सम्माननीय राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीका नाममा खुलापत्र !

विषय : नेपालको राष्ट्रिय अस्तित्व समाप्त पार्ने परम खतरा रहेको नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगर्नेबारे !

राष्ट्रपति महोदय,

संसारका दुई सदनात्मक व्यवस्थापिका भएका देसहरुमा माथिल्लो सभाको रुपमा हाम्रोजस्तो राष्ट्रिय सभाको गठन अभिभावकीय भूमिका निर्वाहको लागि भए-गरिएको हुन्छ । तर विडम्बना प्रतिनिधिसभाले हालै हचुवामा पारितगरेको नागरिकता विधेयकलाई पर्याप्त छलफल पनि नगरी राष्ट्रिय सभाबाट समेत हतार-हतारमै पास गरियो ! नेपालको राष्ट्रिय आवश्यकता अनुसार नेपालको संविधान २०७२ बमोजिम राष्ट्रिय सभाको गठनको उद्देश्य नै प्रतिनिधिसभाले पारित गरेका विधेयकहरुमा विविध कारणले हुन गएका त्रुटिहरु सच्चाउन भूमिका खेल्ने हैसियतमा रहेको स्वत: स्पष्ट छ ।

हालै प्रतिनिधिसभाबाट पारित भै राष्ट्रिय सभामा छलफलको लागि पेश भएको नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न ल्याइएको विधेयक २०७९ नेपालको विशिष्ट भूराजनीतिक अवस्था, विश्वकै बिशालतम जनसंख्या भएका दुई ठुला छिमेकी मुलुकहरुको बिचमा पनि एउटासँग सन् १९५० को सन्धिद्वारा १८०० किमि भन्दा बढीको खुला सिमाना र खुला सिमाना भएकै देसको विस्तारवादी नीतिअनुरुप उसका बारम्बारका विविध रुप र स्तरका हस्तक्षेपहरु एवं वर्तमानका नेपाली शासकवर्गबाट तिनको कहिल्यै कुनै खास प्रतिवाद हुन नसकेको स्थितिका सन्दर्भमा प्रस्तुत नागरिकता विधेयक अत्यन्त विवादास्पद र घातक नै हुँदा पनि राष्ट्रियसभाबाट समेत हठात् र बलात् पास हुनु थप खेदजनक भएको छ ।

नेपालको भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय स्वाधीनता, स्वतन्त्र अस्तित्व र वास्तविक नेपालीको हकहित लगायतका विषयमा तत्कालीन वा दीर्घकालीन दुवै दृष्टिले यो विधेयक राष्ट्रिय हित अनुकुल नभएको कुरा स्वयं प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाका केही जिम्मेवार माननीय सदस्यज्यूहरुले लिखित-मौखिक दुवै रुपमा संसदका बैठकहरुमै पनि उठाइरहनु भएको थियो ।

आम जनता, विज्ञ-विशेषज्ञ, राजनीतिक दलहरु, नागरिक अगुवाहरु आदिले पनि विभिन्न तरिकाले यसको विरोध गर्दै आएको अवस्था थियो । त्यसैले सो विधेयकलाई परिमार्जनको लागि विधिसम्मत, संसदीय पद्धति-प्रकृयासम्मत र पूर्णत: लोकतान्त्रिक मूल्य-मान्यतासम्मत तरिकाले पर्याप्त छलफल गरी पुनर्विचार हुनु आवश्यक छ भनी राष्ट्रिय सभाबाट प्रतिनिधि सभामा फिर्ता पठाउनु नै पर्ने थियो भन्ने कुरा एक सचेत र जिम्मेवार देसभक्त नेपाली नागरिकलाई दिलदिमागदेखि नै लागेकै थियो ।

तर विडम्बना राष्ट्रिय सभा आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्न असफल भएकोले र राष्ट्रपतिज्यूलाई छिटै र सहजै भेट गर्ने सुअवसर नमिल्ने देखेर मैले यो खुलापत्र मार्फत राष्ट्रपतिज्यूसमक्ष सार्वजनिक अनुरोध गर्न चाहेको हुँ । नेपाल नागरिकता ऐन,२०६३ लाई संशोधन गर्ने विधेयक २०७९ मा निम्नानुसारका राष्ट्रिय हितविपरीतका प्रावधानहरु रहेकोले यसप्रति सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु ।

१. २०६२/६३ को आन्दोलनको मुख्य माग संविधानसभाबाट संविधान बनाउने भन्ने थियो । तर अन्तरिम संविधान बन्नुअघि नै २०६३ साल मंसीर १० गते कथित राष्ट्रिय सहमतिमा तत्कालीन संविधान २०४७ को भाग दुईमा रहेको नागरिकतासम्बन्धी राष्ट्रहितको प्रावधानलाई बदनियतपूर्वक हटाइयो र नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ जारी गरियो । यसबाट पहिले संविधान बन्ने र संविधान अनुसार ऐन बन्ने प्रकृयालाई उल्टाउँदै सो नागरिकता ऐन ल्याइयो र पछि त्यही व्यवस्था संविधानमा राखियो । जन्मको आधारमा नागरिकता दिने सो नयाँ प्रावधान यस्तो थियो : “सम्वत् २०४६ साल चैत्र मसान्तसम्म नेपाल सरहदभित्र जन्म भई नेपालमा स्थायी रूपले बसोबास गर्दै आएको व्यक्ति जन्मको आधारमा नेपालको नागरिक हुनेछ “।

यसरी २०४६ चैत्रमसान्तलाई दोस्रो कट अफ इअर बनाउँदै जन्मको आधारमा नागरिकता प्रदान गर्ने प्रावधान राखियो । जन्मको आधारमा नागरिकता दिने र बार-बार कट अफ इयर कायम गर्ने सिद्धान्त नागरिकतासम्बन्धी अति उदार सिद्धान्त हो जो ठुलो भूगोल र सानो जनसंख्या एवं जन्मदर कम भएका खास-खास मुलुकहरुमा मात्र अपनाउन सकिन्छ ।

यस्तो सिद्धान्त अवलम्बन गरेमा हाम्रो जस्तो देसको त अस्तित्व नै समाप्त हुने परम खतरा रहन्छ । प्रथमतः नेपालमा यस्तोखाले नागरिकता नीति हुनु नेपालको अति विशिष्ट र अति संवेदनशील भूराजनीतिक अवस्थामा अत्यन्त आत्मघाती हुन्छ ।

द्वितीयत: २०४६ साल चैत्र मसान्तभित्र नेपालमा जन्मिएको र नेपालमा बसोबास गरेको हुनुपर्ने कुरा दोस्रो कट अफ इयर (आधार बर्ष) हो । संसारमा हाम्रो जस्तो कुनै पनि सार्वभौम र स्वतन्त्र मुलुकमा बार-बार कट अफ इयरको प्रावधान राखिंदैन; यो प्रथम पटक देसको संविधानमा नागरिकता नीति अवलम्बन गर्दा एकपटक मात्रै राखिने व्यवस्था हो । तृतीयत: यस प्रावधानको पनि दुरुपयोग गरेर २०४६ साल चैत्र मसान्तभन्दा अगाडि नेपालमा नजन्मिएका र नेपालमा बसोबास पनि नगरेका विदेशीहरूले समेत नेपालको जन्मसिद्ध नागरिकता लिएका छन् !

त्यस्ता नागरिकताको छानवीन गरी ती विदेसीले लिएका नागरिकता खारेज गरेर रैथाने नेपालीका सन्तानलाई मात्र जन्मसिद्ध वा वंशजको नागरिकता प्रदान गर्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ । सो प्रयोजनका लागि स्पष्ट निर्देशन सहित प्रस्तुत विधेयक पुनर्विचारको लागि प्रतिनिधि सभामा फिर्ता पठाउन राष्ट्रपतिज्यूसमक्ष हार्दिक अनुरोध छ ।

२. सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूसमक्ष प्रमाणीकरणको लागि प्रस्तुत हुन गैरहेको सो नागरिकता विधेयकमा नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ को उपदफा ( २ ) मा भएको “निजको नेपालमा जन्म भई ” भन्ने वाक्यांशलाई जालझेलपूर्ण तरिकाले बदनियतपूर्वक हटाई नेपालमा जन्मन पनि नपर्ने र निश्चित समयावधि बस्न पनि नपर्ने गरी जन्मसिद्ध नागरिकता दिने र तिनै जन्मसिद्धका सन्तानलाई वंशजकै नागरिकता दिने प्रावधान कसको कुन स्वार्थ पूर्तिको लागि ल्याइएको हो भन्ने कुरा छर्लङ्ग नै छ ।

यस संशोधित प्रस्ताव अनुसार कुनै नेपाली महिलाको विदेशी पुरूषसँग विवाह भएको अवस्थामा निजले विदेशी भूमिमा जन्माएका सन्तानलाई पनि नेपालको नगरिकता दिनुपर्ने हुन्छ ।

३. ज्ञातब्य छ कि नेपालमा जन्मेका, पाइएका र बाबु-आमाका ठेगान नभएका व्यक्तिहरुलाई पनि नेपालकै वंशजकै नागरिकता दिने पनि सो विधेयकमा व्यवस्था गरिएको छ । स्पष्ट छ खुला सीमा र सस्तो मुद्रा भएकाले छिमेकी भारतबाट सिमावर्ती नेपालका अस्पतालहरुमा बच्चा जन्माउन आउने र जन्मिनेहरुको संख्या पनि कम हुँदैन ! तिनलाई पनि नागरिकता दिनुपर्ने हुन्छ । यसरी नै गरिबी, भोकमरी, बेरोजगारी र भारतीय सरकारको गैरजिम्मेवारी एवं नेपाल प्रवेश गर्ने वातावरण बनाई जनसांख्यिक अतिक्रमण गर्ने नियतका कारण पनि कैयौं भारतीयहरु भौंतारिंदै नेपाल आउने अनि बेवारिसे र अलपत्र बन्ने गरेका छन् ।

नेपालभित्र भेटिएका कुनै पनि व्यक्तिलाई राज्यविहीन नबनाउने हालको नागरिकता नीतिले ती सबैलाई वंशजकै नागरिकता दिने व्यवस्था दुर्भाग्यपूर्ण छ । यति मात्र होइन नेपालको माया मारेर विदेसिएका र उतैको नागरिकता लिएका, तिनबाट जन्मेका उतैका नागरिक बनिसकेका सन्ततिहरुले पनि नेपाली नागरिकता लिन चाहेमा लिन सक्ने गरी हाललाई राजनीतिक अधिकार बाहेकका अधिकार उपभोग गर्ने गरी दोहोरो नागरिकता नीति छिराइएको छ । स्पष्ट छ कि दोहोरो नागरिकता नीति पनि हाम्रोजस्तो मुलुकमा घातक नै हुन्छ ।

अहिले नै कतिपय NRNA का नेताहरुले राजनीतिक अधिकारसहितको नागरिकता मागदावी गरिरहेको पाइन्छ । भोलि ती सबै विदेशी नेपालीलाई पनि त्यस्तो नागरिकता दिनैपर्ने हुन्छ । दुई ठूला जनसङ्ख्या भएका ठुला मुलुकका बीचको नेपालको सानो भूगोल र पर्याप्त जनसंख्या भै परिवार नियोजनको नीति समेत लागू गर्ने गरिएको नेपालको जनसांख्यिक अवस्था, कमजोर आर्थिक अवस्था र बेरोजगारीको अवस्था आदिलाई गम्भीरतापूर्वक हेर्ने हो भने प्रस्तुत विधेयकबाट जनसांख्यिक अतिक्रमण बढी रैथाने नेपाली नै अल्पम्तमा पर्छन् । त्यसैले यसलाई प्रथमतः प्रतिनिधिसभामै पर्याप्त छलफल गरेर कुनै हालतमा पारित नगर्नु-नगराउनु पर्ने थियो भने द्वितीयत: यसलाई राष्ट्रिय सभामा पनि यथेष्ट छलफल गरी पुनर्विचारको लागि प्रतिनिधिसभामा फिर्ता पठाउनु नै राष्ट्रहितमा हुने थियो । तर हतार-हतारमा हठात् र बलात् दुवै सदनबाट तत्काल पास गर्ने धृष्टता भएकोले देशभक्त नागरिकमा निकै नै चिन्ता उत्पन्न भएको छ ।

सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यू, प्रस्तुत नागरिकता विधेयकका यी विभिन्न प्रावधानहरुद्वारा नेपाल राष्ट्र र नेपाली जनताको अस्तित्व नै संकटमा पर्ने खतरा र यसले उत्पन्न गरेको चिन्ता, पीडा र आक्रोशका अतिरिक्त उब्जिएका निम्नलिखित कुराहरु पनि गम्भीर भएकोप्रति पनि ध्यान जानु अत्यावश्यक छ :

* जनता, जनमत, जनप्रतिनिधि र यी सबको अपमान गर्दै यिनको औचित्य समाप्त गरिएको छ ।

* व्यवस्थापिका-संसदको सार्वभौमिकता सरकारद्वारा मिचिएको छ । यसरी सरकार र यो व्यवस्था नै निरङ्कुश हो भन्ने प्रमाणित हुँदैछ ।

* विगतमा संसदीय समितिले लामो समय खर्चेर वैवाहिक अङ्गीकृत सम्बन्धमा पारस्परिकताको आधारमा राखिएको ७ बर्से प्रावधान अहिले वैदेशिक शक्तिकेन्द्रको रुचि र रुलिङमा हटाएर नितान्त प्रतिगामी र पश्चगामी तरिकाले राष्ट्रघात हुने कार्य गरिएको छ ।

* पर्याप्त छलफल नै नगरी फाष्ट ट्र्याकबाट यो विधेयक पारित गरिएकोबाट पनि दालमें कुछ काला है भन्ने पुष्टि भएको छ ।

* लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा पनि हठात् र बलात् अल्पमतीय, अलोकतान्त्रिक र अधिनायकवादी शैली अवलम्बन गरी विधेयक पासगर्ने असंसदीय नजीर कायम गरिएको छ ।

* सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेको अध्यादेशलाई हुबहु नै विधेयकको नाम दिई प्रस्तुत र पारित गर्दा सर्वोच्चको आदेश समेत अवज्ञा र अपमान भएकोछ ।

* नागरिकताजस्तो अत्यन्त संवेदनशील, गम्भीर, दीर्घकालीन र बहुआयामिक महत्वको विषयमा आमजनता, विज्ञ-विशेषज्ञहरु, राजनीतिकदलहरु र सरोकारवालाहरु लगायतका सम्बन्धित सबैसङ्ग पर्याप्त बहस नगरिएको मात्र होइन संसदमै राखिएका संशोधनहरुमाथि समेत छलफल नगरी बहसलाई निषेध गर्ने शैली अपनाइएकोछ ।

* सत्ताधारी दलकै जिम्मेवार नेता-सांसदहरुको समेत तीव्र विरोध हुँदा पनि प्राविधिक र व्यावहारिक अवरोध तेर्साएर नितान्त हचुवा र पेलुवा तरिकाले पास गरिएको नाटक मंचन गरिएकोछ ।

उपरोक्त कारणहरुले गर्दा नेपाल र नेपालीको राष्ट्रियता, लोकतन्त्र, जनजीविका, रोजगारी, भुक्तानी सन्तुलन र जनसंख्याचाप आदि धेरै विषयमा तत्कालैदेखि दीर्घकालसम्म गम्भीर नकारात्मक असर परेर अन्ततः नेपालको राष्ट्रिय अस्तित्व नै समाप्त हुने प्रबल खतरा छ । नेपालको विशिष्ट र अति संवेदनशील भूराजनीतिक अवस्थितिबिच छिमेकी भारतको आफ्नो सुरुवाती कालदेखिनै नेपालप्रतिको स्वस्थ दृष्टि नभैरहेको जग जाहेरै छ ।

यो अवस्थामा नेपालका शासकहरुबाट पनि जान-अन्जानमा भए-गरिएका राष्ट्रहित विपरीतका गल्ती-कमजोरीजन्य कामकार्यवाहीका कारण पनि हाम्रो देस र राष्ट्रियता दिनानुदिन कमजोर, कमजोर हुंदै आइरहेको हो ! त्यसैले त होला राष्ट्र कवि माधव घिमिरेले सचेत गराउँदै यो गम्भीर गीत लेखेका थिए- नेपाली हामी रहौंला कहाँ नेपालै नरहे !? आज नागरिकता विधेयकसम्म आइपुग्दा नेपाल नरहने अवस्था विकराल रुपमा बढेर गएको छ ।

तसर्थ देसलाई बचाउने महान् र पवित्र उद्देश्यले सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूले आफ्नो पदीय र आफ्नो संस्थाको संस्थागत जिम्मेवारी पूरा गरी अस्तित्वको संकटबाट देसलाई बचाउने निर्णायक भूमिका स्वरुप हाललाई यो चरम राष्ट्रघाती नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरी संघीय संसदमै पर्याप्त छलफल गरी पुनर्विचार गर्नको लागि फिर्ता पठाउने ऐतिहासिक महत्वको जिम्मेवार भूमिका निर्वाह गर्नु भै आफ्नो र देसको स्वत्व र अस्तित्व अनि गरिमा र गौरव बढाउनुहुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु । स्मरण रहोस् यस्तो महान् भूमिका निर्वाह गर्ने यो विरलै प्राप्त हुने अमूल्य अवसर हो र यसलाई चिनेर कर्तब्य पालना गर्न सके राष्ट्र निर्माण र संरक्षणको इतिहासमा यो कदम एक अविस्मरणीय योगदानको रुपमा सदासर्वदा अङ्कित मात्र होइन स्तुत्य समेत हुनेछ भन्ने कुरा यसै खुलापत्रमार्फत हाम्रो राष्ट्रका एकमात्र जिम्मेवार अभिभावक सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूको विशेष ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु । ​धन्यवाद !