काठमाडौं । अघिल्लो सरकारले संवैधानिक परिषदको नियुक्ति गर्दा विपक्षी दलका नेता अनिवार्य उपस्थिति रहने व्यवस्थालाई हटाउदा चौतर्फी विरोध भएको थियो । तर अहिलेको सरकारले संवैधानिक परिषदका सदस्यहरुको नियुक्ति सम्बन्धी संवैधानिक परिषद (काम, कर्तव्य अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन, २०६६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा सोही प्राबधान हटाएर राष्ट्रिय सभामा दर्ता गरेको छ । जुन विधेयक संविधान प्रतिकुल हुने गरी दर्ता गरिएको छ ।

तत्कालिन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले २०७७ मंसिरमा ल्याएको संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश स्वतः निष्क्रिय भएपछि कानुनी रिक्त्तता हटाउन विधेयक ल्याउदा सो प्राबधान हटाइएको हो । परिषदको गणपूरक संख्या र निर्णय गर्ने कार्यविधि परिमार्जन गर्दे सो विधेयक दर्ता गर्नुले यो सरकारपनि अघिल्लो ओली नेतृत्वको सरकारभन्दा फरक देखिएको छैन ।

संवैधानिक परिषद् (काम कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन-२०६६ अनुसार प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने संवैधानिक परिषद्मा प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष, प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता र उपसभामुख सदस्य रहन्छन् ।

हालसम्म तीन पटक संशोधन भएको यो ऐनअनुसार बैठक बस्न अध्यक्ष र कम्तीमा चार सदस्य उपस्थित भए मात्र गणपूरक संख्या पुगेको मानिन्छ । विगतमा एमालेकै कारण प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता अनिवार्य हुनुपर्ने प्राबधान राखिएको भन्दै त्यतिबेला एमालेका सांसद भीम रावलले विरोध गरेका थिए ।

ओली सरकारले अध्यक्षसहित तत्काल बहाल रहेका सदस्यको बहुमतको उपस्थितिमा बैठक बस्न र निर्णय गर्न सक्ने गरी ३० मंसिर २०७७ मा संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको थियो । सो अध्यादेश अनुसार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, निर्वाचन आयोग, लोकसेवा आयोग लगायतका संवैधानिक निकायहरुमा नियुक्ति गरिएको थियो । यो विषयमा अहिले पनि सर्वोच्च अदालतमा मुद्धा रहेको छ ।

राष्ट्रिय सभामा दर्ता भएको विधेयकमा अध्यक्ष र बहाल रहेका सदस्यको ५० प्रतिशत उपस्थित भए बैठक बस्न गणपूरक संख्या पुग्ने व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै पहिलो बैठकमा सहमतिका आधारमा निर्णय हुन नसके त्यसपछिको बैठकमा अध्यक्ष र बहाल रहेका सदस्यको ५० प्रतिशतले निर्णय गर्न सक्ने व्यवस्था गरेर ओली सरकार भन्दा एक कदम अघि बढिएको छ ।

एक वर्षदेखि संवैधानिक परिषदको बैठक बसेको छैन । अहिले सबैजसो संवैधानिक निकायमा पदाधिकारीहरु नियुक्त भइसकेका छन् र पद रिक्त पनि छैन । यो बेला देउवा सरकारले संविधान प्रतिकुल हुने गरी विधेयक ल्याएका हुन् ।