काठमाडौँ । ‘नेपाल निजामती कर्मचारी युनियनको अभियान, प्रविधि मैत्री र भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन’ प्रमुख नाराका साथ नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन प्रदेश १ कार्य समितिको प्रदेश सम्मेलन तथा प्रशिक्षण कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ ।

दुई दिने सो कार्यक्रममा प्रदेशभरिका युनियनका करिब २७० कर्मचारीको सहभागिता थियो । सम्मेलनमा युनियनकर्मीबाट प्राप्त भएको राय, सल्लाहका आधारमा ४१ बुँदे विराटनगर घोषणापत्र २०७९ जारी गरिएको छ ।

संघीय सरकारले कर्मचारी मनोबल एवं उत्साह बढाउन निजामती कर्मचारी ऐन छिट्टै जारी गर्नु पर्ने, नेपाल निजामती कर्मचारी युनियनले दिएको सुझावअनुरुप सबै सेवा समूहका सम्पूर्ण कर्मचारीको भावनाको कदर गरी प्रदेश निजामती सेवा ऐन जारी गराउन दबाबमूलक अभियान सञ्चालन गरिने, सबै सेवा समूहका कर्मचारीलाई सबै तहमा श्रेणीगत वा तहगत एउटै व्यवस्था गर्न पहल गर्ने, कर्मचारी सरुवा प्रणालीलाई वैज्ञानिक तथा पूर्वानुमानयोग्य बनाउन चक्रिय प्रणाली व्यवस्था गर्नुपर्ने, कर्मचारी स्वेच्छिक अवकाश योजना पुनःकार्यान्वयमा ल्याउनुपर्ने, विनाधितो नेपाल सरकारले छुट्टै कोषको व्यवस्था गरी शून्य प्रतिशत ब्याजदरमा ५० लाखसम्मको सहुलियत ऋणको व्यवस्था हुनु पर्ने, कर्मचारीलाई न्यूनतम रुपमा मर्यादित जीवन निर्वाह गर्न पुग्ने गरी तलब भत्ताको व्यवस्था गर्नुपर्ने तथा तलब भत्ता स्वचालित रुपमा वृद्धि हुने प्रणाली ऐनमा नै उल्लेख हुनु पर्ने जस्ता बुँदा घोषणापत्रमा उल्लेख छन् ।

सो अवसरमा नेपाल निजामती कर्मचारी युनियनका केन्द्रीय अध्यक्ष गोपालप्रसाद पोखरेलले निजामती कर्मचारी ऐन नआएका कारण प्रदेश र स्थानीय तहले धेरै समस्या खेप्नु परेको बताउँदै सरकारले यो ऐन छिट्टै ल्याउनु पर्नेमा जोड दिए ।

उनले निजामती कर्मचारी ऐन नआएमा आगामी भदौ २० गते मनाउने निजामती कर्मचारी दिवस नमनाउने भन्दै कर्मचारीको मनोबल एवं उत्साह बढाउन कर्मचारीको मागमा सरकारले ध्यान दिनु पर्नेमा जोड दिए ।