गत जेठ १५ गते सरकारले आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को बजेट सार्वजनिक गरेको छ । बजेटका विषयमा अनेक टीकाटिप्पणी र बहस भईरहेको छ । यस सँगै बजेटको विषय र समग्र देशको आर्थिक स्थितिको सेरोफेरोमा राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व सदस्य, कृषि विकास बैंकका पूर्व कार्यकारी निर्देशक तथा अर्थ राजनीतिका जानकार विश्लेषक जनकराज शाहसँग मेरोन्यूजकर्मी दया दुदराजले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक हुनु अगाडि नै बजेटको विषयमा टीकाटिप्पणी गर्दै हिँड्नु भएको थियो, अहिले के गर्दै हुनुहुन्छ ?

आहिले पनि बजेटमाथि टिप्पणी गर्ने, प्रि बजेट डिष्कसन, पोस्ट बजेट डिष्कसन । पहिले सुझाव दिइयो, अहिले प्रतिक्रिया दिँदै छु । अहिले सामाजिक राजनीतिक क्षेत्रमा सम्बन्धित रहेकाले यो विषयको टिप्पणीमा केन्द्रीत रहेको छु ।

योजना आयोगको पूर्वसदस्य समेत हुनुहुन्छ, यो वर्षको बजेटलाई कसरी नियाल्नु भएको छ ?

नीति तथा कार्यक्रम राष्ट्रपतिले संसद्मा प्रस्तुत गर्नु भएपछि यो बजेटले कस्तो कार्यक्रम समेट्ला भन्ने एउटा पूर्वानुमान भएकै थियो । नीति तथा कार्यक्रमकै कतिपय कुरा समेटेर अर्थमन्त्रीले बजेट ल्याउनु भएको छ ।

हामीलाई के लागेको थियो भने बजेट अलि भिन्न हुन्छ कि, अलि डिपाचर गर्ने खालको हुन्छ कि, अर्थतन्त्रमा देखिएको संकट, बैंकिङ क्षेत्रमा देखिएको तरलता, उत्पादन क्षेत्रमा लगानीयोग्य रकमको अभाव, मुद्रास्फ्रिती जस्ता विषयमा ध्यान दिएका थियौँ । सरकारले पूँजीगत खर्च गर्न सकेको छैन । सोधानान्तर घाटा र विदेशी मुद्राको सञ्चिती न्यून छ, र बेरोजगारी व्यप्त छ । उत्पादकत्व घटेको स्थिति छ । अर्थतन्त्रमा छुट्टै प्रकारका संरचनागत समस्या देखिएको छ ।

यी समस्यालाई हल गर्नु पर्ने खालको बजेट आउनुपथ्र्यो । अलिकति यसको टेम्पलेट परिवर्तन गर्नु पथ्र्यो पुरानो भन्दा । हुन त यो गठबन्धनको सरकार हो । कि त अर्थमन्त्रीका आफ्नै बाध्यता हुनुपथ्र्यो, होइन भने जुन संरचनामा यो बजेट आएको छ, जुन ट्याम्प्लेटमा यो बजेट आएको छ, यो सबै पुरानो कै निरन्तरता हो ।

केही कार्यक्रमबाहेक सबै पुरानै कार्यक्रमको निरन्तरता दिइएको छ । क्षेत्रगत हिसाबबाट हेर्ने हो भने कृषि क्षेत्रमा प्राथमिकता दिएको छ भन्नुभन्दा धेरै शब्द खर्चिएको छ । किनभने नेपालका प्रत्येक बजेटले कृषिलाई प्राथमिकता दिएकै हो । कृषिमा अनुदान, मल खरिदका लागि बजेटको व्यवस्था लगायताका विभिन्न उपकरणको व्यवस्था गर्दै आएको तर लक्षित किसान समक्ष पुग्यो कि पुगेन भन्ने कुरो प्रमुख हो ।

विगतका बजेटले त्यसलाई सुनिश्चितता गर्न सकेको छैन । र, यो वर्षको कृषि क्षेत्रको बजेटमा शब्द पनि धेरै खर्चिएको छ, केही नयाँ कार्यपनि सुरुवात गर्ने भनिएको छ, जुन अलि अप्ठ्यारो छ । जसरी यो बजेटमा कृषकको लागि पेन्सन योजनाको कुरो गरेको छ, तर पेन्सन योजनाको कार्यन्वयन कसरी हुन्छ ? अर्को किसानलाई सहज रुपमा कर्जा उपलब्ध गराउनका लागि अलग्गै कोषको व्यवस्था गर्ने भनिएको छ । नेपाल सरकारका थुप्रै कोषहरु छन् संस्था छन्, बैंक छन्, यति हुँदाहुँदै अलग्गै कोष स्थापना गरेर कर्जा दिन सकिन्छ कि सकिदैन भन्ने पनि चुनौती छ ।

कतिपय अर्थविद्हरूले यो बजेटले कृषिलाई प्राथमिकता दिइएको भनिरहँदा तपाईंले शब्द मात्रै खर्चिएको भन्नु भएको छ, किन ?

नयाँ कुरा के छ भनेर हामीले हेर्नु आवश्यक छ । नेपाली किसानको समस्या भनेको समयमा बिउ र मल नपाउनु हो । अहिले पनि हाम्रो गोदाममा मल छैन, बिउको अभाव छ । आवश्यकता परेको बेलामा मल प्राप्त भएन, बिउ प्राप्त भएन भने कृषिउत्पादकत्व बढ्दैन । त्यसकारण कार्यन्वयनमा ल्याउनुपर्यो । कृषिलाई प्राथमिकता दिइएको छ । तर मलको लागि छुट्याएको रकम घटाइएको छ । यसपालि १५ अर्बको हारहारीमा राखिएको लगभग लगभग २७-२८ अर्बको हारहारीमा थियो, जस्तो लाग्छ । यो के कारणले घटाइयो ?

सरकारको अर्थतन्त्रले दिएको स्वीकारोक्ति के छ भने हामी अझै सिँचाइमा आकासे पानीको भरमा छौँ भन्ने देखाएको छ । आकासबाट पानी पर्याे भने हाम्रो उत्पादन बढ्छ, हैन भने घट्छ । यस्तै, भूमि व्यवस्थापन गर्ने भनेर त बजेटमा आएको छैन । कृषिलाई उत्पादकत्व बढाएर सिमित व्यवसायिक मान्छेलाई कृषिमा लगाउने हो, हाम्रो उद्देश्य त्यो हुनुपर्छ । सबै नेपालीलाई किसान बनाउने हैन । हामीले थोरै मान्छेलाई कृषिमा लगाउने हो र धेरै उत्पादन बढाउने हो । त्यसका लागि भूमिव्यवस्था महत्वपूर्ण हुन्छ ।

अहिले जग्गाको धेरै खण्डीकरण भएको अवस्था छ, एक प्रकारको निर्वाहमुखी कृषि हुन गएको छ । व्यवसायिक कृषि छैन । हामीलाई धौधौ छ । मैले भन्न खोजेको के हो भने, हामीले कृषिमा जस्तोसुकै योजना र एजेण्डा ल्याएपनि राम्रोसँग कार्यन्वयन हुन सकेको छैन ।

अघिल्लो वर्षहरुको तुलनामा यो वर्षको बजेटमा के फरक पाउनु भयो ?
मैले समग्रमा हेर्दा बजेटको आकार, जीडीपी कतिसम्म हुने, आन्तरिक कर्जा कतिसम्म लिने, बाह्य कर्जा कतिसम्म लिन पाउने ? भन्ने जस्ता कुराहरु अलिकति अनुशासित तरिकाले यसलाई एरेञ्ज गरिएको हुन्छ । यो सीमा राष्ट्रिय योजना आयोगको स्रोत समितिले दिन्छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले तीन वर्षीय फ्रेमवर्कमा बनाउँछ ।

त्यसैले अहिले सरकारले ल्याएको बजेट सोही सीमाभित्र रहेर ल्याएको देखिन्छ । खासै फरक भेटिदैन । बजेटको आकार मात्रै ठूलो हो । गत वर्षभन्दा बजेटको आकार ठूलो छ । राजश्व संकलनको लक्ष्य राम्रो छ । आन्तरिक कर्जा र बाह्य कर्जा घट्न सकेको छैन । त्यो भएको हुँदा वरियन्टेसनको हिसाबले परिवर्तन छैन ।

भन्नाले ?

आन्तरिक श्रोतमा निर्भरता बढाउने बाह्य श्रोतमा निर्भरता घटाउँदै जाने भन्ने हो । त्यो बजेटमा देखिदैन । र, चालु वर्षको बजेटमा पनि पूँजीगत खर्चको आकारमा कुरा गर्ने हो भने ३८० अर्ब बराबरको पूँजीगत बजेट छुट्याइएको छ । हाम्रोमा समस्या के छ भने पूँजीगत खर्च हुन नसक्ने समस्या हो ।

तपाईंले हेर्नु भयो भने ३३ देखि ३४ प्रतिशतभन्दा बढी पूँजीगत खर्च मात्रै हुन सकेको छ । यो आर्थिक वर्षका लागि पूँजीगत खर्च कतिसम्म गर्न सकिन्छ ? भन्ने कुराले सरकारले लिएका अन्य लक्ष्यहरु प्राप्त गर्न सकिन्छ । चालु खर्च गर्नलाई कुनै समस्या छैन, त्यो खर्च जसरी पनि हुन्छ । समस्या भनेका पूँजीगत खर्च हुन नसक्नु नै मुख्य समस्या हो ।

योजना कार्यन्वयनमा सम्बन्धित मन्त्रालय, सम्बन्धित विभाग, सम्बन्धित योजना प्रमुखले राम्रोसँग काम गर्ने हिसाबले संयन्त्र बनाएर अगाडि बढ्न सकियो भने पूँजीगत खर्च गर्न सहज हुन्छ । नत्र भने सारमा मैले भन्नुपर्दा विगतको तुलनामा अंकमा भन्दा केही भिन्नता छैन ।

देश आर्थिक संकटमा जान लाग्यो भनेर जुन कुरा आइरहेको छ, यस अवस्थामा आगामी आर्थिक वर्षमा ल्याइएको बजेटले कस्तो प्रभाव पार्न सक्छ ?

राष्ट्रिय गौरवका स्तरमा परिवर्तन ल्याउने बजेटमा आएको छैन । तर, केही कार्यक्रममा फेरबदल आएको छ । वितरणमुखी खालका कार्यक्रमहरु केही मात्रामा भए पनि दीर्घकालीन रुपमा असर पर्ने खालका योजना बजेटमा छैन । तर, स्वास्थ्यका कुरा, बीमाको जिम्मा निजीलाई दिने, खानीजन्य ढुंगानिकासीजस्ता कुरा अलि विवादित देखिन्छ । मेरो भनाइमा कार्यक्रमका हिसाबले नयाँ कुरा आएको छ, तर ठूला आयोजनाहरु परेको देखिदैन ।

विपक्षी राजनीतिक दलका नेताहरुले बजेट चुनावमुखी भयो भनेर विरोध गरिरहनु भएको छ, यसमा तपाईंको धारणा के छ ?
निश्चिय पनि, आफू सरकारमा हुँदा यस्तो एडभान्टेज सबैले लिन्छ । तर, यसको मूल्य हामीले ब्यहोर्नुपर्छ । अहिले जस्तै वृद्ध भत्ताको उमेर घटाउने कुरा, दुई वर्ष मात्रै घटाउनुको आधार के हो ? यस्ता कुरा अलिकति चुनावमा त्यो वर्गलाई खुसी गर्न बनाएको हो कि भन्ने प्रश्न छ । र, कतिपय कुरामा व्यवसायीलाई पनि खुसी बनाउन ल्याएको हो कि भन्ने जस्ता विषय छ । जस्तै अनुदानका कुरा, किसानलाई दिने अनुदान पनि सही वर्गमा जादैन । आफ्ना कार्यकर्ता पालनपोषणमा जाने हो कि ? अहिले वितरणमुखी कार्यक्रम नै छ, बजेटमा ।

बजेट सार्वजनिक भएपछि व्यवसायीहरु खुसी देखिन्छन्, व्यवसायीको हितमा रहेको उहाँहरूले नै टिप्पणी गरिरहनु भएको छ, जनताको हितमा चाहिँ कत्तिको देखिन्छ ?

ठूला घरानाका व्यवसायीका लागि भारी छुट छ, तर साना तथा मझौला व्यवसायीलाई यस्तो केही छैन । जस्तै ढुंगा निकासीको कुरामा ठूला व्यवसायी नै हुन् । स्वास्थ्य बीमा निजी क्षेत्रलाई दिने कुरा ठूला व्यवसायीलाई नै हो । साना तथा मझौला उद्योगका लागि कहाँनिर के छ ? एउटा कुरा त निकासी प्रवर्द्धन गर्ने भनिएको छ, निकासी गर्नलाई त उत्पादन हुनु पर्यो नि ? के उत्पादन गर्ने ? के निकासी गर्ने ? यो साना व्यवसायीसँग जोठी यो ठूला व्यवसायीलाई राम्रै देखिन्छ ।

सरकारले सीमा मिचेर बजेट ल्याएको भन्ने तपाईंको धारणा रहेको छ, कतिपय टिप्पणीकारले बजेट जनताको हितमा छ भनिरहनु भएको छ, तपाईंले बजेटमा राम्रो पक्ष भेट्टाउनु भएन ?

राम्राभन्दा पनि नियमितका कुरा राम्रा छन् । तर, समस्या के हो भन्दा डेलिभरीको हो । यो बजेट डेलिभरी प्रभावकारी रुपमा हुनु पर्छ । जुन लक्षित समुदायका लागि बजेट पुग्नुपर्यो भन्ने हो, कार्यन्वयनमा विश्वास दिलाउनुपर्छ ।

बजेटको आकार प्रकारमा नजाऔँ, कम बजेट वा धेरै बजेटतिर पनि नजाऔँ, अब कार्यन्वयन गरेर देखाउनुस्, कम्तिमा ७० प्रतिशत कार्यन्वयन गरेर देखाउनु भयो भने अर्कोपटक यसरी बसेर बजेटको तारिफ गरौँला ।

पछिल्लो समय देश आर्थिक संकटमा छ भन्ने टिप्पणी हुँदै गर्दा तपाईंलाई के लाग्छ ? के देशको अर्थतन्त्र संकटमा नै पुगेको हो ?

हामी कठिन मोडमा छौँ । संकट पर्दा थाम्ने कुनै संयन्त्र छैन । न हाम्रो आन्तरिक उत्पादन राम्रो छ । हाम्रो कृषि उत्पादनले आफैँलाई खान पुग्दैन । जबकी नेपालका ५० प्रतिशतभन्दा बढी परिवार खानाको अभावमा छन् । एक खर्ब रुपैयाँको कृषि उत्पादन भारतबाट आउँछ । अहिले रुस–युक्रेन युद्धले गहुँको निर्यात भारतले रोकेको छ । यसले हामीलाई कठिन बनाएको छ । औद्योगिक प्रयोजनका लागि गहुँ त उतैबाट ल्याउनु पर्छ । त्यसैले हामी समस्यामा छौँ ।

हाम्रो विदेशी मुद्राको स्रोत भनेको रेमिट्यान्स हो । कुनै कारणले वैदेशिक रोजगारी ध्वस्त भयो भने पनि हाम्रो अर्थतन्त्र कहाँ पुग्छ ? के ले धान्ने ? त्यसैले रेमिट्यान्स पनि रिलायबल स्रोत होइन । हामीले त्यसलाई उल्ट्याउनुपर्छ । करिब ५० लाख युवा विदेशमा छन् । यी युवाालाई यहाँ ल्याउन सक्ने आधार के ? डिपास्चर भनेको त्यो हो नि त ? हामीले त वैदेशिक रोजगारलाई अझ मर्यादित बनाउने र अझ प्रमोट गर्ने भनेर बजेटमा भनेका छौँ । यसको मतलब अझ युवालाई विदेश पठाउने ?

सरकारी खर्च हुन सकेको छैन । उठेको पैसा सरकारी ढुकुटीमा छ । सरकारले प्रभावकारी पूँजीगत खर्च गर्न सकेको छैन । बैकिङ क्षेत्रमा तरलताको अभाव छ । उत्पादनशील क्षेत्रमा ल्याण्डिङ गर्न सक्ने अवस्था छैन । कर्जा प्रवाह गर्न सकेको छैन । ब्याजदर बढेको छ । अझ बढाउने प्रेसर छ । अर्थतन्त्रमा त एक प्रकारको संकट छ । त्यसकारण यो बजेटले भरथेग गरेर रिकभर हुन्छ भन्ने कुरा प्रमुख हुन्छ, त्यो कार्यन्वयनमा भरपर्छ ।

आर्थिक संकट समाधान गर्न के गर्नु पर्छ ?

नेपाली अर्थतन्त्र संकटमा भनेको विदेशी मुद्रा खर्च बढी भएको भन्ने हो । यसका लागि कुन कुन क्षेत्रमा बढी खर्च भएको छ ? त्यो कुरालाई रोक्नुपर्छ । जस्तै शिक्षाको माध्यमबाट पनि ठूलो मात्रामा विदेशी मुद्रा गइरहेको छ । अनि रेमिट्यान्स घट्दो अवस्थामा पुगेको छ । यसको कारण पत्ता लगाउनु पर्छ ।

बैंकिङ क्षेत्रमा देखिएको तरलता छिटो छरितो तवरले हटाउने र अर्थतन्त्र कसरी आत्मविश्वास निमार्ण गर्ने भन्ने तिर सरकारले सोच्नुपर्ने हुन्छ । बजेट आइसकेपछि राष्ट्र बैंकले पनि आफ्नो मौद्रिक नीति ल्याउला । मौद्रिक नीतिले कसरी सहजीकरण गर्ने ? एउटा लक्ष्यलाई कसरी मिट गर्ने भन्ने सन्दर्भमा राष्ट्र बैंकले आफ्नो मौद्रिक नीति मार्फत कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने हुन्छ ।
त्यसैले बजेट कार्यन्वयनमा राष्ट्र बैंकको पनि भूमिका हुन्छ । मौद्रिक नीतिमार्फत राष्ट्रबैंकले बजेटलाई कार्यन्वयनमा सहजीकरण गर्नु पर्छ । अर्को कुरा, बजारमा कसरी छिटो छरितो पैसा छाड्ने भन्ने कुरा हुन्छ । सरकारले सरकारी खर्चलाई प्रभावकारी रुपमा खर्च गर्न सक्नपर्यो । जस्तो चालु आर्थिक वर्षमा अहिलेसम्म ३३–३४ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको हामी मान्छौँ । अब आर्थिक वर्ष सक्किन डेढ महिना मात्रै बाँकी छ ।

यो एक डेढ महिनामा आन्तरिक कर्जा उठाउनुपर्ने हो, सरकारले त्यो पैसा फेरि मार्केटबाट एबर्जव भयो भने बैकिङ सेक्टरमा तरलता अभाव रहनसक्ने सम्भावना हुन्छ । यस्ता थुप्रै कुरालाई कार्यन्वयनको चरणमा हेर्नुपर्ने हुन्छ । तर, संरचनागत रुपमा समग्रमा यी कुरालाई हल गर्न बजेटले केही कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने हुन्थ्यो । त्यसको अलिकति अभाव देखिएको छ ।