काठमाडौं । डा.गोविन्द केसीले आफूसँग विगतमा भएका सम्झौता सरकारले कार्यान्वयन नगरेको भन्दै फेरि सत्याग्रहमा बस्ने चेतावनी दिएका छन्। मंगलबार विज्ञप्ति जारी गर्दै डा.केसीले विश्वविद्यालयका पदाधिकारी नियुक्तिको मापदण्ड सहित ऐनको व्यवस्था गर्ने‚ चिकित्सा शिक्षा आयोगका सहअध्यक्षबाट मन्त्रीहरूलाई हटाउने लगायतका समझातौ सरकारले कार्यान्वयन नगरेको बताएका हुन् । उक्त सम्झौताहरू कार्यान्वयन नभए सत्याग्रह गर्ने चेतावनी दिएका हुन्।

‘यो पृष्ठभूमिमा हामीसँग पटक पटक गरिएका सम्झौताहरू कार्यान्वयन गर्न र मागहरू पूरा गर्न नेपाल सरकारसँग जोडदार माग गर्दछौं, अन्यथा फेरि सत्याग्रह शुरू गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना नहोस्।’विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
यस्तै‚ विश्वविद्यालयका पदाधिकारी नियुक्तिको मापदण्ड सहित ऐनको व्यवस्था गर्ने‚ चिकित्सा शिक्षा आयोगका सहअध्यक्षबाट मन्त्रीहरूलाई हटाउने‚ चिकित्सा शिक्षामा उच्च मापदण्ड कायम गर्न र जनता र विद्यार्थीमुखी बनाउन नागरिक समाजले दिएको सुझाव कार्यान्वयन गर्ने र आवश्यक संशोधनका लागि सिफारिश गर्ने सम्झौता सरकारले कार्यान्वयन नगरेको उल्लेख गरेका छन्। 

डा. केसीले जनसङ्ख्याको वृद्धि अनुसार सरकारी स्वास्थ्य केन्द्र र अस्पतालहरूको निर्माण गर्न‚ सरकारी अस्पतालमा टिकट, ल्याब परीक्षण र एक्स(रे लगायत आधारभूत स्वास्थ्य सेवाका लागि लिइँदै आइएको शुल्क नलिन‚ मापदण्ड नपुर्‍याई खोलिएका निजी स्वास्थ्य संस्था बन्द गर्न माग गरेका छन्।

यस्ता छन् माग
१. तोकिएको दरबन्दी अनुसारको क्षमताभन्दा बढी बेडमा चलिरहेका देशका सबै सरकारी अस्पतालहरूको दरबन्दी तत्काल हालको बेड सङ्ख्या अनुसार बढाइयोस्। जनसङ्ख्याको वृद्धि अनुसार सरकारी स्वास्थ्य केन्द्र र अस्पतालहरूको निर्माण, स्तरोन्नति र गुणस्तर वृद्धि सुनिश्चित गरियोस्। संविधानले सबैका लागि निःशुल्क आधारभूत स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित गरेकाले सरकारी अस्पतालमा टिकट, ल्याब परीक्षण र एक्स(रे लगायत आधारभूत स्वास्थ्य सेवाका लागि शुल्क लिन निषेध गरियोस्। सरकारले तोकेको सूची अनुसारका सबै औषधिहरू आवश्यक मात्रामा सबै स्वास्थ्य संस्थामा भएको सुनिश्चित गरियोस्।

स्थानीय निकायको बजेटको कम्तीमा आधा हिस्सा स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रमा लगानी गर्ने व्यवस्था गरियोस्। देशभर दिगो स्वास्थ्य सेवा पुर्‍याउनका लागि ठूलो सङ्ख्यामा स्थायी चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीहरूको नियुक्ति गरियोस्। स्वास्थ्य चौकी देखि जिल्ला र प्रदेश अस्पतालहरूका वरिपरि च्याउ झैं खुलेका तर मापदण्ड नपुर्‍याई जथाभावी जोखिमपूर्ण सेवा दिइरहेका निजी संस्थाहरू बन्द गरेर दोषीहरूलाई दण्डित गरियोस्।
प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र र जिल्ला स्वास्थ्य सेवा कार्यालय र अस्पतालहरूलाई गैरचिकित्सक नभई चिकित्सकहरूको मात्र नेतृत्व दिने व्यवस्था गरियोस्।

 २. स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बन्धी छाता ऐन जारी गरियोस्। विभिन्न प्रतिष्ठानहरूमा जनशक्तिको अभाव पूर्ति गर्दै दाङ (लुम्बिनी प्रदेश) लगायत मधेश र गण्डकी प्रदेशमा तुरुन्त सरकारी मेडिकल शिक्षण संस्था निर्माण शुरू गरियोस् ताकि चिकित्सा शिक्षा ऐन अनुसार २०८० सालसम्म सबै प्रदेशमा त्यस्ता संस्था सञ्चालनमा आऊन्।
त्यस्तै‚ हामीसँग सम्झौेता भए अनुरूप डोटी वा डडेल्धुरा, उदयपुर, इलाम वा पाँचथरमा पनि तुरुन्त सरकारी मेडिकल कलेज निर्माण गरियोस् र कैलाली गेटामा अर्को वर्षदेखि एमबीबीएस लगायत कार्यक्रमहरूको पठनपाठन शुरू गरियोस्। सरकारी स्वास्थ्य शिक्षण संस्थाहरूमा स्नातकोत्तर तहको निःशुल्क पठनपाठनका लागि चिकित्सा शिक्षा ऐन बमोजिम (बीचमा अवरोध आउन नदिन) दिगो सरकारी आर्थिक सहयोगको व्यवस्था गरियोस्।

३. बीपी प्रतिष्ठान धरानका भ्रष्ट पदाधिकारीहरूलाई बर्खास्त गरी कारबाही गर्ने। सो क्रममा भ्रष्ट पदाधिकारीका पक्षमा दिएको सर्वोच्च अदालतको स्टे अर्डर प्राथमिकताका साथ पुनरावलोकन गरी रद्द गर्न र भ्रष्टाचारको विरोधमा आवाज उठाउने चिकित्सक विरुद्धको मुद्दा रद्द गर्ने। भ्रष्टाचारमा संलग्न न्यायधीशहरूलाई तुरुन्त महाभियोग लगाएर हटाई कारबाही गर्ने।

४. सार्वजनिक पदमा बस्नेहरूको स्वार्थको द्वन्द्व रोक्न तत्काल कानूनी व्यवस्था गरियोस्।

५. आपराधिक पृष्ठभूमिका व्यक्तिले चलाइरहेका नोबेल मेडिकल कलेज र काठमाडौं कलेज तथा अरू कलेजहरूमा समेत विद्यार्थीबाट अवैध रूपमा अतिरिक्त लाखौं रुपैयाँ असुल्ने प्रयास अहिले पनि जारी छ। चिकित्सा शिक्षा आयोग र विश्वविद्यालयको निर्देशनका बावजूद अवैध असुलीको प्रयास र विद्यार्थीमाथिको गुण्डागर्दी अझै जारी भएकाले त्यसलाई तत्काल रोकी दोषी मेडिकल कलेज सञ्चालकहरूमाथि कडा कारबाही गरियोस्। २०८५ देखि चिकित्सा शिक्षा गैरनाफामूलक हुने ऐनमा व्यवस्था गरिए बावजूद र विद्यार्थीहरूका बाबुआमा महँगीको मारमा पिल्सिएका वेला अध्ययन शुल्क वृद्धि गर्ने निर्णयले थप मर्कामा परेका छन्। तसर्थ सो निर्णय फिर्ता लिन आग्रह गरिन्छ।

आपराधिक पृष्ठभूमिका व्यक्तिले सञ्चालन गरिएको झापाको एक अस्पतालले सम्बन्धन विना नै मेडिकल कलेज अस्पतालको लोगोमा गैरकानूनी ढङ्गले (ठगी) स्वास्थ्य सेवा सञ्चालन गर्दै आएकाले अविलम्ब आवश्यक कारबाही गर्न चिकित्सा शिक्षा आयोगसँग माग गरिन्छ।

६. हामीसँग विगतमा भएका सम्झौताहरू तथा प्रधानमन्त्रीले गरेका प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गरियोस्ः

चिकित्सा शिक्षा ऐनको प्रावधान अनुसार, नेपालको मेडिकल शिक्षालाई गैरनाफामूलक बनाउने‚ प्रतिष्ठान र विश्वविद्यालयका पदाधिकारी नियुक्तिको मापदण्ड सहित ऐनको व्यवस्था गर्ने‚ चिकित्सा शिक्षा आयोगका सहअध्यक्षबाट मन्त्रीहरूलाई हटाउने। चिकित्सा शिक्षामा उच्च मापदण्ड कायम गर्न र जनता र विद्यार्थीमुखी बनाउन नागरिक समाजले दिएको सुझाव कार्यान्वयन गर्ने र आवश्यक संशोधनका लागि सिफारिश गर्ने। 

७.आयातीत पेट्रोलियम पदार्थमा निर्भरता कम गर्दै देशमै उत्पादित जलविद्युतीय ऊर्जाको उपयोगका लागि तुरुन्त कदम चाल्ने।