काठमाडौं । निर्वतमान अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा आफ्नै पार्टी नेकपा (माओवादी केन्द्र)का सांसदहरु प्रति असन्तुष्ट देखिएका छन् । आफुले संसदमा प्रस्तुत गरेको ′लोकप्रिय बजेट’ बाट अत्तालिएको र अमेरिकासँगको एसपीपी जस्तो राष्ट«घाती सम्झौतामा केपी ओली सरकारको नेतृत्वमा रहेका बेला अघि बढेको एमालेले आफ्नो नक्कली राष्टबादको अनुहार छोप्न र विषयलाई विषयान्तर गर्न आफुमाथी आक्रमण गर्दासमेत पार्टी सांसदहरुले जमेर प्रतिवाद गर्न नसकेकोमा शर्माले दुखेसो पोखेका हुन् ।

शुक्रवार सकिएको माओवादी केन्द्रको पछिल्लो केन्द्रीय समिति बेठकमा बजेट निर्माणका क्रममा उठाइएका प्रश्नहरुका विषयमा जवाफ दिन अध्यक्ष प्रचण्डसँग समय मागेर बोलेका शर्माले संसदमा आफुमाथी एमालेले ′कथित अपराधी’को शैलीमा आक्रमण भईरहँदा पनि पार्टीका सांसदहरुले प्रतिवाद गर्न नसकेको बताएका थिए ।

उनले खासगरी बुधबार संसदमा आफु आफनो प्रष्टिकरण सहित राजीनामा दिन उभिन खोज्दा संसद बहिष्कार गर्नु अगाडी एमालेका सा.सद योगेश भटटराईले दिएको अभिब्यक्तिप्रति कडा आक्रोश पोखेका हुन् ।

शर्माले अध्यक्ष प्रचण्डको समेत ध्यानाकर्षण गराउँदै पार्टी केन्द्रीय समिति बैठकमा यस बारेमा पार्टीका सांसदहरुले डटेर प्रतिबाद गर्नुपर्ने बताएका थिए । पार्टीलाई नै अपराधीकरण गराउन खोज्ने गरी आएको भनाई संसदको रेकर्डबाट हटाउने गरी सामना गर्नुपर्नेमा सांसदहरु चुकेको भनी शर्माले अध्यक्ष प्रचण्डकै ध्यानाकर्षण गराएको माओवादीका एक प्रभावशाली नेताले मेरोन्यूजलाई बताए ।

′अध्यक्ष कमरेडको पनि ध्यानाकर्षण गराउन चाहान्छु । संसदमा संसदीय विशेष समिति बनिसकेपछि जुन खालको अभिब्यक्ति दिइयो, त्यो अभिब्यक्तिको काउन्टर दिने प्रयत्न त पछिल्लो बेन्चमा बसेको साथीहरुले गर्नुभयो, तर संसदीय कमजोरी पार्टीको त्यहाँ देखा परेको छ,’ शर्माले केन्द्रीय समिति बैठकमा राखेको भनाई उदधृत गदै ति नेताले मेरोन्यूजसँग भने, ′त्यही काउन्टर दिएर त्यो डिलिट गराउनुपर्दथ्यो, त्यो भएन । नेतृत्व तहका अघिल्ला साथीहरु उठिदिनुभएन । पछाडीका साथीहरु उठ्दा सभामुखले समय दिनुभएन । सभामुखले समय दिनुपर्दथ्यो । त्यो नदिँदा त्यो संसदको रेकर्डमा छ । एकातिर समिति बनेको छ, अर्काेतिर उसले अपराधी भनेर करार गरेको छ । त्यो पार्टीमाथी लगाइएको आरोप हो । त्यसको प्रतिवाद गर्न नसक्दाका समस्याहरु पनि यहाँ रहेका छन् ।’

संसदमा एमाले सांसद योगेश भटटराईले अर्थमन्त्रीका रुपमा जर्नादन शर्माले बोल्नै नपाउने, उनलाई जुनकुनै विकल्पबाट पनि हटाउनु पर्ने र संसदीय समितिले बयान लिनुपर्ने धारणा राख्दै अर्थमन्त्रीका रुपमा शर्मालाई एमालेले नसुन्ने धारणा राखेका थिए ।

उनले त्यसो भनिरहँदा माओवादीका केही सांसदहरुले भने उठेर विरोध गरेका थिए । खासगरी माओवादी सांसदहरु अमृता थापा, यशोदा सुवेदी गुरुङ, अन्जना विसंखे, हरि अधिकारी लगायतका सांसदहरुले माओवादी सांसदहरु वसेको संसदको रोहोको पछिबाट उठेर विरोध जनाएका थिए ।

उनीहरुले उठेर विरोध गरिरहँदा सभामुख अग्नि सापकोटाले भने ति सांसदहरुलाई बोल्न दिएका थिएनन । तर शर्माले सभामुखले पनि बोल्न दिनुपर्नेमा नदिएको भन्दै दुखेसो गरेका थिए ।

आफुले ल्याएको बजेटले माओवादीलाई अहिलेको जस्तो स्थानीय तहमा १२२ स्थानमा मात्र होइन, २७० स्थानमा जिताउने गरी बजेट ल्याएको दावी शर्माले पार्टी बैठकमा गरेका थिए ।

बजेट पार्टीको महाधिवेशनबाट निर्देशित योजनाहरुलाई समेटेरै ल्याइएको दावी पनि शर्माको थियो । उनले जसकाकारण पनि एमालेले बजेटमा गरिरहेको राजनीतिको सामुहिक रुपमा प्रतिरोध गरेर जानुपर्ने माग पार्टी समक्ष गरेका थिए ।

के भनेका थिए योगेशले ?
संसदमा २२ गते बुधबार शर्माले बजेट निर्माणका क्रममा अनाधिकृत ब्यक्ति अर्थमन्त्रालयमा प्रवेश गराएर करका दररेट हेरफेर गराएको भन्ने आरोपका विषयमा छानविन गर्न संसदीय विशेष समिति बनेको थियो । त्यसपछि भने अर्थमन्त्रीले आफनो धारणा राख्न खोज्दा एमालेले उनलाई नसुक्ने भन्दै संसद वहिष्कार गरेको थियो । वहिष्कार गर्नु अगाडी एमाले सांसद योगेश भटटराईलाई सभामुखले बोल्न समय दिएका थिए । त्यसपछि योगेशले यस्तो बोलेका थिए

संसदमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलको हैसियले हामीले पटक पटक वजेट निर्माणका क्रममा भएका अनियमितताका विषयमा गम्भिरतापूर्वक कुरा उठाएको सभामुखलाई अवगत नै छ । केही सञ्चारमाध्यममा यस वारेमा कुरा आएको थियो। त्यस अगाडी नै यस विषयमा गाईगुई नभएको होइन । हामीले हाम्रो दलको तर्फबाट गएको जेठ ३० गते औपचारिक ढंगले सभामुखले समय दिएपछि यसमा गम्भिरतापुर्वक कुरा उठाएका थियौं ।

हामीले त्यो विषयवस्तुलाई अत्यन्त संब्बेदनशील रुपमा लिदै त्यस्तो कार्यमा संग्लन्न अर्थमन्त्रीले पदमा बस्नु मिल्दैन । उहाँले राजीनामा दिनुपर्छ । संसदीय छाननिव समिति बनाउनुपर्छ भन्ने कुरा हामीले उठायौं । त्यसपछि पनि हामीले लगातार दलको तर्फबाट कुरा उठाउँदै आयौं ।

यही गएको २० गते यस संसदमा हाम्रो पार्टीका अध्यक्ष, संसदीय दलका नेताले सविस्तार यस विषयमा उठाउनुभयो । हाम्रो प्रमुख सचेतकज्यूले सभामुखसँग आवश्यक कारवाहीको रुलिङका निम्ति माग गर्नुभयो। साथै, यस सन्र्दभमा विधार्थी, युवाहरुले र विभिन्न भष्टाचारका विरुद्धमा संगठित भएका सामाजिक सन्जालहरुले सडकमा आवाज उठाउनुभयो । नेपाली सञ्चारमाध्यमको गएको एक महिनादेखि प्रमुख हेडलाइन समाचार यही वन्दै आयो । चाहे त्यो अनलाइनमा होस् या चाहे त्यो छापा माध्यममा, चाहे त्यो टेलिभिनजन, युट्यवमा वा जनुकुनैमा । नागरिक समाजका मान्छेले उठाउनुभयो। पुर्व न्यायाधीसहरुले उठाउनुभयो । वक्तब्य जारी गर्नुभयो । राष्टिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्षहरुले सामुहिक रुपमा यस विषयमा आफनो चासो देखाउनुभयो । पूर्वअर्थमन्त्रीले, अर्थमन्त्रालयका पूर्वसचिवहरुलेसमेत यस विषयमा चासो देखाउनुभयो। सिंगो मुलुक ले यसलार्इ अत्यन्त गम्भिरताका साथ लियो ।

एमालेले यो संसदमा पटक पटक उठाएको कुरालाई ध्यान दिदै पछिल्ला दिनमा स्वयम सत्तारुढ दल विशेष गरी नेपाली कांग्रेसका केही नेताहरुले पनि यो विषयमा आफनो सार्वजनिक मन्तब्य दिनुभयो ।

यो सवै विषयको वीचबाट सभामुखको विशेष सक्रियतामा यो संसदीय छानविन समिति गठन भएको छ । म हाम्रो दलको तर्फबाट सवैभन्दा पहिले धन्यवाद भन्न चाहान्छु । सभामुखलाई समेत धन्यवाद भन्न चाहान्छु ।

सभामुख महोदय यहाँले जुन महत्वपुर्ण काम गर्नुभयो, इतिहासले यो कामका लागि यहाँलाई पुरस्कृत गर्ने नै छ । यहाँले लगत्तै फेरि अर्थमन्त्रीलाई मन्तब्यका रुपमा बोलाउँदै हुनुहुन्छ , यसप्रति हाम्रो गम्भिर विमति र चासो छ ।

नेकपा एमालेले भन्दै आएको छ, यो गरिमामय संसदमा उहाँले अर्थमन्त्रीका हिसावले वोल्ने कुनै नैतिक अधिकार उहाँसँग छैन । यो एमालेको दृष्टिकोण हो।

उहाँमाथी यो कुनै आरोपमात्र होइन, यो संसदीय छानविन समिति जुन बनाइएको छ । यो संसदीय समितिले उहाँको दोष छ छैन भनेर छान्ने होइन, स्वत दोषी प्रमाणित हुनुहुन्छ । यो संसदीय समितिले उहाँको दोषमाथी के कारवाही गर्ने हो ? जस्तै मुलुकको अपराध संहिता त्यो आर्कर्षित भएको छ । साइबर ऐन आर्कर्षित भएको छ । सिसिटिभी फुटेज ब्यवस्थापन गर्ने जुन कार्यविधि निर्देशन छ, त्यो उल्लंघन भएको छ । त्यस आधारमा उहाँमाथी कारवाही गर्ने तमाम यी कानुनी आधारहरु विधमान छन् । त्यसकारणले उहाँ कारवाहीको भागीदार हुनुहुन्छ । यति गमिभर नैतिक प्रश्न उठिसकेको अर्थमन्त्रीले यो रोष्टममा अर्थमन्त्रीको रुपमा सम्वोधन गर्ने नैतिक अधिकार छैन । अव अर्थमन्त्रीको रुपमा होइन, हामी चाहान्छौं, उहाँले राजीनामा दिनुस्, राजीनामा दिइसकेपछि पनि उहाँले यो गरिमामय संसदमा बोल्न पाउनुहुन्छ । त्यसपछि उहाँको भाषण हामी सुन्न तयार छौं, प्रधानमन्त्रीले उहाँलाई बर्खास्तगी गर्नुस्, त्यसपछि उहाँको भाषण हामी सुन्न तयार छौं । अर्थमन्त्रीका रुपमा उहाँले बस्न मिल्दैन ।

उहाँलाई पदमा राखेर कुनै पनि छानविन हुन सक्दैन । जसमाथी छानविन गर्ने हो उ पदमा बस्ने हो भने त्यो पदको दुरुपयोग भएर तयहाँका सूचनाहरु अझै गायव हुन्छन् । आज अर्थमन्त्रालय दिशाविहिन भएको छ । आजै मात्र समाचार आएको छ । अर्थमन्त्रालयका सचिव अनिश्तिकालिन बिदामा बस्दै हुनुहुन्छ । अरु कुनै पनि कर्मचारी काम गर्न तयार छैनन । यस्तो बेला उहाँले फेरि त्यो ठाँउमा जान मिल्दैन ।

अव अर्थमन्त्रीले राजीनामा दिईसकेपछि यो संसदीय छानविन समितिले पूर्व अर्थमन्त्रीको रुपमा बयान लिन्छ सभामुख महोदय। उहाँले त्यहाँ बयान दिनुपर्छ । उहाँले त्यहा दिएको बयान यो संसदीय समितिमार्फत संसदमा आउने हो । उहाँँले अर्थमन्त्रीको रुपमा यो बयान दिने कुनै नैतिक अधिकार छैन । संसदीय छानविन समिति बन्यो सकारात्मक कुरा हो। उहाँलाई वर्खास्तगी गर्ने हो की राजीनमा गर्ने हो की वा अरु कुन विकल्पबाट हटाउने हो ? त्यो वाहेक अर्काेमा हामी छैनौं । उहाँको भाषण अर्थमन्त्रीका रुपमा हामी सुन्न तयार छैनौं । (त्यसपछि एमालेले संसद बहिष्कार गरेको थियो)

अमर्यादित शब्द हटाउन सभामुखलाई लिखित पत्र

सभामुखले एमाले सांसद योगेश भटटराईले बोल्दा बोल्दै असन्तुष्टि जनाउन उठेका माओवादीका सांसदहरुलाई बोल्न दिएनन । तर योगेशले आफनो पार्टीमाथी नै लक्षित हुने गरी अर्थमन्त्री र माओवादी पार्टीमाथी अर्मयादित रुपमा प्र्रस्तुत भएको र त्यही खालको अभिब्यक्ति दिएको भन्दै त्यसभित्रबाट अर्मयादित शब्द हटाउन माओवादीका सांसदहरुले लिखित निवेदन सभामुखलाई दिएका छन् ।

′साथीहरुले त्यही वेला प्रतिवाद गर्नुपर्दथ्यो, केही कमजोरी देखियो, तर पछि फेरि लिखित रुपमा नै हस्ताक्षर सहित सभामुखलाई त्यस्तो शब्द हटाउन पचाचार गर्नुभएको छ, त्यो भने सकारात्मक छ,’ शर्माले पार्टी बैठकमै भनेका थिए ।