काठमाडौं । नेपालमा अहिले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था छ। तर, यो व्यवस्था पनि वैज्ञानिक नभएको र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड)ले ‘बीच बाटोमै क्रान्तिलाई छोडेको′ आरोपसहित नेत्रविक्रम चन्द (विप्लव)को आफ्नै नेतृत्वमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी छ।

२०६९ सालमा मोहन वैद्यसहित प्रचण्डसँग ‘सम्बन्ध विच्छेद′ गरेका विप्लवले वैद्यसँग पनि २०७१ मंसिरमा ‘डिभोर्स′ भयो। त्यसपछि उनले एकीकृत जनक्रान्तिको राजनीतिक कार्य दिशासहित हिंसात्मक संघर्षमा जोड दिए। गाउँ र शहर दुवै नछाड्ने, मध्यम वर्गलाई पनि साथ लिने र शहरी जनविद्रोहका माध्यमबाट वैज्ञानिक समाजवाद स्थापना गर्ने रणनीतिका साथ भूमिगत शैलीमा उनले पार्टी गतिविधि अघि बढाए।

तर, विप्लवले सोचेजस्तो उनको क्रान्ति अगाडि जान सकेन। एकीकृत जनक्रान्तिको कार्यदिशा अनुरुप पार्टीको फौजी नीति के हुने? भन्नेमा प्रष्ट नहुँदा विप्लवको पार्टी यो बीचमा अर्कमन्यतामा रह्यो । त्यसपछि गत वर्ष फागुन २१ मा तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारसँग तीन बुँदे सहमति गरेर विप्लवको पार्टी शान्तिपूर्ण राजनीतिको बाटोमा आएको थियो।

क्रान्तिकारी पार्टी निर्माणका लागि पार्टी पुर्नगठन गरिएको बताए पनि विप्लवको पार्टीको अबको कार्य दिशा के हुने? भन्नेमा अन्यौल थियो। आम शसस्त्र विद्रोहको कार्य नीति लिन नसक्ने, पार्टीलाई यथास्थितिमा राख्दा कार्यकर्ता टिकाई राख्न नसक्ने, क्रान्तिकै कुरा गर्दा छापामार युद्धमा मात्रै जानु पर्ने र त्यसो गर्दा लामो क्रान्तिको माग हुने तथा अर्काेतिर अझै बन्दी रहेका नेता कार्यकर्ताको रिहाई र लागेका मुद्दा फिर्ताको कुरा सरकारसँग उठाइरहँदा ओली नेतृत्वको सरकारले हतियारको कुरा नउठाए पनि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले पटक–पटक हतियार बुझाउन भन्दै कुरा उठाइरहने र यो बीचमा हिंसात्मक संर्घषको बाटो लिँदा ‘कोड अनकोड′ विप्लवकै पार्टी नेताहरूले भने झै हतियार रहे बुझाउनु पर्ने शर्त राख्न थालेपछि विप्लव अप्ठ्यारोमा परेका छन्।

त्यही कारण कार्य दिशा फेर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्थामा अहिले विप्लव पुगेका छन्। सोही कारण उनले चुनाव उपयोग गरेर जाने कार्य नीति पार्टीको केन्द्रीय समिति बैठकमा अगाडि सारेका छन्।

यो कार्य दिशा अगाडि सार्नुको मक्सद आउने स्थानीय चुनावको नतिजा केही स्थानमा राम्रै ल्याउन सक्ने आकलन, त्यसले बरु अहिलेको अर्कमन्यताको स्थितिभन्दा जनमत बढाउन सकिने विश्लेषण र वैद्य माओवादी जस्तो जनमत गुमाउँदै कमजोर जगमा अडिएर बस्नु नपर्ने निष्कर्षमा पुगेपछि विप्लवले चुनाव उपयोगको नीतिमा जोड दिएका हुन्।

हुन त विप्लव यसअगाडि पनि चुनाव बहिष्कारको योजनामा थिएनन्। २०७४ को स्थानीय तह चुनाव उनले उपयोग नै गर्न खोजेका थिए।

पार्टीका प्रवक्तासमेत रहेका नेता खड्कबहादुर विश्वकर्मा ‘प्रकाण्ड’को गृह जिल्ला कालिकोटमा चुनाव जित्न सक्ने रिपोटिङ्ग पटकपटक प्रकाण्डले विप्लवलाई सुनाएका छन्। त्यस अतिरिक्त कर्णालीका अन्य जिल्लामा पनि जित्न सकिने बुझाईमा विप्लव प्रकाण्ड दुवै नेता छन्। कपिलवस्तुको विप्लवको घर गाउँ शिवगढी क्षेत्रको नगरपालिकामा पनि विप्लवको पार्टीले अलिक गृह कार्य गर्दा जितिने बुझाई उनीहरूको छ । रोल्पाको थवाङ्गलगायतमा परिणाम आफ्नो पक्षमा पार्न सक्ने बुझाई उनीहरूमा देखिन्छ।

हुन त विप्लव यसअगाडि पनि चुनाव बहिष्कारको योजनामा थिएनन्। २०७४ को स्थानीय तह चुनाव उनले उपयोग नै गर्न खोजेका थिए। त्यसबेला उनले आफ्नै पार्टीमा रहेका र अहिले माओवादी केन्द्रमा लागेका मोहन कार्की (जीवन्त)लाई प्रधानमन्त्री रहेका शेरबहादुर देउवालाई भेट्न पठाएका थिए। जीवन्तले प्रधानमन्त्री देउवा र कांग्रेसका अहिले दिवंगत भइसकेका नेता खुमबहादुर खडकासँग बालुवाटार पुगेर भेट गरेका थिए।

‘एक डेढ महिना संगठन विस्तार गर्न समय लाग्ने र त्यसपछि चुनावमा आउन चाहेकाले चुनाव बढीमा दुई महिना सार्न जीवन्तले विप्लवको तर्फबाट प्रधानमन्त्रीलाई प्रस्ताव गरेका थिए। तर, प्रधानमन्त्री देउवाले त्यस्तो प्रस्ताव स्वीकारेनन्।

‘सर्वाेच्च अदालतले स्टे अर्डर दिएको छ, ४५ दिनभित्र चुनाव गराउनै पर्ने छ, विप्लवको मागकै आधारमा मात्र चुनाव सार्न सकिँदैन, चुनाव सार्दा थेग्न सकिँदैन, अहिले त्यस्तो हुँदैन,′ प्रधानमन्त्री देउवाले त्यसबेला आफूसँग भेटमा भनेको मोहन कार्की (जीवन्त)ले मेरोन्यूजसँग भने।

वार्तामा सँगै रहेका खुमबहादुर खड्काले भने विप्लवहरू चुनावमै आउँछन, र त्यसले कांग्रेसलाई राजनीतिक लाभ मिल्छ भने केही समय सार्‍यौँ न त भनेर प्रधानमन्त्रीसँग आग्रह गरेका थिए। तर, प्रधानमन्त्री देउवा नै तयार नभएपछि त्यसबेलै चुनाव उपयोग गर्ने नीतिमा जान विप्लव रोकिएका थिए। त्यसपछि विप्लवको पार्टीले चुनाव बहिष्कारको नीति अवलम्बन गर्‍यो।

तर, सचिवालय सदस्य सन्तोष बुढा मगर (विषम)हरूले भित्री रुपमा रोल्पाको थवाङ्गमा भने स्वतन्त्र रुपमा आफ्ना कार्यकर्तालाई चुनाव उपयोगमा सहभागी गराए। विप्लवको पार्टीमा रहेका अमितले स्वतन्त्रबाट थवाङ्गमा चुनाव लडे। वडाध्यक्ष चुनाव जिते पनि। थवाङ्ग यस्तो ठाउँ हो, जहाँ जहिल्यै कम्युनिष्ट क्रान्तिकारीको पक्षमा मत दिए पनि एकै ठाउँमा र बहिष्कार गरे पनि शून्य मतमा जाने ठाउँ हो। त्यहाँ बहिष्कारको प्रभाव परेन। मत खसे, अमितले स्वतन्त्रबाट चुनाव जिते।

पछि यसबारेमा विप्लवको पार्टीभित्र अन्तरविरोध नै चर्किएको थियो। सन्तेष बुढामाथि अनुशासन नमानेको आरोप लगाउने गरी पार्टीमा कुरो उठ्यो। अहिले चार वर्षपछि फेरि विप्लवले अब स्थानीय तह चुनाव उपयोग गरेर जानु पर्ने प्रस्ताव पार्टी केन्द्रीय समिति बैठकमा पेश गरेका छन्। त्यसैमा केन्द्रीत रहेर अहिले कपिलवस्तुको शिवगढीमा तीन दिनयता छलफल जारी छ।

त्यसअगाडि फागुन २६ मा काठमाडौँमै बसेको विप्लवको पार्टीको सचिवालय बैठकमा पनि चुनाव उपयोगका बारेमा नेताहरूले छलफल गरेका थिए। त्यहाँ धर्मेन्द्र बास्तोला र हेमन्तप्रकाश वलीले विरोध जनाए। सन्तोष बुढाले खास टिप्पणी गरेनन्। तर, प्रकाण्डले विप्लवको प्रस्तावमा समर्थन जनाए।

शिवगढीमा जारी केन्द्रीय समिति बैठकमा भने शनिबार सन्तोष बुढाले आफ्नो मत राख्दै क्रान्तिका लागि चुनाव उपयोगको नीति हो भने उपयोग गरेर जानु पर्ने मत राखेको बैठकमा सहभागी एक केन्द्रीय सदस्यले मेरोन्यूजसँग भने।

सचिवालय सदस्यलाई समय नतोके पनि अन्य नेताहरूलाई आधा घण्टासम्म धारणाका लागि समय छुट्टाइएको छ । विप्लवको प्रस्तावमा असहमति जनाउँदै धर्मेन्द्र बास्तोला र हेमन्तप्रकाश वलीले भने फरक मत राखेका छन्।

‘ऊबेला स्थानीय तह चुनाव उपयोग गरेर जानु पर्ने मेरो मत र बुझाईमा पार्टी लाइन मिल्न सकेन, अहिले ढिलै भए पनि क्रान्तिको आधार बनाउन उपयोगको नीति नेतृत्वको हो भने त्यसलाई स्वीकार गरेर जानुपर्छ, महासचिवको क्रान्तिप्रतिको चिन्ता र उपयोगको नीति हो भने त्यसलाई स्वीकार गरौँ,′ सन्तोषले शनिबार पार्टी केन्द्रीय समिति बैठकमा राखेको भनाई उदृत गर्दै ती केन्द्रीय सदस्यले भने।

शुक्रबारबाट विप्लवको पार्टीको केन्द्रीय समिति बैठक शुरु भएको हो। शुक्रबार विप्लवले चुनाव उपयोगको नीतिसहित प्रस्ताव पेश गरेपछि अध्ययनका लागि केन्द्रीय सदस्यलाई राजनीतिक प्रस्ताव बाढिएको र शनिबारबाट त्यसमा नेताहरूले धारणा राख्न शुरु गरेका छन्। सचिवालय सदस्यलाई समय नतोके पनि अन्य नेताहरूलाई आधा घण्टासम्म धारणाका लागि समय छुट्टाइएको छ । विप्लवको प्रस्तावमा असहमति जनाउँदै धर्मेन्द्र बास्तोला र हेमन्तप्रकाश वलीले भने फरक मत राखेका छन्।

बास्तोलाले चुनाव उपयोगको नीतिले मात्र समस्या समाधान नगर्ने मत राखेका थिए। बास्तोलाले समस्या समाधान भनेको संविधान संशोधन गरेरै प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतिय प्रणाली मात्रै हुने भएकाले पार्टीले त्यसका लागि जनदबाब बढाउनु पर्ने मतसहितको धारणा राखेका छन्। उनले चुनाव स्थानीय तह, संघ प्रदेशको उपयोगभन्दा जनदबाब बढाएर कार्यकारी राष्ट्रपतीय प्रणालीका लागि गर्नु पर्ने मत राखेको सम्पर्कमा आएका ती नेताले भने।

तर, बास्तोलासँग पनि हेमन्तको भने मत मिलेको छैन। हेमन्तको भने चुनाव उपयोग होइन, बहिष्कारकै नीतिमा जानु पर्ने मत छ। ‘उहाँ (हेमन्तप्रकाश)को मत ठ्याक्कै मोहन वैद्यसँग मिल्ने खालको छ, अहिले चुनाव बहिष्कार गर्ने मात्रै, त्यसपछि के भन्ने खास छैन,′ ती नेताले भने।

सचिवालय सदस्यपछि अन्य केन्द्रीय सदस्यहरूले धारणा राख्न शुरु गरेका छन्। शनिबार १० जना केन्द्रीय सदस्यले धारणा राखेका थिए। भरत बम, अनिल शर्मा, उमा भुजेल, दीपक चलाउने, चुडामणि वलीलगायतले धारणा राखिसकेका छन्। जसमध्ये बम, शर्मा, भुजेललगायत नेताहरू चुनाव उपयोगको पक्षमा उभिएका छन्।

हिजो धारणा राखेका नेताहरूले चुनाव उपयोग गर्नु हुन्छ या हुन्न भन्नेले पार्टी विभाजनमा जान सक्ने भएकाले त्यसलाई रोक्नु पर्ने, एकीकृत जनक्रान्तिका क्रममा भएको बलिदान, जेलनेल, यातना, घाइते अपांगहरूको भावना हेरेर र वस्तुगत आवश्यकता हेरेर उपयोग अलिक हतारो हुन्छ की भन्ने गरी धारणा राख्ने नेताहरू अलिक बढी देखिएको मेरोन्यूजसँगको सम्पर्कमा आएका एक केन्द्रीय सदस्यले बताए।

तर, नेताहरूले पार्टी विभाजन रोक्न र यो विषयमा छोटो तयारी र छोटो अवधिका लागि सर्वाेच्च निकाय महाधिवेशन आयोजना गरेरै निर्णय लिने कि भन्ने प्रश्न पनि नेताहरूले उठाएका छन्।

तर, बैठकमा विप्लव र प्रकाण्ड एकातिर मिल्दा केन्द्रीय समिति सदस्यहरूले घुमाउरो शैलीमा उपयोग ठिक हुन्न कि भने पनि उपयोगको नीतिलाई नै रोक्न सक्ने अवस्था भने नरहेको ती नेताले बताए।

पार्टी विभाजन रोक्न वैशाखमा महाधिवेशन !

चुनाव उपयोग गर्ने/नगर्ने विषयमा पार्टीको सचिवालय तहमै देखिएको मत भेदले विप्लव नेतृत्वको नेकपा विभाजन हुन्छ की? भन्ने आशंका हुन थालेको छ। विप्लवले पेश गरेको राजनीतिक दस्तावेजमा बहसमा भाग लिएका केन्द्रीय सदस्यहरूले पनि पार्टी विभाजनको आशंका गरिरहेका छन्।

तर, नेताहरूले पार्टी विभाजन रोक्न र यो विषयमा छोटो तयारी र छोटो अवधिका लागि सर्वाेच्च निकाय महाधिवेशन आयोजना गरेरै निर्णय लिने कि भन्ने प्रश्न पनि नेताहरूले उठाएका छन्। तर यो झिनो आशका रुपमा छलफल चलेको ती केन्द्रीय नेताले बताए।

‘पार्टी विभाजन रोक्न महाधिवेशनको कुरा आएको छ, तर त्यो चुनाव मुखैमा रहेका बेला कति सम्भव होला? चुनाव उपयोगको नीति पार्टीको हो भने वैशाख ३० मा चुनाव घोषणा छ, त्यसको मुखमा महाधिवेशनमा लाग्दा चुनावी तयारी के होला? त्यसकारण त्यो कति सम्भव होला, नहोला भन्ने गरी पनि पार्टी शीर्ष नेताहरूको तहमा छलफल छ,′ ती नेताले भने।

त्यसमा खुल्ला रुपमा आफ्नो मत राख्न दिने गरी ओली नेतृत्वको सरकारसँग विप्लवको पार्टीले सहमति गरेको बताइएको थियो।

तर, पार्टीले चुनाव उपयोगकै नीति लिने गरी आउने ती नेताले बताए। कांग्रेसको केन्द्रीय समिति बैठक ११ गते बोलाइएको र त्यसअगाडि आफूहरूले चुनाव उपयोग गर्ने नीति पारित गरेमा उस्तै परे केही समय चुनाव सार्न र दल दर्ताको समय माग गर्ने गर्दा समय पाउन सक्ने आशावादीमा पनि विप्लवको पार्टी छ।

ओलीसँग ३ बुँदे कि ७ बुँदे सहमति?

विप्लवको पार्टी बैठकमा नेताहरूले केपी ओली नेतृत्वको सरकारसँग गत वर्ष भएको ३ बुँदे सम्झौता बाहिर आए पनि भित्री अन्य सम्झौता भए नभएको बारेमा प्रश्न उठाएका छन्। गत वर्ष फागुन २१ मा ओली नेतृत्वको सरकारसँग वार्ता गरेर विप्लवको पार्टी शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आएको थियो।

त्यसबेला वैज्ञानिक समाजवाद या पुँजीवाद भन्ने विषयमा जनमत संग्रह गर्नु पर्ने माग विप्लवको पार्टीले उठाएको थियो। त्यसमा खुल्ला रुपमा आफ्नो मत राख्न दिने गरी ओली नेतृत्वको सरकारसँग विप्लवको पार्टीले सहमति गरेको बताइएको थियो।

तर, त्यसभित्र पनि अन्य थप ४ बुँदे गोप्य सहमति भएको आशंका नेताहरूले गरेका छन्। जुन कुरा अहिले जारी केन्द्रीय समिति बैठकमा नेताहरूले उठाएको एक नेताले बताए।

‘ओली सरकारसँग कति बुँदे सहमति हो, पार्टीको ? ३ बुँदे कि, ४ बुँदेकी, ७ बुँदे? अन्य लुकाइएका बुँदा के थिए? त्यही बेलादेखि पार्टी चुनाव उपयोगको विषयमा लचक हुँदै आएको देखिन्छ। पार्टीभित्रको विवादमा त्यो सहमति हुँदाका भित्री सहमतिले पनि कतै भूमिका पो खेलेको छ कि? त्यसलाई पनि प्रष्ट पारियोस्,′ नेताहरूले बैठकमा माग गरेका छन्।