काठमाडौँ । आगामी वर्ष चुनावी वर्ष हो । सात सय ५३ वटा स्थानीय सरकार, सात वटा प्रदेशसभा र एउटा संघीय संसदको चुनाव ०७९ सालमा हुँदैछ । स्थानीय तहको चुनावका लागि वैशाख ३० मा मिति घोषणा भइसकेको छ ।

२०७७ को मध्यदेखि २०७८ सालभरि सत्ता खिचातानीमै प्रमुख राजनीतिक दलहरूले समय खर्चिए । वामपन्थी र लोकतान्त्रिक शक्तिबीचमा मात्र अबको राजनीति केन्द्रीत हुने २०७४ को संघ/प्रदेशको चुनाव भइरहँदा मान्छेहरूका आकलन थिए ।

विभाजित कम्युनिष्टका दुई प्रमुख घटकले गठबन्धन हुँदै पार्टी एकतासमेत गरेका कारण कांग्रेसलाई चुनावी परिणाम आफ्नो पोल्टामा फर्काउन निक्कै समय लाग्ने आकलन पनि थियो । तर, परिणाम त्यसो भइदिएन । कम्युनिष्ट एकता टिकेन । बरु झनै थप टुक्रामा विभाजित हुन पुग्यो । ०७४ को संघ/प्रदेशको जनमतले विपक्षमा ढुक्कैले पाँच वर्ष बस्नु र अर्काे चुनावमा मेहनत गर्नु भनेर पन्छाइदिएको कांग्रेस फेरि कमजोर भए पनि कम्युनिष्ट पार्टीहरूकै काँध चढेर सरकारको नेतृत्वमा पुगेको छ ।

राजनीतिको यो उल्टो प्रवाहले सन्निकट आएको चुनावमा अब बाम शक्ति कि कांग्रेस ? बलियो को होलान ? फेरि चर्चा शुरु भएको छ । तर यसपटक दृश्य नयाँ देखिने सम्भावना अधिक छ ।

मिश्रित निर्वाचन प्रणालीले एकै राजनीतिक दलको बहुमत नजुटने र बहुमत जुटाउन र आउने सरकार सुनिश्चित गर्नकै लागि भए पनि गठबन्धन गर्नु पर्ने बाध्यता मुख्य राजनीतिक शक्तिलाई छ । भलै त्यो गठबन्धन सत्ता गठबन्धनमा रहेका बाम लोकतान्त्रिक शक्तिहरूका बीचमा हुन्छ ? या सत्ता गठबन्धनको घेराबन्दीमा खुम्चिँदै गएको अर्काे बाम शक्ति र अन्य लोकतान्त्रिक शक्तिका बीचमा हुन्छ ? या फेरि ०७४ को संघ/प्रदेशको चुनावमा जस्तै ‘फेरि वाम शक्तिहरू′को गठबन्धन ? अनेक चर्चा राजनीतिक वृतमा चलेकै छन् ।

संघ/प्रदेशको चुनावसम्मको परिदृश्य के होला ? त्यो अनुमानमा नै छ । तर वैशाख ३० को स्थानीय तह चुनावमा भने सत्ता गठबन्धन शक्तिहरूकै बीचमा गठबन्धनको प्रयास जारी देखिन्छ ।

कांग्रेसले कम्युनिष्ट विभाजनको लिन सक्ला फाइदा ?

नेपाली कांग्रेसमा अहिले दुईथरि धार देखा परेको छ । सभापतिसमेत रहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा आउने संघ/प्रदेशसम्मकै चुनावमा सत्ता गठबन्धन दलका बीचमा चुनावी तालमेलको पक्षमा देखिन्छन् । तर शेखर कोइरालादेखि कांग्रेसभित्र उदाउँदै गरेका महामन्त्रीद्वय गगन थापा, विश्वप्रकाश शर्माहरू कांग्रेस एक्लै चुनाव भिड्नु पर्ने पक्षमा छन् ।

कम्युनिष्टको विभाजनमा कांग्रेसले फाइदा लिन सक्नु पर्ने कांग्रेसका कतिपय नेताहरूको तर्क सुनिन्छ । तर के कांग्रेसको जनमत कम्युनिष्ट विभाजनमा बढेको छ त ? तथ्यांकहरूले त्यस्तो देखाउँदैन ।

२०१५ सालमा कांग्रेसको दुई तिहाई जित थियो । ०४८ र ०५६ मा कांग्रेसले दुईदुई पटक बहुमत ल्याएको थियो । तर उसको मत प्रतिशत २०१५ देखि ०७४ सम्मका हरेक निर्वाचनमा एकै खालको स्थिर देखिन्छ । तर २०१५ यता नै बामपन्थीहरूले भने जति टुक्रामा विभाजित भए पनि मत परिणाममा भने मतभार बढाउँदै लगेको विगत चुनावको तथ्यांक हेर्दा देखिन्छ ।

तथ्यांकमा हेरौं :

२०१५ देखि २०७४ सम्मको तथ्यांक यस्तो छ :

२०१५ मा कांग्रेस ३७ प्रतिशत मत, बामपन्थी १७ प्रतिशत मत
२०४८ मा कांग्रेस ३७ प्रतिशत मत (बहुमत ल्याए पनि), बामपन्थी ३४ प्रतिशत मत
२०५१ मा कांग्रेस ३३ प्रतिशत मत, बामपन्थी पनि ३३ प्रतिशत मत
२०५६ मा कांग्रेस ३६ प्रतिशत मत (बहुमत ल्याए पनि), बामपन्थी ३९ प्रतिशत मत
२०६४ मा कांग्रेस २१ प्रतिशत मत, बामपन्थी ५६ प्रतिशत मत
२०७० मा कांग्रेस २६ प्रतिशत मत, बामपन्थी ४३ प्रतिशत मत
२०७४ मा कांग्रेस ३३ प्रतिशत मत, बामपन्थी ४८ प्रतिशत मत

कांग्रेसले कम्युनिष्ट विभाजनमा सिट संख्या बढाएर सरकारको नेतृत्व गर्न पाएको विगत चुनावी परिणामले देखाउँछ । तर मत प्रतिशत भने कांग्रेसको बढ्न सकेको देखिदैन । कांग्रेसका लागि यो चिन्ताको विषय हो ।

०७४ को चुनावयता पनि बामपन्थी पार्टीमा अनेक विभाजन देखा परेको छ । यसको फाइदा लुट्ने योजनामा कांग्रेस छ । तर निर्वाचन प्रणालीमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट पनि संघ/प्रदेशका प्रतिनिधि चुनिने भएका कारण सोचेजस्तो परिणाम कांग्रेसको पनि छैन । जनमतकै हिसाबले हेर्ने हो भने कांग्रेसभन्दा बरु कम्युनिष्टकै जनमत बढ्दो ग्राफमा देखिन्छ ।

०१५ सालको संसदीय निर्वाचनमा कांग्रेसले एक्लैले ७४ सिट जितेको थियो । कम्युनिष्टहरूको जम्माजम्मी ४ सिट । उक्त चुनाव कूल १०९ सिटका लागि भएको थियो । कांग्रेसले त्यस चुनावमा ३७ प्रतिशत मत ल्याएको थियो । कम्युनिष्टहरूले जम्माजम्मी १७ प्रतिशत । तर कांग्रेसले कहिल्यै पनि २०१५ सालमा प्राप्त गरेको ३७ प्रतिशतभन्दा बढी मत अहिलेसम्म ल्याएको छैन ।

०१५ सालमा ३७ प्रतिशत मत ल्याएको कांग्रेसले २०४८ सालमा पनि ३७ प्रतिशत नै मत ल्याएको देखिन्छ । ०५१ मा अझ घटेर ३३, ०५६ मा ३६ प्रतिशत मत कांग्रेसले ल्याएको छ । ०६४ मा खुम्चिएर २१ प्रतिशत, ०७० मा २६ प्रतिशत मत पाएको कांग्रेसले ०७४ मा ३३ प्रतिशत मत प्राप्त गरेको छ । यसरी सरदर हेर्दा कांग्रेसको मत स्थिर देखिन्छ ।

वामपन्थी कति बलियो ?

देशव्यापी जनमतका हिसाबले कांग्रेसभन्दा कम्युनिष्ट बलियो देखिन्छन् । कांग्रेसले २०१५ सालमा जति प्रतिशत मत पाएको थियो । त्यही आधारमा स्थिर मतमा अडिने या अझ झर्ने यदाकदा हुँदै आए पनि बामपन्थीहरूले भने समग्रतामा मत प्रतिशतका आधारमा पछाडि फर्केर हेर्नु परेको छैन । ०१५ सालमा जम्माजम्मी १७ प्रतिशत मत बामपन्थीको रहे पनि अहिले चुनाव उपयोग गर्ने बामपन्थीहरूको मत जोड्दा सरदर ४५ प्रतिशत माथिकै मत पाएको देखिन्छ । गत चुनावमा मात्रै बामपन्थीहरूले ४८ प्रतिशत मत पाएका थिए ।

तर बामपन्थीको एउटै पार्टी या गठबन्धन नभएको अवस्थामा सिट संख्यामा केही फाइदा कांग्रेसले लिए पनि मतदाताको हिसाबमा कांग्रेसले भन्दा कम्युनिष्टहरूले आफ्नो उपस्थिति बलियो बनाउँदै लगेको देखिन्छ । वामपन्थीहरूले ०४८ मा ३४ प्रतिशत, ०५१ म ३३ प्रतिशत र ०५६ मा ३९ प्रतिशत मत प्राप्त गरेका थिए ।

०६४ मा भने बामपन्थीहरूले ५६ प्रतिशत मत पाएका थिए । ०७० मा आउँदा ४३ प्रतिशत र ०७४ मा ४८ प्रतिशत मत बामपन्थीहरूले पाएको तथ्यांक अध्ययन गर्दा देखिन्छ । सारमा कम्युनिष्टहरूको जनमत नेपालमा बढ्दै गएको देखिए पनि कांग्रेसले फाइदा लिने भनेको कम्युनिष्ट विभाजनमा मात्र हो । तर त्यो पनि जनमत बढाएर भन्दा पनि चुनावी सिट संख्या मात्र बढाएर त्यसको फाइदा कांग्रेसले लिँदै आएको देखिन्छ ।

यसले कालान्तरमा कांग्रेसलाई वामपन्थीहरूका अगाडि जोखिम उत्तिकै रहेको देखाउँछ । बामपन्थीको अलगअलग ब्यानरमा एमाले, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, माले, नेपकिपा, राष्ट्रिय जनमोर्चालगायतका दल छन् । यी दलहरू अलग भए पनि कालान्तरमा जुनकुनै बेला मिल्न पनि सक्छन् भन्ने भय अहिले पनि कांग्रेसलाई छ ।

गत चुनावमा एमाले-माओवादीको त्यसैगरी अप्रत्याशित गठबन्धन बनेको थियो । उत्तरी छिमेकी मुलुक चीनले जुनकुनै बेला पनि कम्युनिष्टहरूलाई मिल्न दबाब दिन सक्ने अर्काे भय पनि कांग्रेसमा देखिन्छ । यदि, बाम दलहरू मिले भने कांग्रेसले ०७४ को नतिजाबाट पनि खुम्चिनु पर्ने हुन सक्ने भय उसका नेताहरूमा देखिन्छ ।