काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) विश्वराज पोखरेलको रिट खारेज गरेसँगै सरकारले नेपाल प्रहरीमा रहेको ३० वर्षे सेवा अवधिको प्रावधान हटाउने गृहकार्य सुरु गरेको छ ।

प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) धिरजप्रताप सिंहले आईजीपीको निरन्तरता पाउने भएपछि सरकारले प्रहरीमा रहेको ३० वर्षे सेवा अवधि बढाएर ३२ वर्षे बनाउने तयारी थालेको हो ।

गृहमन्त्रालयले नेपाल प्रहरीका २९ औं आईजीपी नियुक्ति गरेसँगै प्रहरीमा रहेको ३० वर्षीय सेवा अवधि हटाउने तयारी थालेको थियो । तर वरिष्ठता मिचेर आफुभन्दा जुनियरलाई आईजीपी बनाएको भन्दै एआईजी पोखरेलले सरकारको निर्णय विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।

जसकारण गृहमन्त्रालयले ३० वर्षे सेवाअवधि हटाउने विषयलाई थाति राखेको थियो । तर, गत शुक्रबार (३१ असार) सर्वोच्चले एआईजी पोखरेलको रिट खारेज गरेसँगै गृहमन्त्रालयले आफ्नो गृहकार्य सुरु गरेको प्रहरीका एक उच्च अधिकारीेले मेरोन्यूजलाई जानकारी दिए ।

आईजीपी नियुक्तिको क्रममा गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले नियमावली परिवर्तन गरेर सेवा अवधि हटाउनसक्ने समेत बताएका थिए । एआईजी पोखरेलले मुद्दा जितेको खण्डमा पोखरेल आफै आईजीपी हुन सक्ने संकेत देखिएपछि गृहमन्त्रालयले आफुले थालेको प्रक्रियालाई भने गुपचुप रोखेको थियो । तर सर्वोच्चले सो रिट बदर गरेपछि गृहमन्त्रालयले पून प्रक्रिया अगाडी बढाउन गृहकार्य थालेको हो ।

देश विकास र राष्ट्रिय हितका लागि पेन्सनको भार सकेसम्म हलुका बनाउनुपर्ने तथ्य आधुनिक प्रशासनको मूल मर्म भएको कारण देखाउँदै गृहमन्त्रालयले ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउने गृहकार्य गरेको हो । प्रहरीको ३० वर्षे सेवा अवधि हटेमा आईजीपी सिंहले आगामी दुई वर्ष प्रहरी महानिरीक्षक हुने अवसर प्राप्त गर्नेछन् ।

सरकारको यस्तो कदमले ‘आफ्नालाई काखाँ त पराईलाई पाखा’ लगाउने सरकारको मनसाय देखिएको प्रहरीका एक पूर्व उच्च अधिकारीले मेरोन्यूजलाई बताए ।

किन हटाइँदैछ ३० वर्षीय सेवा अवधि ?

प्रहरी नियमावली, २०७१ को नियम १३१ मा ०६० चैत २६ पछि नियुक्त प्रहरीले विगतमा जस्तो १६ वर्षमा निवृत्तिभरण नपाई २० वर्ष सेवा अवधि पूरा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो । तर, अहिले उक्त ब्यवस्थालाई हटाएसँगै सेवा अवधि पनि हटाउने तयारी थालिएको गृहमन्त्रालयल स्रोतले जनाएको छ ।

प्रहरीमा ३० वर्षे सेवा अवधि रहँदा राज्यलाई निकै भार परेको भन्दै यसलाई विगतमा पनि हटाउन खोजिएको थियो । हाल ३० वर्षे सीमा भएकाले कतिपय ४८ वर्षमा अवकाश लिने कर्मचारीलाई ५८ वर्षसम्म कार्यरत रहेसरह पेन्सन दिनुपरेपछि राज्यलाई भार परेको हो ।

गृहमन्त्रालयले सो कारण देखाएको भएता पनि आफ्नै फेवरको मान्छेलाई जिम्मेवारी दिनको लागि ३० वर्षे अवधि हटाउने तयारी थालेको पुर्व प्रहरीहरुको टिप्पणी छ । नेपाल प्रहरीमा ३० वर्षे सेवा अवधि हटेमा हाल आईजीपीका व्याची रहेका धेरै प्रहरी अधिकारीहरु आईजीपी हुनेछन् । तर, हालका डिआईजीहरु भने सरकारको यो कदमप्रति रुष्ट देखिएका छन् ।

सेवा अवधिको खेल….

हालको प्रहरी ऐन र प्रहरी नियमावली अनुसार प्रहरी कर्मचारी उमेर हद, पदावधि र ३० वर्षे सेवा अवधि गरी तीन कारणले अनिवार्य अवकाशमा जाने प्रावधान छ । पहिलो प्रहरी नियमावली, २०१५ मा ३० वर्षे सीमा थिएन । सो नियमावलीको परिच्छेद १०, नियम ‘१’ र ‘२’ अनुसार उमेरको हद र पदावधि आधारमा मात्र प्रहरी कर्मचारी सेवामुक्त हुन्थे। दोस्रो प्रहरी नियमावली, २०३३ को परिच्छेद १०, नियम ‘१’ र ‘२’ मा पनि उमेरको हद र पदावधि मात्र थियो ।

२०४६ सालको परिवर्तनपछि तेस्रो प्रहरी नियमावली, २०४९ पुस ६ मा जारी हुँदा पनि ३० वर्षे सीमा राखिएको थिएन । तर, त्यसमा २०४९ फागुन १५ मा संशोधन गरी नियम ९८ मा उपनियम ‘१’ थप गरी ३० वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेपछि पनि अनिवार्य अवकाश दिने नयाँ व्यवस्था थपियो, जुन निरन्तर विवादमा छ । यसैका आधारमा तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक रत्नशमसेर राणाले अवकाश पाएपछि मोतीलाल बोहोरा महानिरीक्षक भएका थिए । उनकै समयमा ३० वर्षमा २ वर्ष थपेका थिए ।

२०५२ सालमा मन्त्रिपरिषदले प्रहरी कर्मचारीको ३० वर्षपछि २ वर्ष थप हुने व्यवस्था स्वतः जोडिने भन्ने निर्णय गरे पनि लागू गरिएन । सुरुमा नेतृत्वको निर्णायक भूमिका रहनेमा प्रहरी नेतृत्वले ध्यान दिएन र पछि राजनीति हाबी हुँदा ३० वर्षे र ३२ वर्षेलाई जोडघटाउका रुपमा लिएर प्रहरी संगठनलाई सधैं अस्थिर बनाइयो ।

प्रहरीमा मौजुदा ३० वर्षे सेवा अवधिका कारण २०४९ सालपछि हालसम्म पूर्वप्रहरी महानिरीक्षक मोतीलाल बोहोराबाहेक अन्य कुनै पनि प्रहरी महानिरीक्षकले ४ वर्षे कार्यकाल पूरा गर्न सकेका छैनन ।

सुरक्षा निकाय आधुनिकीकरण उच्चस्तरीय कार्यदलको प्रतिवेदन, २०६५ ‘युवराज संग्रौला आयोगको प्रतिवेदन’ को पेज नम्बर ५८, बुँदा नम्बर ४.६.३ मा प्रहरी सेवा निवृत्तिको आधार उमेर र पदावधि मात्र कायम राख्ने भनी ३० वर्षे अवधि हटाउने सिफारिस गरिएको छ । प्रशासन पुनर्संरचना आयोग अन्तर्गत नेपाल प्रहरी सुधार सुझाव कार्यदलको सांगठनिक एवं पुनर्संरचनासम्बन्धी प्रतिवेदन ‘बराल आयोगको प्रतिवेदन’, २०६६ को पेज ६१, भाग ५, बुँदा नम्बर ६ मा पनि प्रहरीमा ३० वर्षे सेवाअवधिको सीमा हटाउनु पर्ने सिफारिस छ ।

नेपाल प्रहरीको पुनर्संरचनासम्वन्धी अध्ययन प्रतिवेदन, २०७३ ‘कुवेर राना आयोग प्रतिवेदन’ को पेज ७१, बुँदा नम्बर ४.२.१.१ मा नेपाल प्रहरीको अवकाश सम्बन्धमा उमेरको हद र पदावधि मात्र कायम राख्नुपर्ने सिफारिस छ । तर यो सिफारिस अनुसार काम भएको छैन । प्रहरी ऐनको मस्यौदा २०७१ मा हाल कायम उमेर हदबाट अवकाश हुने व्यवस्था थियो ।