काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभाबाट बलात्कार मुद्दामा उजुरी दिने समय (हदम्याद) बढाउने विधेयक सर्वसम्मत रुपमा पारित भएको छ । आइतबार बसेको बैठकले पारित गरेको यौन हिंसाविरुद्धका केही ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयकले बलात्कार मुद्दामा उजुरी गर्न पाउने प्रचलित प्रावधानमा हेरफेर गरेको हो ।

यौन हिंसा र बलात्कारजन्य घटना भएको खण्डमा नाबालिकको हकमा बालिग भएपछि एक वर्षभित्र उजुरी दिनु पर्ने अन्यथा मुद्दा नलाग्ने प्रचलित व्यवस्था छ । यसलाई बदलेर प्रतिनिधिसभाले उजुरी गर्न पाउने समय एक वर्ष थपेको छ । पारित विधेयकअनुसार अब नाबालिकको हकमा यौन हिंसा र बलात्कारजन्य घटना भएको भए पीडित १८ वर्ष पुगेपछिको ३ वर्षभित्र उजुरी गरिसक्नु पर्ने हुन्छ ।

यस्तै, बालिगको हकमा हिंसा (बलात्कार) भएको एक वर्षभित्र उजुरी गरिसक्नु पर्ने प्रचलित व्यवस्था छ । यसलाई बदलेर प्रतिनिधिसभाले घटना भएको २ वर्षभित्र उजुरी गरिसक्नु पर्ने व्यवस्था राखेको छ ।

यस्तै, थुनामा रहेको वा अपहरणमा रहेको अवस्थामा थुना मुक्त भएपछिको तीन महिनामा उजुरी गरिसक्नु पर्ने प्रचलित व्यवस्था छ । यसलाई बदलेर थुनामा रहेको वा अपहरणमा रहेको अवस्थामा थुनामुक्त भएपछि तीन महिना नाघेको दुई वर्षभित्र उजुरी गरिसक्नु पर्ने व्यवस्था राखिएको छ ।

‘दफा २२९ को उपदफा (२) मा रहेका र २२६ को उपदफा (३) अन्तर्गतको कसुरमा त्यस्तो ‘कसुर भएको मितिले एक वर्षभित्र’ भन्ने शब्दहरूको सट्टा ‘२२६ को उपदफा (३) र दफा २२७ क, को उपदफा (१ं) अन्तर्गतको कसुर बालबालिकाविरुद्ध भएकोमा त्यस्तो बालबालिका अठार वर्ष पूरा भएको मितिले तीन वर्षभित्र, त्यस्तो कसुर पूर्ण अशक्त अपांगता भएका, सुस्त मनस्थिति भएका वा सत्तरी वर्षभन्दा बढी उमेर भएका व्यक्तिका विरुद्ध भएमा कसुर भएको मितिले तीन वर्षभित्र र अन्यको हकमा त्यस्तो कसुर भएको मितिले दुई वर्षभित्र’ भन्ने शब्दहरू राखिएका छन्,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

झुटा उजुरी दिनेलाई सजाय नहुने

यौन हिंसा र बलात्कार वा बलात्कारजन्य घटनामा झुटा उजुरी दिनेलाई सजाय नहुने बनाइएको छ । यसअघि प्रस्तावित विधेयकमा कसुर गर्नेले पाउने सजायको आधा सजाय हुने प्रस्ताव सरकारले राखेको थियो । तर, यस्तो प्रावधानलाई प्रतिनिधिसभाले हटाइदिएको छ ।

‘जबरजस्ती करणीसम्बन्धी मुद्दाको झुट्टा उजुरी वा बकपत्र गर्ने व्यक्तिलाई जबरजस्ती करणीसम्बन्धी कसुर गर्ने कसुरदारलाई हुने न्यूनतम सजायको आधा सजाय गर्ने’ प्रस्तावित विधेयकको दफा ४ को उपदफा २ मा उल्लेख थियो ।

यो प्रस्तावित विधेयकमाथि प्रतिनिधिसभाको कानुन न्याय तथा मानव अधिकार समितिमा छलफल हुँदा सांसदले हिंसामा परेकी महिलालाई अनेक कोणबाट दिएको उजुरी झुटो हो भन्न बाध्य पार्ने प्रवृति रहेको भन्दै पीडितमैत्री कानुन बनाउन मुद्दा झुटो ठहरिए आधा सजाय हुने प्रावधान हटाउन माग गरेका थिए । जसलाई कानुन न्याय तथा मानव अधिकार समितिले पारित गरेर प्रतिनिधिसभामा पेश गरेको थियो ।

समितिबाट पारित भएर गएको प्रावधानसहितको विधेयकको प्रतिवेदनलाई प्रतिनिधिसभाले पारित गरेको हो । यसअघि कांग्रेस सांसद गगन थापासहितले बलात्कार मुद्दामा उजुरीको हदम्याद थप्ने प्रस्ताव गरेका थिए ।

त्यस्तो प्रस्तावको कांग्रेसकै सांसद मीन विश्वकर्माले विरोध जनाएका थिए । उनले हदम्याद प्रमाण संकलनका लागि राखिएको भन्दै हदम्याद हटाए वास्तविक पीडित न्याय नपाएर रुँदै हिँड्ने अनि नक्कली पीडितले न्याय प्रभावित पार्ने तर्क गरेका थिए ।

दुवैतर्फका तर्क सुनिसकेपछि कानुनमन्त्री गोविन्द कोइरालाले हदम्याद बढाएर अभियोग प्रमाणित गर्ने समस्या निम्त्याउन नहुने भन्दै हदम्याद बढाउने प्रस्ताव तत्काल स्वीकार गर्न नसकिने बताएका थिए । उनले कानुन आयोगसँगको परामर्शमा सच्याउन सकिने संकेत भने गरेका थिए ।

पारित भएको विधेयक यस्तो छः