काठमाडौं । उपत्यकाभित्रका तीन जिल्ला काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुरको प्रहरी परिचालन प्रदेश प्रहरी कार्यालयमार्फत भन्दा केन्द्रबाटै परिचालन गर्ने गरी संघीय सरकारले संसदमा विधेयक पेश गर्ने तयारी गरेको छ । संघीय संसद अर्न्तगतको प्रतिनिधिसभाको सोमबार (आज)बस्ने बैठकमा गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले त्यस्तो विधेयक संसदमा प्रस्तुत गर्न लागेका हुन् ।

संसदको बैठक दिउँसो १ बजे बस्दै छ । गृहमन्त्री खाँणले नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी (कार्य सञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वय) ऐन, २०७६ को दफा ८ र ९ मा उल्लेख भएको व्यवस्थाका अतिरिक्त दफा १० थप गर्दै उपत्यकाका प्रहरी परिचालन केन्द्रले गर्ने गरी संशोधन विधेयक प्रस्तुत गर्न लागेका हुन् ।

काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुर संघीय राजधानी भएकाले यी तीन जिल्लाको प्रहरी प्रदेश प्रहरीले परिचालन गर्नेभन्दा केन्द्रीय तहबाट परिचालन गर्नु पर्ने संघीय सरकारको मत छ । त्यसैलाई मौजुदा विधेयकमा दफा १० थप गर्ने गरी संशोधन प्रस्ताव संसदमा विधेयकका रुपमा गृहमन्त्री खाँणले पेश गर्न लागेको स्रोतले बताएको छ ।

उपत्यकाको प्रहरी परिचालन पहिले पनि केन्द्रले गर्न चाहेको थियो । तर बागमती प्रदेशको असहमतिका कारण पहिले त्यो व्यवस्था हुन सकेको थिएन । तत्कालीन बागमती प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला मन्त्री तथा आर्थिक मामिला मन्त्री शालिकराम जम्मकटेलले केन्द्र मातहात उपत्यकाको प्रहरी परिचालन गर्ने कुराको चर्काे विरोध गरेका थिए । अहिले पनि बागमती प्रदेश सरकार उपत्यकाको प्रहरी प्रदेश प्रहरी कार्यालयमार्फत नै परिचालन गर्नु पर्ने पक्षमा अडिग छ ।

तर संघीय सरकारले बागमती प्रदेश सरकारको असहमतिबीच उपत्यकाका यी तीन जिल्लाको प्रहरी भने केन्द्रबाटै परिचालन गर्ने गरी संघीय संसदमा विधेयक ल्याउन लागेको हो ।

पहिला के थियो, अहिले के आउँदैछ विधेयकमा ?

संशोधन हुन लागेको विधेयकको मस्यौदामा यस्तो उल्लेख गरिएको छ । जुन मेरोन्यूजले प्राप्त गरेको छ :

मौजुदा नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी (कार्य सञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वय) ऐन, २०७६ को दफा ८ र ९ मा प्रदेशको शान्ति सुरक्षा र नेपाल प्रहरीले अनुसन्धान गर्ने कसुरबाहेक आफ्नो प्रदेशभित्र भएको नेपाल सरकारबादी हुने अन्य कसुर प्रदेश प्रहरीले अनुसन्धान गर्ने भन्ने उल्लेख भएकोमा मौजुदा ऐनमा दफा १०(क) थप गरी काठमाडौं संघीय राजधानी भएकाले काठमाडौं, ललितपुर, भक्तपुर जिल्लामा प्रदेश प्रहरीको काम, कर्तव्य र अधिकारको प्रयोग तथा अनुसन्धान नेपाल प्रहरीले गर्ने व्यवस्था गरिने छ ।