काठमाडौं । सरकारले निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर राणालाई दिने भनी घोषणा गरेको पदक औपचारिक कार्यक्रममा रोक्का गर्ने निर्णय गरेको छ । संसदमा गत फागुन १ मा महाअभियोग लागेर निलम्बनमा परेका राणाको पदकका विषयमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पटक-पटक चासो राखेपछि तत्काल औपचारिक कार्यक्रममा पदक रोक्का गर्ने निर्णय गरेको हो ।

यद्यपि, राणाले गृह मन्त्रालय पुगेर सुटुक्क पदक लिन चाहेमा भने पछि दिन सकिने निर्णयमा सरकार पुगेको छ । निलम्बित प्रधानन्यायाधीश जबरालाई सरकारले निलम्बन अगाडि प्रधानन्यायाधीश रहेकैबेला महाउज्जवल राष्ट्रदीप पदकबाट विभूषित गरिने गरी निर्णय गरेको थियो ।

यो पदक उपराष्ट्रपति, नेपाल सरकारका प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, प्रतिनिधिसभाका सभामुख, राष्ट्रियसभाका अध्यक्षलगायत अन्य विशिष्ट महानुभावबाट बढीमा पाँच जनालाई दिन सकिने विभषूण सिफारिस कार्यविधिमा व्यवस्था छ । सरकारले विभिन्न क्षेत्रमा योगदान पुर्‍याएका व्यक्तिलाई अलंकार, विभूषण र पदक दिने संविधान दिवसका अवसरमा घोषणा गर्दा जबरालाई महाउज्जवल राष्ट्रदीप पदकबाट विभूषित गरिने निर्णय गरेको थियो ।

जबरासहित सर्वोच्चका अन्य न्यायाधीशहरू अनिलकुमार सिन्हा, सपना मल्ल प्रधान र तेजबहादुर केसीलाई प्रसिद्ध प्रबल जनसेवाश्री तथा विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठलाई उज्जवल कृतिमय राष्ट्रदीप मान-पदवी दिने सरकारले घोषणा गरेको थियो ।

त्यसबेला पनि प्रधानन्यायधीशसहित न्यायाधीसहरूलाई पदकबाट विभूषित गरिने सरकारको निर्णयको चर्काे आलोचना भएको थियो । न्याय सम्पादन गर्दा न्यायाधीशमाथि कुनै पदक र पुरस्कारको अनुचित प्रभाव पार्ने वातावरण सिर्जना गर्न, गराउन नहुने भन्दै सरकारले त्यसरी दिने घोषणा गरेको पदक अश्वीकार गर्न राणासहितका न्यायाधीशलाई सर्वोच्च अदालत बार एसोशिएशनले विज्ञप्ति नै जारी गरि आग्रह गरेको थियो । तर उनीहरुले पदक अश्वीकार गरेका थिएनन ।

जब प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्ध गत फागुन १ मा सत्तासिन दल कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीका ३ सांसद प्रस्तावक र अन्य ९५ सांसद समर्थक रही संसद सचिवालयमा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरे, त्यसपछि जबरा निलम्बनमा छन् ।

संसदले महाअभियोग अध्ययन गर्न र प्रतिवेदन बनाउन महाअभियोग सिफारिस समिति गठन त गरेको छ । तर, संसदको चालु अधिवेशन अन्त्य भएकोले उनको महाअभियोग प्रस्ताव त्यक्तिकै थन्किएर बसेको छ । संविधान दिवसका दिन सरकारले घोषणा गरेको पदक नयाँ वर्षको अवसर पारेर वैशाख १ मा राष्ट्रपतिको हातबाट प्रदान गर्ने तयारी छ । त्यसका लागि गृहले पदवसहित विभूषित हुनेहरुलाई औपचारिक निम्तो पत्र पठाउन थालेको छ ।

जबरालाई भने पदकका बारेमा के हुन्छ ? भनी गृह मन्त्रालय मातहातको विभूषण समितिलाई राष्ट्रपति भण्डारीले नै चासो राखेर सोध्न थालेपछि समितिले औपचारिक कार्यक्रममा जबरालाई निम्तोपत्र नै नपठाउने निर्णय लिएको हो । दुई दिनअगाडि बुधबार बसेको विभूषण समितिले जबरालाई अहिले पदक नदिने निर्णय गरेको हो ।

‘निलम्बनमा परेका कारण अहिले जबरालाई औपचारिक कार्यक्रममा निम्ताएर पदक नदिने निर्णय भएको हो,’ स्रोतले भन्यो, ‘राष्ट्रपतिकै चासोका कारण अहिले औपचारिक कार्यक्रममा नबोलाउने निर्णय भएको हो ।’

जबराको पदक भने खोसिएको छैन । उनी प्रधानन्यायाधीश रहेकै बेला पदक दिने सरकारको निर्णय भएकाले उनले चाहेमा पछि गृहमन्त्रालयमा सुटुक्क आएर जबराले पदक भने लिन पाउने गरी बाटो भने खुल्ला राखिएको स्रोतको भनाइ छ ।