष्ट्रपतिले नागरिकता विधेयकलाई राष्ट्रियतासँग जोडेर यससम्बन्धित विषयमा अडान देखाउँदै पद त्याग गरिन् भने त्यसले जनमानसमा उनको व्यक्तिगत लोकप्रियता ह्वात्तै बढ्ने देखिन्छ । यस्तै, यसको असर आगामी चुनावमा देखिने स्पष्ट छ । यसको फाइदा प्रतिपक्षी दल एमालेलाई मिल्ने सुझाव पनि राष्ट्रपतिलाई केही मानिसहरुले दिइरहेका छन् ।

यस्तोबेला राष्ट्रपतिले गरिरहेको भेटघाट र बढाएको सक्रियताले भने सत्ता गठबन्धन दलका नेताहरुलाई झस्काएको छ ।
बुधबार मात्रै एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली लगायतका एमाले नेताहरुले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भेटेर नागरिकता विधयेक राष्ट्रपतिले पुर्नविचारका लागि सन्देशसहित पठाउँदा हुबहु केही नगरी पारित गरेकोमा तीव्र असन्तुष्टि पोखेका थिए ।

एमाले भन्ने पार्टी पनि जिउँदै रहेको भन्दै एमाले अध्यक्ष ओलीले प्रधानमन्त्रीलाई नागरिकता विधेयकमा राष्ट्रपतिले पुर्नविचारका लागि पठाएको सन्देश र संक्रमण कालीन न्यायमा प्रतिपक्षसँग छलफल नै नगरी संसदमा ल्याएकोमा असन्तुष्टि जनाएका थिए ।

राष्ट्रियसभा अध्यक्ष एमालेबाट निर्वाचित गणेश तिमल्सिना छन् । उनले बैठक भदौ १२ सम्म सारिसकेका छन् । १२ भदौमा बस्ने राष्ट्रियसभा बैठकमा पनि विधेयक कार्यसूचीमा पर्ने/नपर्ने प्रष्ट छैन । एमालेले त्यहाँ अड्काइदिन सक्ने ठानेका प्रधानमन्त्रीले ओलीसँगको भेटमा त्यसमा सहयोग गर्न आग्रह गरेका थिए ।

तर, ओलीले यस विषयमा देउवालाई सकारात्मक जवाफ दिएका छैनन् । एकातिर ओलीको सकारात्मक जवाफ नआउनु र अर्काेतिर राष्ट्रपतिको बढ्दो भेटघाट र सक्रियताले प्रधानमन्त्रीलगायत सत्ता गठबन्धन दलका नेताहरु झस्किएका छन् ।

गठबन्धन दलका नेताहरु झस्किरहेका बेला राष्ट्रपतिले पनि दबाब बढाउने रणनीतिअनुसार यस्ता भेटघाट बढाएको हुन सक्ने आशंका गरिएको छ ।