काठमाडौँ । नेपालको अर्थतन्त्र धारासायी बनेको अवस्थामा नेपाल प्रहरीका लागि हतियार खरिद गर्ने प्रक्रिया अघि बढेको छ । अर्थ मन्त्रालयले रकमान्तर गर्दै ८४ करोड रुपैयाँ बराबरको हतियार खरिदका लागि बजेट सुनिश्चित् गरेपछि एकाएक अलोचना सुरु भएको हो ।

प्रहरीले एक अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ बराबरको हतियार तथा गोलीगठ्ठा खरिद गर्ने प्रस्ताव गरेको थियो । तर, सरकारले यो आर्थिक वर्ष (२०७८-०७९)को अन्त्यमा प्रहरीलाई हतियार खरिदका लागि ८४ करोड रुपैयाँ रकमान्तर गरेको छ ।

नेपाल प्रहरीले सात वर्ष अघिदेखि हतियार खरिद नभएको भन्दै रकम माग गर्दै आएको थियो । तर, यस वर्ष भने सरकारले हतियार तथा गोलीगठ्ठा खरिदका लागि भन्दै आर्थिक वर्ष सकिन लाग्दा अन्तिम समयमा रकमान्तर गरेर बजेट सुनिश्चितता गरेकोे हो ।

कुन हतियार खरिद गर्दै छ ?

नेपाल प्रहरीले आफूले माग गरेअनुसारको हतियार खरिद गर्न नपाउने देखिएको छ । प्रहरीले सरकारसँग माग गरेको रकम विनियोजन हुन नसक्दा माग गरेभन्दा कम हतियार खरिद गर्ने प्रक्रियालाई अगाडि बढाएको हो । प्रहरीका लागि एक हजार १५० थान इटालीको बेरेटा कम्पनीबाट १२ बोर, ९ एमएम गोली लाग्ने एक हजार थान पेस्तोल, २४ हजार अश्रुग्यास, फोल्डिङ सटगन र १० लाख ९ एमएमको पेस्तोलको गोली, तीन लाख सटगनको गोली खरिद गर्न लागेको छ ।

१२ सय थान ९ एमएमको पेस्तोल खरिद गर्न प्रस्ताव गरेको नेपाल प्रहरीले सरकारसँग माग गरेजति बजेट नपाएपछि एक हजार थान मात्रै खरिद गर्ने प्रक्रियाअगाडि बढाएको हो ।

चौतर्फी आलोचना

हतियार खरिदका लागि रकमान्तर भएसँगै सदनदेखि सडकसम्म नै यो निर्णय ओलोचित बन्न पुगेको छ । देशको आर्थिक अवस्था धारासायी भएको बेलामा प्रहरीको लागि हतियार गरिद गर्नु नियतवश बदमासी भएको सांसदको समेत टिप्पणी छ ।

घट्दो विदेशी मुद्रा सञ्चितिका कारण अर्थतन्त्र धरासायी बनेर आयातमा कडाइ गरिरहेका बेला सरकारले नेपाल प्रहरीका लागि हतियार तथा भिड नियन्त्रण सामग्री खरिदप्रक्रिया अघि बढाएसँगै चौतर्फी आलोचना भएको हो ।

प्रतिपक्ष दल र सत्ता पक्षकै केही सासंदले समेत नै यो निर्णयप्रति खेद प्रकट गरेको छन् । सत्ता साझेदारी दल कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य अर्जुननरसिंह केसीले देशमा आर्थिक समस्या भइरहेका बेला सरकारले करोडौँ रुपैयाँ खर्चेर हतियार किन्न लागेको विषयमा प्रश्न उठाएका छन् ।

‘गठबन्धन गन्तव्य र लक्ष्य होइन, कांग्रेसको स्वाभिमान र सम्मानजनक हैसियतको रक्षा गर्ने स्पष्टतासहित मापदण्ड र आचार संहितासहित पार्टीको संस्थागत निर्णयका आधार स्पष्ट हुनुपर्छ,’ केसीले भने । त्यस्तै, प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका संसाद नवराज शिलवालले समेत विचौलियासँगको मिलेमतोमा प्रहरीलाई हतियार किन्ने निर्णय भएको भनी असार २७ को प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बताए ।

‘८४ करोड बजेट रकमान्तर गरेर हतियार खरिद गर्नु राष्ट्र घात हो, मुलुकको अर्थतन्त्र तहसनहस हुने अवस्थामा छ, शोधानान्तर घाटा दुई खर्ब ८८ अर्ब ५० करोड छ,’ सिलवालले बैठकमा भने, ‘प्रतिपक्षी दल यो सरकारको यो योजना हतियार किन्ने योजना विरोध गर्छ ।’

‘बिचौलियालाई र राजनीतिक शक्तिलाई पैसा चाहिनेबित्तिकै हतियारको काण्ड घट्ने गरेका छन्, बिचौलियाले फाइल खडा गर्छन्, नेपाल प्रहरीलाई सदर गरेर माग बनाएर पठाउनुहोस् भनेर षड्यन्त्र गरेर घोटाला गर्ने गरेका छन्,’ सिलवालले भने, ‘नेपाल प्रहरीलाई हतियार चाहिने अवस्था छैन, प्रहरीलाई ब्यारेक चाहिएको छ, प्रविधि चाहिएको छ, अनुसन्धानमा योग्य बनाउनुप¥यो, अहिले एक हजार १५० थान सटगन र एक हजार थान पेस्तोल प्रहरीलाई चाहिन्न ।’ सांसद सिलवाल नेपाल प्रहरीका पूर्व प्रहरी नायव महानिरीक्षक समेत हुन् ।

किन भयो आलोचना ?

पारदर्शी र उपयोगविहीन भनिएका हतियार खरिद गर्न लागिएको भन्दै चौतर्फी आलोचना भएको हो । हतियारको मूल्य महंगो भएको र खरिद पनि पारदर्शी नभएको भन्दै आलोचित बनेको हो । यस्तै खरिद गर्न लागिएको सटगन प्रहरीले उपयुक्त नभएको भनेको थियो । त्यही हतियार खरिद गर्न लागिएपछि नेपाल प्रहरी झन आलोचित बन्न पुगेको हो ।

हतियारको गुणस्तरीयतासँगै हतियार ल्याउने कम्पनीले समेत यो आलोचित बनेको हो । व्यापारी दीपक भट्टको इन्फिनिटी होल्डिङ्स् र त्यसअन्तर्गतको अर्को कम्पनीमार्फत हतियार किन्न लागिएको छ ।

जसका कारणले समेत यो विषय आलोचित बन्न पुगेको हो । गैरसरकारी संस्थाको माध्यमबाट हतियार ओसार पसार गर्नुका कारण बिचौलियप्रति उदारता देखाउनु हो भन्दै थप ओलोचित बनेको हो ।

नेपाल प्रहरी भन्छन् : हतियारको चरम अभाव छ

नेपाल प्रहरीले आफूहरूसँग हतियारको अभाव रहेको बताएका छन् । सोमबार (२७ असार)मा एक विज्ञप्ति जारी गर्दै नेपाल प्रहरीका केन्द्रीय प्रवक्ता प्रहरी नयाव महानिरीक्षक (डीआईजी) टेकप्रसाद राईले नेपाल प्रहरीसँग हतियारको चरम अभाव रहेको बताएका हुन् ।

डीआईजी राईले लामो समयदेखि हातहतियार नकिनेकाले अब किन्न लागिएको स्पष्ट पारेका छन् । ‘नेपाल प्रहरीको संगठनात्मक ढाँचा र दरबन्दीमा पछिल्लो समयमा भएको बढोत्तरी एवं सात वर्षभन्दा लामो समयदेखि हातहतियार खरिद नभएकाले चरम अभाव झेल्दै आएको वास्तविकता जानकारी गराउन चाहन्छौँ,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ ।

त्यसैले सरकारबाट हतियार खरिदका लागि रकम विनियोजित गरी सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी कानुनअनुसार हतियार खरिद गर्ने प्रक्रियाअघि बढाएको डीआईजी राईले बताए । उनका अनुसार प्रहरीले यसअघि स्थानीय तहको निर्वाचन गराउन नै हातहतियार खरिद गर्न खोजेको थियो ।

‘संघ तथा प्रदेशसभा निर्वाचन शान्तिपूर्ण, भयरहित, स्वतन्त्र र निष्पक्ष रूपमा सम्पन्न गर्न तथा नागरिकको जिउधन सुरक्षाका लागि पनि हातहतियार अति आवश्यक भएको वास्तविकता जानकारी गराउन चाहन्छु,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

प्रहरीले कम घातक हतियारहरू, छोटो दुरीको पेस्तोल, सटगन र ग्यास सेलहरू किन्न लागेको हो । अहिले भएका हतियारहरू पनि खटिने जनशक्तिलाई अपुग हुने, पुरानो भई काम नगर्ने, बिग्रिने र मिति समाप्त भएकाहरू रहेको प्रहरीले स्पष्ट पारेको छ ।

त्यस्ता हतियार प्रयोग गर्दा पनि प्रश्न उठ्न सक्ने भन्दै अत्यावश्यक ग्यास सेल खरिद, व्यक्तिगत सुरक्षामा प्रयोग हुने साना हतियार र भिड नियन्त्रणमा समेत प्रयोगमा आउने कम जोखिमयुक्त हातहतियार खरिद अत्यावश्यक रहेको प्रहरीको भनाइ छ ।

त्यसो त सुरक्षाकर्मीको लागि बेलाबेलामा आवश्यक हतियार खरिद गर्ने स्वभाविक नै हो । तर, नेपालको सन्दर्भमा हतियार खरिद सधै विवादको घेरमा पर्ने गरेको छ । सेटिङका आधारमा चाहिएको भन्दा फरक प्रकृतिको हतियार खरिद गर्ने, निश्चित समूहले मात्रै ल्याउन पाउने गरी सिण्डिकेट खडा गरी हतियार किन्न बोलपत्र आह्वान गर्ने, मूल्यभन्दा अत्याधिक रकममा खरिद गर्ने जस्ता क्रियाकलापले सधैभरि हतियार खरिद विवादमा पर्ने गरेको छ । यस पटक पनि हितयार खरिदमा यस्तै सेटिङका संकेतहरु देखिएपछि विवादमा परेको हो ।