नेपाली जनताले राष्ट्रियता, लोकतन्त्र, जनजीविका र अग्रगामी परिवर्तनका लागि ठूला –ठूला संर्घष र बलिदान गरे । फलतः अहिले हामीसँग बहुजाति, बहुधार्मिक, बहुसास्कृतिक विशेषतायुक्त भौगोलिक विविधता रहेको समान आकांक्षा र नेपालको राष्ट्रिय स्वतन्त्रता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय हित तथा समृद्धिप्रति आस्थावान रही एकताको सूत्रमा आवद्ध सवै नेपाली जनताको समष्टि राष्ट्र छ ।

नेपाल स्वतन्त्र अभिभाज्य सार्वभौमसत्ता सम्पन्न धर्मनिरपेक्ष समावेशी लोकतन्त्रात्मक समाजवाद उन्मुख संघीय लोकतन्त्रात्मक राज्य हो । यस राज्यको मूल कानुन संविधानको धारा ३८ को उपधारा ४ मा सवै निकायमा महिलाहरुलाई समानुपातिक –समावेशी सिद्धान्तका आधारमा सहभागि हुने हक हुनेछ भनी मौलिक हकमा ब्यवस्था गरिएको छ ।

यस प्रावधानको आसय भनेको संघीय संसद र प्रदेश सभाको निर्वाचनको प्रयोजनको लागि तोकिएको मिश्रित निर्वाचन प्रणाली अन्तर्गत समानुपतिक निर्वाचन प्रणाली र पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणाली दुवै प्रक्रियाबाट महिला र पुरुषको समान सहभागिता स्थानीय तह समेतमा हुनुपर्छ भन्ने नै हो ।

संविधानको यहि मूल मर्मलाई लागु गर्नका लागि मिति २०७९ श्रावण १६ गते प्रतिनिधीसभा नियमावली २०७५ को नियम ७१ बमोजिम म प्रस्तावक रही माननिय लक्ष्मी परियार, लक्ष्मीकुमारी चौधरी, चन्दा चौधरी, लिलादेवी सिटौला, रेखा शर्मा, रंगमति शाही, विना वुढाथोकी, यशोदा गुरुङ सुवेदी, रेनुका गुरुङ, प्रमिला राई, पार्वती विसुंखे समर्थक रहनुभएको सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव दर्ता गरिएको थियो ।

निर्वाचन आयोगले निर्वाचन सम्वन्धी कानुन संसोधन एकीकृत मस्यौदा तयारीका लागि विभिन्न क्षेत्रको सुझाव लिईरहेको र यही मंसिर ४ गते प्रतिनिधीसभा संघीय संसद र प्रदेश सभाको एकै दिनमा आम निर्वाचनको मिति घोषणा नेपाल सरकारले गरिसकेको पृष्ठभूमिमा यो छलफल अति जरुरी ठानेर हामीले दर्ता गराएका हौं । यसका लागि वहसको बाताबरण निर्माण गरिदिनुभएकोमा सभामुख, राजनीतिक दलहरु, नेपाल सरकार सवै सवैप्रति हामी आभार सहित धन्यवाद ब्यक्त गर्न चाहान्छौं ।

साथैं, यस अवसरमा नेपालको संविधान २०७२ सम्म ल्याई पुरयाउन महत्वपूर्ण योगदान दिनुहुने महान् सहिदहरु, वेपत्ता तथा घाइते योद्धाहरु र अग्रजहरुप्रति नमन पनि गर्न चाहान्छौं ।

संविधानको ब्यवस्था (समानुपातिक समावेशिताको सिद्धान्त अनुसार, राज्यका सवै निकायमा सहभागि हुने हक) भनेको राष्ट्रको आन्तरिक एकतालाई मजबुत बनाई दिगो शान्ति र समृद्धितिर लम्कनु हो भन्ने मान्यतामा उक्त प्रावधानको संविधानको ब्यवस्था गर्नुहुने सभासद र राजनीतिक दलका नेतागणप्रति हामी अभिवादन टक्राउन चाहान्छौं ।

नेपाली राजनीतिक र सामाजिक आन्दोलनमा महिलाहरुको भूमिका महत्वपूर्ण रहेतापनि २००८ सालको स्थानिय निर्वाचनमा समेत मताधिकारको लागि संर्घष गर्नुपरेको थियो । २०१५ मा एक जना निर्वाचित र एक जना उपल्लो सदनमा मनोनित गरी महिला सहभागिता भएको थियो । २०४७ सालको संविधानले कम्तीमा ५ प्रतिशत महिला उम्मेदवार हुनुपर्ने ब्यवस्था र राष्ट्रिय सभामा कम्तीमा ३ जना महिला सदस्य हुनुपर्ने ब्यवस्था गरेको थियो । जनयुद्ध र जनआन्दोलनको बलमा बनेको संविधानसभाबाट २०७२ सालमा बनेको संविधानले राज्य पूर्नसंरचना गर्नुका साथै संघीयताको तीन तह संघीय, प्रादेसिक र स्थानीय तहमा कम्तीमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता र राज्यका हरेक निकायमा पनि सोही वमोजिम महिला प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरेको छ ।

त्यसो हो भने के त्यो खालको ब्यवस्था अहिले छ त ? यसको अव तुलनात्मक अध्ययन गरौं :

पहिलो संविधानसभा
जम्म सिट संख्या ६०१ (६० प्रतिशत समानुपातिक ४० प्रतिशत पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणाली) थियो । ४० प्रतिशत पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणाली अन्तर्गत जम्मा ३० जना निर्वाचित भएका थिए । र, समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट १६७ जना निर्वाचित भएर जम्मा कुल १९७ जना महिलाको सहभागिता संविधानसभामा भएको थियो । यो कुल संख्याको ३२दशमलव ७८ प्रतिशत हो ।

दोस्रो संविधानसभा
जम्मा सिट संख्या ६०१ (४० प्रतिशत समानुपातिक र ६० प्रतिशत पहिलो हुने निर्वाचन प्रणाली) थियो । ६० प्रतिशत पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणाली अन्तर्गत जम्मा १० जना र ४० प्रतिशत समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट १६६ जना गरी कुलमा १७६ जना दोस्रो संविधानसभामा महिला सहभागिता थियो । यो कुल संख्याको २९ दशमलव २८ प्रतिशत संख्या हो तथ्यांकमा पहिलो संविधानसभाको तुलनामा दोस्रोमा महिला सहभागिता प्रतिशत संख्या घटेको थियो ।

आम निर्वाचन २०७४
संविधानसभाबाट संविधान निर्माणपछिको पहिलो आम निर्वाचन २०७४ मा प्रतिनिधीसभाको जम्मा सिट संख्या २७५ (४० प्रतिशत समानुपातिक र ६० प्रतिशत पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणाली ) रह्यो । यसअन्र्तगत पहिलो हुने निर्वाचन हुने प्रणालीबाट निर्वाचित जम्मा ६ जना र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट निर्वाचित जम्मा ८४ जना गरी कुलमा ९० जना महिला सांसदहरुको सहभागिता रह्यो । यसरी हेर्दा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतिर पुरुष सदस्य आउनै नसक्ने स्थिती निर्माण भयो । जसकाकारण पनि यो जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव राखिएको हो ।

हामी अहिले नेपालको संविधान घोषणा पछिको दोस्रो आम निर्वाचनको संघारमा छौं । निर्वाचन प्रणालीको अर्थ नै वदलिने गरी (अर्थात पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणाली पुरुषको र समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली महिलाको भनेजस्तो) परिणाम आउनु हामी सवैको चिन्ताको विषय बनेको छ । त्यसो हुँदा यस विषयमा चिन्ता मात्रै होइन, यसलाई सच्चाउन जरुरी भईसकेको छ ।

यसर्थ, मिश्रित निर्वाचन प्रणाली नै अवलम्बन गर्ने हो भने पनि पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीमा पनि महिलाको जनसंख्याको आधारमा समानुपातिक –समावेशी उम्मेदवारको उम्मेदवारी र समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अन्र्तगत पनि समानुपातिक समावेशी उम्मेदवारी दिनुपर्ने वाध्यकारी ब्यवस्था गर्न अत्यावश्यक भईसकेको छ ।

त्यसरी नै स्थानीय तहको निर्वाचन ऐन अनुसार, प्रमुख र उपप्रमुख मध्ये एक जना महिला अनिवार्य भनिएकोमा उपाध्यक्ष वा उपप्रमुखमा मात्रै महिलालाई उम्मेदवारी दिने र दिएको कुरा २०७४ सालको स्थानीय तहको निर्वाचन परिणाममा ९८ प्रतिशत उपप्रमुख /उपमेयर/उपाध्यक्ष महिला निर्वाचित हुनुले प्रष्ट पारेको छ । यसैगरी दलहरुवीच तालमेलको अवस्था आएमा स्थानीय तहका दुवै प्रमुख पदमा दुवै पुरुष उम्मेदवार बन्ने अवस्था पनि हामीले देख्यौं । त्यो परिस्थिती २०७९ को स्थानीय तहको चुनावी परिणामले देखाएको छ । जसकारण त्यसलाई सुधार गरेर प्रमुख /उपप्रमुख मध्ये ५०/ ५० प्रतिशत उम्मेदवार दलहरुले चुनावमा उठाउनुपर्ने गरी बाध्यात्मक ब्यवस्था मिलाउनु पर्ने देखिएको छ । त्यस्तै, पालिका अध्यक्ष, जिसस प्रमुख, वडा अध्यक्षमा पनि संविधानको ब्यवस्था अनुसार, उम्मेदवारी दिने ब्यवस्था कागजमा नै गर्नुपर्ने देखिएको छ ।

अन्तमा,
हामीले राखेको जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव मार्फत यो पनि निर्वाचन एकीकृत मस्यौदामा सच्याउनुपर्ने देखिन्छ की, २०७४ सालको स्थानीय तहको निर्वाचनमा दलित महिला सिट १७५ जनाको ५ वर्षसम्म रिक्त नै रहयो । अहिले ०७९ को स्थानीय तहको निर्वाचनमा पनि १२४ जना दलित महिलाको सिट रिक्त नै रहेको छ । जसले महिलाहरुको राजनीतिक, वैयक्तिक अधिकार हनन भएको छ । उक्त वेथितीकरणबाट जोगाउन उक्त स्थानमा पूनः मतदान र आगामी ५ वर्षपछिको स्थानिय तहको वडामा दलित महिलाको जनसंख्या नभएको कारणले उम्मेदवारी नपरेको अवस्थामा उम्मेदवारी दिने समय सकिएको भोलिपल्ट अल्पसंख्यक, सिमान्तकृत वा अरु कुनै समुदायको महिलाको उम्मेदवारी लिने गरी निर्वाचन गर्ने ब्यवस्था गरिनेछ भनी उल्लेख गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

यसरी कानुनमै यी विषयहरुको सम्वोधन गर्न सकिएमा महिला र पुरुष दुवैको समानुपातिक समावेशीताको सिद्धान्तका आधारमा न्यायपूर्ण अधिकार सुनिश्चित हुने देखिन्छ । त्यसका लागि हामीले पहल किन नगर्ने ?

(थापा नेकपा (माओवादी केन्द्र)की सांसद तथा अखिल नेपाल महिला संघ (क्रान्तिकारी) की केन्द्रीय अध्यक्ष छिन् ।)