काठमाडौं । सरकारले यो आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा गृहमन्त्रालय र रक्षा मन्त्रालयको बजेट आकार बढाएको छ ।

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आइतबार संसदमा प्रस्तुत गरेको बजेट वक्तव्यअनुसार गृहमन्त्रालयका लागि लागि १ खर्ब ८५ अर्ब ९४ करोड ६४ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । त्यस्तै रक्षामन्त्रालयका लागि ५५ अर्ब ३ करोड १५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।

पहिलो भन्दा बढ्यो बजेट
गत आर्थिक वर्षमा सरकारले गृह मन्त्रालयका लागि १ खर्ब ३५ अर्ब ८९ करोड ८३ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । भने रक्षा मन्त्रालयका लागि ५० अर्ब २५ करोड ८६ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको थियो ।

अघिल्लो वर्षहरुको तुलनामा यसबर्ष सरकारले सुरक्षा क्षेत्रको निकायमा बजेटको आकार बढाएको स्पस्ट देखिन्छ । अघिल्लो वर्षको तुलनामा यो वर्ष गृह मन्त्रालयका लागि सरकारले ५० अर्ब बढी रकम विनियोजन गरेको छ भने रक्षा मन्त्रालयका लागि सरकारले ५ अर्ब बढी रकम विनियोजन गरेको छ ।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । आइतबार अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बजेट भाषणमार्फत् उक्त आकारको बजेट ल्याएका हुन् ।

बजेट अनुसार चालु खर्च ७ खर्ब ५३ अर्ब ४० करोड, पुँजीगत खर्च ३ खर्ब ८० अर्ब ३८ करोड वित्तीय व्यवस्थातर्फ २ खर्ब ३० अर्ब विनियोजन गरिएको मन्त्री शर्माले बताए ।

सरकारले १२ खर्ब ४० करोड ११ करोड राजश्व उठाउन लक्ष्य लिएको छ । सरकारले २ खर्ब ५६ आन्तरिक ऋण उठाउने र ५५ अर्ब ४६ करोड वैदेशिक अनुदान लिने मन्त्री शर्माले बताए ।

स्रोत पूर्ति गर्न बाँकी २ खर्ब ४२ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ वैदेशिक ऋण लिइने अर्थमन्त्री शर्माले बताए ।

यस्तो छ सुरक्षा निकाय सम्बन्धि नीति र योजना
शान्ति सुरक्षा
– शान्ति सुरक्षा र कानूनी शासनको प्रत्याभूति गरी मानव अधिकारको संरक्षण गरिनेछ। आवश्यक स्रोत साधन उपलब्ध गराई सुरक्षा निकायको संस्थागत क्षमता विकास गरिनेछ। अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सुरक्षालाई प्रभावकारी बनाइनेछ। आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गरी सीमा क्षेत्रमा हुने अपराध र अवैध कारोवार नियन्त्रण गरिनेछ ।

– साइबर अपराध नियन्त्रण गर्न कानूनी व्यवस्थामा समयानुकूल सुधार तथा संस्थागत सुधार गरिनेछ । यस्ता अपराध नियन्त्रणमा संलग्न हुने जनशक्तिको क्षमता विकास गरी अनुसन्धान र विश्लेषणलाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक उपकरणहरूको लागि बजेट व्यवस्था गरिएको छ ।

– अध्यागमन सेवालाई अत्याधुनिक एवं डिजिटाइज गरी अन्तर्राष्ट्रियस्तरको बनाइनेछ। सीमा नाकामा रहेका अध्यागमन कार्यालयहरूको भौतिक पूर्वधार सुधार गरिनेछ। नेपाल भित्रिने विदेशी नागरिकको बायोमेट्रिक विवरणसहितको अभिलेख विद्युतीय प्रणालीमा अद्यावधिक गर्ने र यात्रुको विवरण अग्रिम रूपमा प्राप्त हुने सूचना प्रणाली विकास गरी प्रयोगमा ल्याइनेछ ।

– दुई वर्षभित्र सबै नेपाली नागरिकलाई राष्ट्रिय परिचयपत्र उपलब्ध गराइनेछ ।

– आगामी आर्थिक वर्षभित्र थप २० लाख नागरिकहरूलाई राष्ट्रिय परिचयपत्र उपलब्ध गराइनेछ। वैयक्तिक सूचना प्रणालीलाई भरपर्दो र व्यवस्थित बनाउन व्यक्तिगत घटना दर्तालाई विद्यतीय प्रणालीमा आबद्ध गरी सबै वडासम्म विस्तार गरिनेछ ।

– निर्माणाधीन केन्द्रीय कारागार नुवाकोट, क्षेत्रीय कारागार बाँके, मोरङ, पाँचथर लगायत दशवटा कारागार भवनहरूको निर्माण गर्न र पुराना कारागार भवनहरूको मर्मत सुधार गर्न रु। ३७ करोड विनियोजन गरिएको छ । खुला कारागार नीति कार्यान्वयन गर्न आवश्यक व्यवस्था गरिनेछ । कारागारमा रहेको श्रमशक्तिलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा प्रयोग गर्न आवश्यक व्य वस्था मिलाइनेछ ।

– कैदीबन्दीहरूको स्वास्थ्य उपचारलाई थप व्यवस्थित गर्न स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममा आबद्ध गरिनेछ ।

राष्ट्रिय सुरक्षा
– नेपालको अखण्डता एवं राष्ट्रिय सुरक्षाको सम्वर्द्धनका लागि सुरक्षा निकायहरूको दक्षता एवं क्षमता विकास गरी थप व्यावसायिक बनाइनेछ । नेपाली सेनाको क्षमता विकास, पूर्वाधार निर्माण र लजिष्टिकका लागि आवश्यक रकम विनियोजन गरेको छु । बङ्करदेखि ब्यारेकसम्म कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ ।