काठमाडौं । वर्षौंदेखि न्यायको पखाईंमा रहेका द्वन्द्व पीडित र पीडितका प्रतिनिधिहरूले संक्रमण कालिन न्यायसम्बन्धि विधेयकलाई जारी संसदबाटै छिटो निकास दिन माग गरेका छन् । विधेयकमा उल्लेखित केही विषयमा संशोधन गरी जारी संसदबाटै उनीहरुले संक्रमण कालिन न्याय प्रक्रियालाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्‍याउन माग गरेका छन् ।

विभिन्न जिल्लाका द्वन्द्व पीडित र पीडितका प्रतिनिधिहरूले साउन २८ र २९ गते दुई दिनसम्म बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा छलफल गरेर सुधार गर्नु पर्ने निष्कर्ष निकालेर उनीहरुले कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री गोविन्द प्रसाद शर्मा (कोइराला)लाई सुझाव पेश गरेका छन् ।

सरकारले गत असारमा संसदमा संक्रमण कालिन न्यायसम्बन्धि संशोधन विधेयक दर्ता गराएको थियो । विधेयकमा परिपूरणलाई पीडितको अधिकारको रुपमा सुनिश्चित गर्ने, पीडितको स्वतन्त्र सहमतिविना मेलमिलाप नगराउने र क्षमादान नदिने, आयोगहरुलाई द्वन्द्वका कारणहरू तथा मानव अधिकार उल्लंघनका कारणहरू पत्ता लगाई भविष्यमा त्यस्ता कुरा दोहोरिन नदिन सिफारिस गर्ने कार्यादेश दिने, आयोगले गरेको सिफारिशका आधारमा महान्यायाधिवक्ताले मुद्दा चलाउने, गम्भिर अपराधमा क्षमादान नदिने, बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको नाममा रहेको सम्पत्ति परिवारको नाममा हस्तान्तरण हुने, मानव अधिकार उल्लंघनमा संग्लन्न सार्वजनिक अधिकारीहरू उपर परीक्षण हुने लगायतका व्यवस्था समेटिएकोमा उनीहरुले विधेयकको सकारात्मक पक्ष भएको ठहर गरेका छन् ।

यी विषयहरु आफूहरुले लामो समयदेखि उठाउँदै आएको विषय अहिले विधेयकमा आएको भन्दै उनीहरुले सरकारले संसदमा दर्ता गराएको विधेयकको यो पक्षको भने खुलेर स्वागत गरेका छन् । साथमा उनीहरुले विधेयकमा अझै पनि चार बुँदामा केन्द्रीत रहेर संशोधन गरेर मात्रै संसदबाट छिटो पारित गराउनु पर्ने माग गरेका छन् ।

द्वन्द्व पीडित नविन रिजालका अनुसार, विशेष अदालतबाट भएको फैसला चित्त नबुझेको खण्डमा सर्वाेच्च अदालतमा पुनरावेदन दिन सक्ने व्यवस्था विधेयकमा राख्नु पर्ने, हत्या र यातनालाई मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघनको परिभाषामा समावेश गर्नुपर्ने, मानवअधिकारको गम्भिर उल्लंघनका घटनामा अभियोजन गर्न हदम्याद वा कानुनको प्रश्चातदर्शी प्रयोगविरुद्धको सिद्धान्त लागु नहुने व्यवस्था विधेयकमा राख्नु पर्ने र आयोग पदाधिकारीको नियुक्ति प्रक्रियालाई पारदर्शी बनाउनु पर्ने लगायतका विषय विधेयकमा सुधार गर्नुपर्ने मागसहित द्वन्द्व पीडितहरुले कानुनमन्त्री कोइरालालाई माग राखेका छन् ।

उनीहरुले सोमबार नै माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग पनि आफूहरुको मागका विषयमा जानकारी गराएका थिए । अर्का द्वन्द्व पीडित रुबी महर्जनका अनुसार, प्रचण्डले पीडितहरूलाई न्याय दिलाउने गरी नै सरकारले यसपटक भने संक्रमण कालिन न्यायसम्बन्धी विषयलाई महत्वका साथअगाडि बढाउन खोजिएको बताएका थिए ।

पीडितहरुले पनि न्याय नपाउनु भन्दा छिटो न्याय उपलब्ध गराउने गरी चुनावअगाडि नै अहिले जारी संसदबाट संक्रमण कालिन न्यायसम्बन्धि विधेयक छिनोफानो लगाउन आग्रह गरेका छन् ।

‘हामीलाई अहिले संसदबाटै छिटोभन्दा छिटो यस विषयमा केही न केही निष्कर्ष चाहिएको छ,’ रुवी महर्जनले भनिन्, ‘विधेयक संसदमा छ । पहिले संसदमा रहेको विधेयक टेबल भएपछि त्यसमा सांसदहरुले पनि राय सल्लाह सुझाव राख्नुहोला, त्यसपछि केही न केही निष्कर्षतिर जाने वातावरण बन्ला । त्यसकारण पनि जारी संसदबाटै यस विषयमा छिटो तार्किक निष्कर्ष निस्कियोस् भन्ने हामी पीडितहरुको माग छ ।’

कानुनमन्त्रीलाई बुझाएको पत्र